काठमाडौं । मधेस प्रदेशको प्रदेश सभाको ४ वर्ष पूरा भएको छ । हालसम्म प्रदेशसभाबाट ४३ वटा विधेयक पारित भएको छ ।
ती सबै ऐन प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण पनि भईसकेको भएपनि केही ऐनहरू अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
प्रदेशसभा सुरु भएको चौथो वर्षमा प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी पाएको छ । यो वर्षको ठूलो उपलब्धि नामकरण र स्थायी राजधानी नै रहेको सभामुख सरोजकुमार यादव बताए। राजनीतिक उतारचढावका कारण यो वर्ष ऐन बनाउने काम सुस्त देखिएको उनको भनाइ छ ।
‘यो वर्ष सदन पनि धेरै चलेन । राजनीतिक उतारचढाव धेरै भयो । त्यसकारण यस वर्ष धेरै ऐन बनेको देखिँदैन,’ उनले भने ।
प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रञ्जीत यादवका अनुसार पहिलो वर्षमा २७ वटा विधेयक दर्ता भएको थियो । जसमध्ये १६ वटा विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो । दोस्रो वर्षमा १९ विधेयक दर्ता हुँदा ७ विधेयक पारित भएर कानुन बन्यो ।
तेस्रो वर्षमा सात विधेयक दर्ता र १५ विधेयक पारित भएर कानुन बनेको थियो । चौथो वर्षमा भने ५ विधेयक मात्र प्रमाणीकरण भई ऐन बनेको छ । विभिन्न ९ विधेयक अहिले पनि समितिमै छ ।
मधेस प्रदेशमा बनेका कानुन–
– प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४
– प्रदेश नम्बर–२ को विनियोजन विधेयक, २०७५
– प्रदेशको सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५
– आर्थिक विधेयक, २०७५
– प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५
– प्रदेश नम्बर–२ को स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश नम्बर–२ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– मुख्य न्यायाधिवक्तको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाको अन्य सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश नम्बर–२ को विपद् व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश नम्बर–२ को प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने विधेयक, २०७५
– प्रदेश नम्बर–२ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
– प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
– आर्थिक विधेयक, २०७६
– प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६
– विनियोजन विधेयक, २०७६
– प्रदेश लोकसेवा आयोग ऐन, २०७६
– प्रादेशिक सडक निर्माण, सम्भार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक, २०७६
– दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६
– स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– विनियोजन विधेयक, २०७७
– आर्थिक विधेयक, २०७७
– प्रदेश एफएम रेडियो तथा टेलिभिजन सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– गाउँसभा र नगरसभाको कानुन निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– जनलोकपाल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रादेशिक विद्युत्सम्बन्धी विधेयक, २०७७
– गाउँसभा, नगरसभा र जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो विधेयक, २०७७
– प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– बालबालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७
– प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०७८
– विनियोजन विधेयक, २०७८
– प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८
– स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८
