काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेका बेला नेपाली कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीको संस्था भने ‘दहीचिउरे’ बनेर निस्किएको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनको ब्यानरमा हुने आन्दोलनमा प्रधानन्यायाधीशको इजलासमा बहस बहिष्कार गर्ने र प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने चर्को भाषण गर्ने कानुन व्यवसायीहरू दलको भ्रातृ संस्थाका हैसियतमा भने फरक बोलीका साथ प्रस्तुत भएका छन् ।
कांग्रेस निकट वकिलहरूको संंस्था डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसन (डीएलए) नेपाल र एमाले निकट प्रगतिशिल तथा पेसागत कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए)ले वुधबार बेग्लाबेग्लै तर एउटै आशयको विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि बहानामा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ छाड्न नहुने अडान सार्वजनिक गरेका छन् ।
नेपाल बारको ब्यानरमा भएको आन्दोलनमा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेका उनीहरूले पार्टीको भ्रातृ संगठनको हैसियतमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा भने जबराको राजीनामाको उच्चारणसमेत गरेका छैनन् ।
डीएलए अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर अधिकारी तथा महासचिव लक्ष्मी रावलले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् भने पीपीएलए कार्यवाहक अध्यक्ष रमा श्रेष्ठले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाल बारले जारी राखेको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउने क्रममा भने यी दुवै संस्थाका अध्यक्षदेखि पदाधिकारीसम्मले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नआएसम्म उनको बेञ्च बहिष्कार गर्ने नेपाल बारको निर्णयको स्वागत गर्दै बारभन्दा एक कदमअघि वढेर राजीनामा नदिए प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत छिर्न नदिनेसम्मका चेतावनी दिएका थिए ।
तर, दलको भ्रातृ संस्थाको हैसियतमा धारणा सार्वजनिक गर्ने क्रममा भने दुवै संगठन सल्लाह गरेर न्यायाधीशहरू मुद्दा नहेरेर कर्तव्यबाट विमुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
