काठमाडौँ । निर्माण व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरी मिलेमतोमा सरकारी ठेक्का लिन खोजेको भन्दै सोमबार एकैदिन दुईवटा बोलपत्र रद्द गरिएका छन्।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको भवन निर्माण गर्न निकालिएको बोलपत्रमा सरकारी कर्मचारी र व्यवसायीले मिलेमतो गरी राज्यलाई हानि–नोक्सानी पुर्याउन खोजेको भन्दै बोलपत्र रद्द गरिएको हो।
यी २ ठेक्का करिब ६ अर्ब रूपैयाँ लागतका थिए। सरकारी निर्माणलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउने भन्दै सरकारले निर्माण व्यवसायीकै आग्रहमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गरेको छ। तर ठेक्कापट्टामा मिलेमतो गरी राज्यकोष दोहन गर्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म हटेको छैन भन्ने पछिल्ला उदाहरण यी दुई ठेक्का बनेका छन्।
विगतमा निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का हात पार्न मुख्य रूपमा २ तरिका अपनाउँथे। ठेक्का हाल्ने अन्तिम दिनतिर सरकारी कार्यालयको गेटमा टोले गुण्डा पठाएर अरू व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गराउने प्रचलन थियो। अर्को, काम गर्न इच्छुक निर्माण व्यवसायीमध्ये एउटाले एक रूपैयाँ पनि नघटेर ठेक्का लिने र अरू सबैलाई कुल लागतको २० प्रतिशतसम्म बाँड्ने गरिन्थ्यो। यसरी बाँड्ने र लिने पैसालाई व्यवसायीले ‘च्याँखे थाप्ने’ भन्थे ।
निर्माण व्यवसायीबीच लामो समयसम्म चलेको यस्तो अस्वस्थ प्रवृत्तिले सरकारी निर्माणमा प्रतिस्पर्धा कम भई लागत पनि नघट्ने भन्दै सरकारले ठेक्कापट्टामा इ–बिडिङको सुरुवात गरेको थियो। यो प्रणाली लागु भएपछि सुरुका केही वर्ष व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धाको वातावरण बन्दा सरकारी निर्माणको लागत पनि कम भएको थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा फेरि मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई ठेक्कापट्टा लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ।
यसमा अझै डरलाग्दो पक्ष के छ भने विगतमा निर्माण व्यवसायीहरू मात्र मिल्ने गरेकामा अहिले राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, सरकारी कमचारी र निर्माण व्यवसायीको त्रिपक्षीय मिलेमतो हुन थालेको छ। अर्बौं लागतका ठेक्काहरूमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसमेत जोडिन थालेका छन्। मुलुकमा हुने अनियमितता रोक्ने जिम्मेवारी बोकेका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिजस्ता संस्थालाई समेत निर्माण व्यवसायीले मिलाएर लैजान थालेका छन्। यसले राज्यकोष दोहनमा चौतर्फी मिलेमतो हुन थालेको देखिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
