स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई लगभग मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छ । निर्वाचन पूर्व गठबन्धन गर्नु हुने वा नहुने भन्ने सन्र्दभमा नेपाली कांग्रेसभित्र व्यापक विरोध र असहमति प्रकट भएको थियो । परिणामले के ठीक के बेठीक भन्ने जवाफ दिएको होला ।नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बनेको छ । यसले पार्टीलाई सन्तोषको अनुभूति दिएको होला । देशभरबाट प्राप्त भएको धारण, प्रतिक्रिया र बुझाई सबै भन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । त्यस सम्बन्धमा पार्टीभित्र व्यापक बहस,छलफल र समिक्षा आवश्यक छ । केही स्थानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारले जितेको कारण मात्र टाउको दुःख्नु फरक विषय हो । समग्रतामा गठबन्धन गरेर लोकतान्त्रिक अभ्यास र दलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रर्णालीमा के कस्ता समस्या र असजिलो देखा प¥यो,त्यसको यर्थाथतामा पुग्न अति आवश्यक छ । सभापति देउवा, पदाधिकारी कुनै न कुनै किसिमले पद र प्रतिष्ठा प्राप्त गरिरहेकाहरुले अनुकुल भएको महशुस गरेर मात्र शासन प्रणाली तथा दलिय प्रतिस्पर्धालाई स्वास्थ्य र मर्यादाभित्र बनाउन सकिदैन । आम मानिसले के महशुस गरे ? दलका तल्लो तहका कार्यकर्ताहरुले के कस्तो महशुस गरे ? मतदातालाई गठबन्धनको कारण मतदान गर्न कति कठिन भयो ? बदर मतको संख्या उल्लेख्य किन हुन गयो ? जस्ता धेरै समस्याहरुमा गम्भीर परामर्श गरेर परिणामका प्रति शन्तोष गर्नुपर्ने अवस्था छ । अङ्क गणितीय जोड, घटाउ मात्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रतिस्पर्धा होइन । यसका आधारभूत विशेषता मुल्य र मान्यता स्थापीत गराउने दिशामा निर्वाचनले कस्तो भूमिका खेल्यो ? दलहरुको कस्तो भूमिका रह्यो ? जस्ता विषय सन्र्दभमा व्यापक विर्मश आवश्यक देखिन्छ ।
लोकप्रिय मतमा नेकपा एमाले नै अगाडि रहेको तथ्यहरुले देखाउँछ । स्थानीय प्रतिस्पर्धा पनि नेकपा एमाले सँग नै देखियो । स्थानीय प्रतिश्पर्धा पनि एमालेसँग नै देखियो । माओवादी केन्द्र र एकिकृत समाजवादीलाई गठबन्धनबाट लाभ भयो होला । जनताको बीचमा जान पाउनु र जाँदा बलियोे दलको सहयोग प्राप्त हुनु निश्चय नै सुखद् पक्ष हो । यसले दलीय व्यावस्थाको मर्ममाथि प्रहार भयो कि भएन ? त्यसलाई विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिष्ट पार्टीहरुले चिन्ता र चिन्तन गर्न आवश्यक ठान्दैन होला । आफूलाई लोकतन्त्रको हिमायती ठान्ने ठूलो दल र ऐतिहासिक दल नेपाली कांग्रेस र यसको नेतृत्वले प्राप्त परिणामको अंकगणितीय आंकडा प्रस्तुत गरेरमात्र होइन, दलीय प्रतिस्पर्धात्मक दृष्टिकोणका बारेमा यर्थाथ चित्रण गर्नु अत्यावश्यक छ । लामो यात्रा गर्नुपर्ने संस्थाप्रति आँखा चिम्लिएर तत्कालको परिणाममा रमाउनु निश्चय नै दुरदर्शीता होइन । हामि कस्तो यात्रा गर्ने छौ र कस्तो शन्देस प्रवाह गर्ने छौ ? पूर्वको धरान मध्यमको राजधानी काठमाडौं, पश्चिमको धनगढी,तराई मधेसको जनकपुर, बर्दिवास, लालबन्दीजस्ता ठाँउको परिणामले गहिरो दिशा निर्देश बुझ्न र मनन गर्न सकिएन र अङ्कगणितीय तथ्याङ्क पेश गर्न उत्साह मात्र देखियो भने त्यसले आगामी निर्वाचनमा मात्र होइन दलीय र लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न चिह्न लगाउने किसिमले जवरजस्त परिणाम निकाल्न आम मतदाताले अभिप्रेरित गर्नेछ ।
