नेपालको न्यायापालिकाको साख क्रमशः गिर्दैगिर्दै आएको छ । न्यायाधीशहरुको योग्यता र क्षमतामाथि प्रश्न चिह्न लागेको अवस्थाले सबैलाई चिन्तित बनाएको हो । पेसी नै नचढ्ने र चढेको पेसीमा पनि सुनवाई नगर्ने कार्यले न्यायापालिकाको स्वतन्त्रता र सक्षमतामाथि आघात पुगेको छ । लगभग तीन करोड नेपालीलाई न्याय दिनुपर्ने नेपालको सर्वोच्च अदालत आफै न्याय दिन सकिरहेको छैन । आफैलाई न्याय प्रदान गर्न नसक्ने अदालत आम सेवाग्राहीलाई कसरी विश्वास दिलाउन सक्छ कि अदालतले गरेको आदेश वा फैसला सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ , मान्नुपर्छ । स्वीकार्यताका दायरा संकुचन गर्ने सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो गतिविधिले आम न्यायकर्मीहरुलाई दुःखी र चिन्तित बनाएको छ । आफ्नो समस्या समाधान गर्न नसक्ने सर्वोच्च अदालत विवादका पक्षहरुको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छ ? कसरी संवैधानिक र कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी आम जनताको विश्वास आर्जन गर्न सक्छ ? आम मानिसले अदालतको आदेश वा फैसला अस्वीकार गर्ने अराजक अवस्थाको आमन्त्रण त गर्दै छैन–सर्वोच्च न्यायलय ? न्यायलयको नेतृत्व गर्ने, नेतृत्व गर्न चाहने र त्यसको पखाइमा धैयर्ता राख्न नसक्नेहरुले न्यायलयको गरिमा र ओज कायम हुन नसकेमा के हुन्छ भन्ने विचार गरेको आभास नहुनु सकरात्मक हो र ? एक मिनेटको पनि ठूलो महत्व हुने सर्वोच्च अदालतको बेन्च बहिष्कारको दर्दनाक अवस्थाले न्यायिक अराजकता निम्त्याएको होइन ? यो वा त्यो बहानामा बेन्च बहिष्कार भइ सुनुवाइ नै नहुने स्थितिसम्म ल्याइ पु-याउनेहरुप्रति नेपालको न्यायिक इतिहास कति निर्मम होला भन्ने चिन्ता न्यायाधीशहरुमा नदेखिनु अदुरदर्शीता मात्रै हो कि अक्षमता पनि ? कानुन व्यवासयीहरु बीचको रेस्लिङ र न्यायापालिकाको अराजकताको कारण कानुनकर्मी हुँ भनी मुख देखाउन नसकिने वातावरणप्रति खै को गम्भीर र चिन्तित छ ? बार एसोसिएसन पनि विभाजित देखिनु र फरक फरक धारणा सार्वजनिक गरेर संस्थागत शुद्धिकरणभन्दा व्यक्ति केन्द्रित आन्दोलनमा रुचि देखिनु निश्चिय नै परिपक्व भूमिका होइन । खिलराज रेग्मीलाई न्यायपालिकाको प्रमुख हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाउने राजनीतिक दलको निर्णयजस्ता अति राजनीतिक विषयले नेपालको सर्वोच्च अदालत विवादित हुँदै आएको छ । यसमा न्यायिक नेतृत्वको कमजोरी लगायत राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थपरक सोच, दृष्टिकोण र निर्णयका कारण न्यायपालिका यस्तो विवादमा परेको हो । राजनीतिक नेतृत्व दोषी त छदैछ यसलाई सुल्झाउने भन्दा बल्झाउने काममा सर्वोच्च अदालत क्रियाशील हुनु दुर्भाग्यको विषय हो ।
