काठमाडौं । यही बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । आफूलाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने र आफूले चाहे अनुसारका विकास निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्थानीय तहका प्रतिनिधि चुन्ने यस निर्वाचनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन सबैलाई हामी हार्दिक अनुरोध गर्दैछौ ।
नेपाली जनतालाई यो अधिकार दिलाउन र लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत देशलाई समुन्नतिको शिखरमा पु¥याउन नेपाली कांग्रेसले सात दशकसम्म अनवरत संघर्ष गरेको छ । २०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि हामीलाई आवधिक निर्वाचनको यो दोस्रो अवसर प्राप्त हुँदैछ ।
स्थानीय तहको अघिल्लो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले अपेक्षाभन्दा कम स्थान जितेकोले हामीले चाहे अनुसार तपाईँहरुसमक्ष सबै ठाउँमा सेवासुविधा पु¥याउन सकेनौ । सबै ठाँउमा स्थानीय आवश्यकता अनुसारका विकासका काम बढाउन सकेनौ । प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा पनि के।पी।ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन विजयी भएकोले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सोंचे अनुरुप काम गर्न सकेनन् । ओली नेतृत्वको सरकारले स्थानीय सरकारलाई अगाडि बढ्न दिएन ।
ओली सरकारको पालामा खोप काण्ड,ओम्नी काण्ड, वाइडबडी काण्ड, यति काण्ड,सेक्युरिटी प्रेस काण्ड, रेल्वे ट्रयाक ठेक्का काण्ड , ३३ किलो सुन काण्ड, गुठी विधेयक काण्ड, यातायात सिण्डिकेट काण्ड, प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन काण्ड, सांसद अपहरण काण्ड, ,अध्यादेश काण्ड र प्रतिनिधिसभाको पटक पटक विघटन काण्ड भए ।
यो प्रवृत्तिको विरुद्ध नेपाली कांग्रेस निरन्तर लागि रहेको थियो । राज्यका सबै शक्ति आफूमा केन्द्रित गरी अधिनायकवादी शैलीमा राज्य संंचालन गर्न खोजेपछि पार्टीभित्र र बाहिरको बिरोधले के।पी।शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत गुमायो । आफ्नो नेतृत्वमा आएको संविधान र शहिदहरुको बलिदानले ल्याएको लोकतान्त्रिक पद्धति नै जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि सहयोगी दलहरुको समर्थनमा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने अग्रसरता देखाएको हो । गत असार अन्त्यदेखि देशमा कांग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शासन चलेको छ । प्रदेशहरुमा गठबन्धन सरकार बनेका छन् । हामीले बनाएको संविधान कार्यान्वयन हुँदैछ । लोकतन्त्रको जरा मजबुत हुँदैछ । यो सरकारले,–संविधानको परिपालना गरेको छ । उल्लंघनका घटना भएका छैनन् ।
–कोरोनाको खोप ल्यायो र सुब्यस्थित तवरले सबै उमेर समूहका नागरिकलाई लगाउने व्यवस्था ग¥यो । लकडाउन र निषेधाज्ञामा रहेको नेपाललाई सामान्य अवस्थामा ल्यायो ।
–लामो समयदेखि अल्झेर बसेको रु। ६० अर्बभन्दा बढीको एमसीसी अनुदान सहयोग संसदबाट पारित गरायो । अमेरिकाबाट थप रु।८० अर्ब अनुदान आएको छ । चीन र भारतबाट पनि सहयोग आउने क्रम जारी छ । ओली सरकारका पालामा विदेशी ऋण बढेको थियो,अहिले अनुदान बढ्न थालेको छ ।
–सन्तुलित विदेश नीति अबलम्बन गरेर विश्वमा नेपालको प्रतिष्ठा उचो बनायो ।
–भ्रष्टाचारको श्रृखला रोकिएको छ । नागरिकहरुलाई आफ्नो र अर्कोको आँखाले हेर्ने भेदभावपूर्ण प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ ।
हरेक नागरिकलाई राज्यले दिने सेवा घरदैलोमा नै पु¥याउने प्रतिबद्धतासहित नेपाली कांग्रेसले यस निर्वाचनमा आफ्ना उम्मेद्वारहरु यहाँहरु सामु प्रस्तुत गरेको छ ।
स्थानीय तहमा हामी के गर्छौ ?
