चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङका विशेष दूत स्टेटकाउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यी तीन दिने भ्रमणका क्रममा नेपाली नेताहरुसँग विभिन्न विषयमा छलफल गरिरहेका छन् । बीआरआईलगायतका विभिन्न चिनियाँ परियोजना तथा उनीहरुको चिन्ता र चासो लिएर नेपालको भ्रमणमा रहेका विदेशमन्त्री यीको नेपाल आगमन र उनीहरुको राष्ट्रिय स्वार्थका बारेमा राजनीतिक दलहरु आन्तरिक परामर्शमा भएको भए पनि यसबारेमा आम मानिस अनविज्ञ छन् । नदेखिने र नसुनिने चिनियाँ नीति एकाएक देखिने, सुनिने र कतिपय विषयमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपकै रुपमा प्रकट भएता पनि यसलाई नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले स्वभाविक रुपमा लिएको भान हुन्छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका बारेमा जेजस्ता दृष्टिकोणहरु आए, उक्त परियोजनालाई लिएर कम्युनिष्ट पार्टीहरुले देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वतन्त्रता नै संकटमा पर्ने, अमेरिकी सेना नेपाल आउने जस्ता भ्रमहरु छरे, चिनियाँ सहयोग कार्यक्रम बीआरआईका बारेमा राजनीतिक तहमा कुनै छलफल, टिप्पर्णी र बहस सुनिएको छैन । बीआरआईका कार्यक्रमहरु अनुदानमा चल्ने हुन वा ऋण हो ? यसले नेपालको दीर्घकालीन हित हुन्छ वा हुँदैन, यसभित्र श्रीलंकाकै जस्तो ‘ऋणपासो’ मा पर्न सक्ने सम्भावना वा खतरा छ वा छैन ? यस्ता कार्यक्रमहरु नेपालको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता र अखण्डतालाई असर बनाउने ढंगका हुन वा होइनन ? यो राष्ट्रवादको विषय बन्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने सन्दर्भमा नेपाली छापाहरुमा समाचार पनि कम नै पाइन्छ । चिनियाँ सहयोग नेपालकै हितमा हुने तर अन्य मुलुकको सहयोग वा अनुदानमा गम्भीर षड्न्त्र र जालझेल देख्ने नेपाली कम्युनिष्ट राजनीति कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?
रेल, सडक, विद्युत् प्रशारणलाइन लगायतको क्षेत्रमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीको महत्वकांक्षी कार्यक्रम बीआरआई लागू हुँदैछ भन्ने सुनिन्छ । त्यसकै निम्ति आफ्ना विशेष दूत सीलाई नेपाल पठाएको समाचार व्यापक छ । अफगानिस्तान र भारतको भ्रमण सकी नेपाल आएका यीको विशेष चासो एमसीसी परियोजना चीनका विरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ भन्ने चिन्तासँग सम्बन्धित छ । त्यसका अलावा कम्युनिष्ट पार्टीहरु बीचको एकता पनि कार्यसूचिमा रहेको खबरलाई पनि महत्व दिइएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एकताको प्रसँगमा चिनियाँ राजदूत याङछीको सक्रियता विवादमा परेकै हो । के यो नेपालको आन्तरिक मामिला होइन ? यसलाई हस्तक्षेपको रुपमा परिभाषा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन कमरेडहरु ? सहयोगी भएकोले यसको बात लाग्दैन ? कम्युनिष्ट सिद्धान्तअनुसार राज्यविहिन समाज, निर्माणको कार्यसूचि बमोजिम यस्ता गतिविधि, सल्लाह, सुझाव दबाब वा आग्रहलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने हो ? कोही कोही कमरेडहरु त बोल्नुस्, हो चाहिँ के हो ? संसार जानकार छ कि विश्व शक्ति राष्ट्रको रुपमा चीन अहिले आक्रमक ढंगले प्रस्तुत भएको छ ।
सबै देशहरुसँग नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ तर दलीय सम्बन्धका आधारमा फरक अवधारणा बन्दैन भन्ने कुरा नेपालले चिनियाँ विदेश मन्त्री यीलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ ।
चीन चाहन्थ्यो कि नेपालले एमसीसी स्वीकार नगरोस् । त्यसका लागि उसले कम्युनिष्ट पार्टीदेखि आफ्ना विश्वासिला संस्था, निकाय र व्यक्तिहरुलाई गुहारेकै हो ।