न्यायपालिकामा रहे भएका विकृति र विसंगति, भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा आम सेवाग्राही आन्दोलित हुनुपर्ने हो । सेवाग्राहीमैत्री अदालत छैन । चरम गैरजिम्मेवार र भ्रष्ट प्रवृत्ति हाबी छ । मुद्दा मिलाउने विचौलिया निर्णायक छन् । न्यायाधीशहरु कहाँबाट कसरी पैसा आउँछ भनी मुद्दा हेर्ने, नहेर्ने आदेश वा फैसला के गर्ने भन्ने मनस्थिति बनाउँछन् । ती सबै कर्म र मानसिकता अनुमान लगाउन सकिन्छ । विशुद्ध न्यायिक प्रयास सफल हुँदैन तर मुद्दा मिलाउने विचौलिया वा कानुनकर्मी भयो भने त्यसले सफलता प्राप्त गर्न सक्छ । यस्ता अनेकौं दृष्टान्तहरु छन् । मुद्दा मिलाउनेहरुको समूहसाग न्यायाधीशहरुको फरक खालको आत्मियता र निकटता हुन्छ । मिलाउन नचाहने नसक्ने र नजान्नेहरुसँगको सम्बन्ध नमीठो र अमैत्रीपूर्ण देखिन्छ । कति त पचाउनै नसक्ने व्यवहार र अवस्था छ । तर त्यसतर्फ नेपाल बारको ध्यान गएको छैन । यो अवस्थामा समग्र न्यायापालिकाको शुद्धिकरण र सुदृढीकरणले महत्व पाउनुपर्ने हो तर यसमा न बार गम्भीर र चिन्तित छ न न्यायापालिकाहरु नै बोल्छन् । न त राजनीतिक नेतृत्व वा नागरिक समाज वा आम मानिस सडकमा आउँछन् । असहमति हुँदाहुँदै यस सम्बन्धमा स्पष्ट अवधारणा सम्बन्धी सरोकारवालाबाट नआउनु अनौठो संयोग हो । अस्थिर र अन्योलपूर्ण अवस्था नै धेरैलाई अनुकूल लाग्ने भएर हो कि उदासिन रहने नेपाली शैलीले हो ‘तातेको समयमा हान्ने’ मानसिकता देखिँदैन ।
अधिकांश निकायमा नियुक्ति भएका पात्र र प्रवृत्ति हेर्दा लाग्छ कि पदीय जिम्मेवारी नै ठूलो कुरा हो, कार्य सम्पादन र संस्थाको गरिमा तथा विश्वसनीयता गौण विषय हो भन्ने मानसिकता राखिएको देखिन्छ । आफू अपरिहार्य तत्व हो बाँकी कुरा हुँदा नहुँदा फरक पर्दैन । मैले पद वा जिम्मेवार प्राप्त गरेपश्चात् परिवर्तन गणतन्त्र वा लोकतन्त्र जे जे कुराको चाहना राखिएको हो त्यो पूर्ण हुन्छ भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति तलदेखि माथिसम्म फस्टाएको छ । जुनसुकै क्षेत्रमा पनि यही मानसिकता राख्ने प्रवृत्तिले कब्जा जमाएको देखिन्छ । आफ्नो जिम्मेवारी र क्षमताप्रति कुनै बफादारीता छैन । अझ पैसा नै बुझाएर आएका व्यक्तिहरु त खुलेआम लुटकर्ममा लागेका छन् । त्यसलाई हर क्षेत्रमा राजनीतिक नेतृत्वले संरक्षण गरेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा पनि त्यस्ता पात्र र प्रवृत्ति न्यायिक नेतृत्वको रोजाइमा निकट भएर कामकाज गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रभावबाट माथिल्लो नेतृत्व अझ बढी निर्देशित रहन्छ भन्ने गुनासोले सर्वोच्च अदालतको विवादमा पनि स्थान पाएको छ । यस्ता अनेकौं समस्या र विकृतिबाट ग्रस्त भएको समग्र न्यायपालिकाको सुधार र शुद्धिकरण हालको भनिएको आन्दोलनको प्राथमिकतामा परेको छैन । अनि कोबाट के आशा राख्ने ? आ–आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने हेतुले विरोध वा समर्थनमा निस्कन स्वभाविक वा जायज होला तर विवेकशील व्यक्तिलाई कहिकतै देखिएर उभिन उसको स्वाभिमानले स्वीकृति दिँदैन ।
सर्वोच्च अदालतको अराजकतापूर्ण अवस्थाप्रति राजनीतिक नेतृत्वले राखेको मौनता अस्वभाविक होइन । आ–आफ्ना मानिस नियुक्त गरेर स्वार्थ पूरा गर्ने संकीर्णताबाट जकडिएको नेतृत्वले के नै गर्न सक्छ र ? त्यसमा पनि भागवण्डालाई सहर्षस्वीकार गरेको नेतृत्वले प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई के भन्न सक्छ र ? उच्च नैतिकता वा राजनीतिक आचरण र संस्कार नभएको नेतृत्वसँग अपेक्षा राख्नु नै मुर्खता हो । कानुनकर्मीहरुको विभक्त सोचमा नै खोट देखिन्छ ।