– स्थानीय सरकार नागरिकको सेवकमा रुपान्तरण
–जनतामुखी नीति उत्तरदायी शासन
– सबैलाई शिक्षा र सीपमूलक तालिमको अवसर
– वडाबाटै नागरिकमैत्री सेवाप्रवाह,घरदैलोमा सेवा
–“अगुवा विद्यालय”को स्थापना
– सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेटको सुविधा
– सार्वजनिक स्थानमा निःशुल्क वाईफाई
– छात्रालाई निःशुल्क सेनिटरी प्याड
– पर्याप्त शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था
– एक शिक्षक एक ल्यापटपको व्यवस्था
– शिक्षामा हुने लगानी अहिलेको दोब्बर
– स्थानीय तहलाई स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट
– निःशुल्क सुत्केरी सेवा, रु।५ हजार सुत्केरी भत्ता
– ६५ वर्षमै जेष्ठ नागरिक भत्ता
– सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा
– ६५ बर्षमाथिका सबै र विपन्न,दलित,एकल महिला र अपांगलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा
– ४० बर्ष माथिकालाई बार्षिक प्रेसर,सुगर,मुटु,मृगौला, दम र क्यान्सरको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था
–मृत्यु संस्कार खर्च ब्यहोर्ने व्यवस्था
–साना किसानलाई रु १० हजारको क्रेडिट कार्ड र २ प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण
–मझौला र ठुला किसानलाई ४ प्रतिशत ब्याजमा कृषि ऋण
– अति विपन्नलाई रासन दिने व्यवस्था,
– बाढी–पहिरो,डुबान,खडेरी प्रभावित किसानलाई राहत
– सबै पालिकामा कृषि तथा पशुपन्छी÷भेटेनरी अधिकृतको व्यवस्था
– वडा तहमा नायव प्राविधिक सहायकको दरबन्दी
– ग्रामीण केन्द्रलाई बजार र शहरसंग जोडने सडक निर्माण
– सबै स्थानीय तहमा विद्युतीकरण
– विद्युत्बाट खाना पकाउने वातावरणको सिर्जना
– एक स्थानीय तह एक पर्यटन पूर्वाधार
– एक वडा एक खेल मैदान
– एक स्थानीय तहमा,एक पार्क
– घरघरमा शुद्ध खानेपानी वितरण
–सम्भाव्य सबै जमीनमा बाह्रै महिना सिँचाई
– हरेक तहमा उद्यम विकास केन्द्र र रोजगार बैंक
– वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई सीपमूलक तालिम
– एक बर्षभित्रै संविधानका अधिकार लिने कानून निर्माण
– न्याय सम्पादनमा जनशक्तिको व्यवस्था
– पूर्वाधार र सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्माण
–यथार्थपरक बजेट निर्माण
– भू–उपयोग योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन
– १ हेक्टर भन्दा कम वन रहेका ३०५ भन्दा धेरै स्थानीय तहमा वनको विकास
–‘फोहरबाट मोहर आर्जन’ गर्ने कार्यक्रम
–राष्ट्रिय भवन संहिता तथा मापदण्ड, सडक मापदण्ड, सुरक्षित बस्ती विकास र बस्ती एकीकरण सम्बन्धी नीति, योजना, कार्र्यक्रम कार्यान्वयन,
– ’दलितसँग सरकार’ कार्यक्रम सञ्चालन
– महिला हिंसामुक्त स्थानीय तह घोषणा
– स्थानीय तहका सबै सावर्जनिक सेवा, स्थान तथा अन्य सुविधाहरूमा अपांगको प्रतिनिधित्व र पहुँच सुनिश्चितता
– बालहित सुनिश्चित
– सम्वन्धित स्थानीय तहको भाषा साहित्य र कलाको संरक्षण