विदेश मन्त्रालयको वतव्य जारी गेकै थियो । त्यत्ति मात्र नभएर अमेरिकी अधिकारी र नेपाली नेताहरुबीच भएको संवादप्रति रुखो टिप्पर्णी गरेकै हो । विदेशमन्त्री यीको आकस्मिक भ्रमण आफ्नो चासोलाई सम्बोधन गर्न नेपालले सकरात्मक दृष्टिकोण बनाओस् भन्ने नै होला । नेपाल कुनै पनि विकास साझेदार देश तथा संस्थाबाट प्राप्त अनुदान वा सहयोग वा ऋण अर्को मित्र राष्ट्रको विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने कुरामा स्पष्ट नै छ । त्यो कुनै पनि बहानामा स्वीकार्य नहुने नेपालको दृष्टिकोण हो । सबै देशहरुसँग नेपालको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहन्छ तर दलीय सम्बन्धका आधारमा फरक अवधारणा बन्दैन भन्ने कुरा नेपालले चिनियाँ विदेश मन्त्री यीलाई राम्रोसँग बुझाउन सक्नुपर्छ ।
नेपाल आफ्ना छिमेकीहरुसँग सर्तरहित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहन्छ । एउटा छिमेकीलाई अर्को छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग गर्ने भड्काउने वा आफ्नो स्वार्थका लागि विशाल छिमेकीहरुलाई बिर्सने नीति नेपालले अवलम्बन गर्न सक्दैन । दक्षिणतिरको छिमेकीसँग नेपालको सम्बन्ध विशेष प्रकारको हुँदा हुँदै पनि उत्तरतर्फको छिमेकीसँग पनि त्यहीस्तरको सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । धर्म, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिक अवस्थिति, सहजता, सुगमता, सुविधा आदि कुराले भारतसँगको सम्बन्ध विशेष नै छ र रहन्छ । त्यसलाई अन्य मुलुकले पनि स्वीकार गर्दछन् । यसका अतिरिक्त एउटा सार्वभौममूलकले छिमेकीलगायत अल्पविकसित, विकासोन्मुख, विकसित ठूला र साना सबै मित्रराष्ट्रहरुसँग समानताका आधारमा सम्बन्ध कायम राख्न चाहेको सन्देश दिन सक्नुपर्छ । हामी कसैसँग टाढा र नजिक होइन, असंलग्नता र पञ्चशीलताका सिद्धान्तका आधारमा सम्बन्ध बनाउन चाहन्छौं र विश्व व्यवस्थामा देखिएका समस्या र ती समस्याहरुको समाधान खोज्न आफ्नो दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दछौं भन्ने कुरा सबैसँग राख्न सकियो भने नेपालको स्वतन्त्र व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा झल्किन्छ ।
भूराजनीतिक अवस्थिति दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरु छिमेकीको रुपमा रहनु, विश्व शक्तिको रुपमा चीनको आगमन तथा चीनले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणाली जस्ता विषयहरुले नेपालको रणनीतिक महत्व दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ । यसलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नेपालको स्वतन्त्र छवीमाथि मात्र प्रश्न चिह्न उठ्दैन, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि पनि समस्या देखापर्न सक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुको चासो स्वार्थ र चाहनाको अलावा छिमेकीहरुसँगको सन्तुलित, मर्यादित, मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति समयमा नै गम्भीरता र सम्वेदनशीलता देखाउन सकिएन भने त्यसको मूल्य महँगो पर्ने निश्चित छ । नेपालले रुस र युक्रेनको बीचमा चलेको युद्धबाट पनि पाठ सिक्नुपर्छ । साथै श्रीलंकाबाट पनि धेरै सिक्नसक्नुपर्छ । कागज किन्ने पैसा नभएर विद्यार्थीको परीक्षा लिन नसकेको घटना सामान्य होइन । अन्य कारण पनि होलान्, तर चिनियाँ ऋण सहयोगले पारेको पासोले श्रीलंका थला परेको हो । सहयोग कस्तो र कुन किसिमको हो, बुझ्न आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई कुनै एउटा देशका विरुद्ध भड्काउने र अर्को देशका बारेमा मौन बस्ने दोहोरो चरित्र स्वीकार्य छैन । नेपालको अहित हुने कुनै पनि सहयोग र चासो अमान्य छ भन्ने सन्देश दिन सक्नुपर्छ ।