कांग्रेस सभापति देउवाले मतदान गरेको वडामा आधिकारिक उम्मेद्वार पराजित हुने, नेताहरुका श्रीमती, छोरा,छोरी उठेको ठाँउमा प्रश्नै प्रश्न खडा हुने, आफन्तहरु पराजित हुने नियति बलशाली भएर अगाडी आउने छ । त्यहाँ दलका नेता तथा दलीय प्रतिस्पर्धामात्र भएको मानिस छैन्,शासन प्रणाली नै अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालिने छ । दलहरु र यसको नेतृत्वप्रति आश्वस्त भएर मतदान गरिएको छैन । शासन प्रणालीको निरन्तरताको खातिर सबै कुरा भुलेर आम मानिसले सहभागिता जमाएका छन् । कुन दल हा¥यो वा जित्यो भन्दा पनि प्रणाली, पद्धति, मुल्य र मान्यता हा¥यो को जित्यो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो । निर्वाचनको भद्दापन देख्दा र महंगो अवस्थाले लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य र मर्यादित भएको महशुस गरिएको छैन । पैसा नहुनेले निर्वाचन लड्नै नसक्ने वातावरण बनेको छ । यसलाई अझ सुदृढ बनाउन लागेको देखिन्छ । टिकट खरिद विक्रिदेखि खर्चपानी सम्मको अवस्था हेर्दा शासन प्रणाली प्रर्वद्धन होइन बदनाम गर्न लागि परेको देखिन्छ ।
मतदाताहरुले पनि आफ्ना प्रतिनिधिप्रति निकै विश्वस्त नभएर नगदमा नै कारोबार गर्न खोजेको हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने ? भन्ने विषय दलहरुको ऐजेन्डामा देखिदैँन । कांग्रेस, माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीको ध्यान आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनतर्फ गएको छ । परिणामले सहज बनाईदिएको प्रारम्भिक दृष्टिकोण होला । आफ्नो स्वास्र्थ सुरक्षित गर्ने अर्जुनदृष्टिले लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्थाको मर्म र भावनालाई आत्मसात गर्न सक्दैन । यो नै सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
आगामी निर्वाचन पश्चात पनि देउवा, दाहाल, ओली नै सत्तामा आउने हो भने जनताको उत्साहपूर्ण सहभागिता हुँदैन,जसरी काठमाडौं,धरान, धनगढी लगाएतका ठाँउहरुमा दलका उम्मेद्वारहरुलाई जनताले पत्याएनन् ,त्यसै गरी संघीय निर्वाचनमा पनि परिक्षण भइसकेका व्यक्तिहरुलाई पराजित गराउने अभिमान चलाउन पर्छ भन्ने आवाज उठिसकेको छ । देउवा, दाहाल र ओलीलाई विदा गर्न जनता नै अग्रसर भएर उनीहरुको निर्वाचन क्षेत्रबाट अभियान उठाउनु आवश्यक छ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको छ । आफ्नो आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न सक्छ वा सक्दैन ? आवश्यक हो या हाइन ? नेताहरु हराउ अभियान व्यापक भएको अवस्थामा उनीहरु र उनीहरुसँग आश्रित उपनेताहरुको अवस्था के होला ? जनतालाई त्यहाँ सम्म पुग्न बाध्य बनाउने निर्णय गर्छन कि गर्दैनन् ? यसको प्रतिक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ तर परिणाम कसको पक्षमा आयो ? जनमत कता बलियो भयो भन्दा पनि लोकप्रियतामा आएको ह्रासप्रति दलहरु गम्भीर बन्न सक्नुपर्छ ।
