हाम्रो न्यायालय चरम अराजकता र दण्डहिनताको चरमोत्कर्षमा छ । प्रधानन्यायधीश र न्यायाधीशहरुको बीचमा चलेको छदम युद्धले सामान्य मर्यादा पनि कायम राख्न सकेको छैन । एकअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप गर्ने उपयुक्त अवसरको रुपमा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुले यो समयको प्रयोग गरेका छन् । न्यायालयभित्र समस्या छ भन्ने कुरा एउटा घटनाले होइन, थुप्रै घटनाले दर्शाएको थियो । आफ्नो अनुकूलता र प्रतिकूलताको तराजुमा जोखेर तत् तत् घटनाको व्याखया, विश्लेषण समीक्षा र प्रतिक्रिया आएको कुरा न्यायिक इतिहासले सुरक्षित गरेको हुनुपर्छ ।
हालको विवादमा प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा बार एसोसिएसनका आ–आफ्नै धारणा र दृष्टिकोण देखिन्छ । मध्यस्तता गर्नुपर्ने निकाय एवम् संस्था आफै विवादको पक्ष भएर प्रस्तुत भएका छन् । सेवाग्राहीहरु सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर न्यायाधीशहरुको ‘हडताल’ को कारण आफ्नो मुद्दाको सुनवाइ हुन नसकेको दुखेसो पोख्छन् । बल्लबल्ल चार पाँच महिनामा चढेको पेसीमा दूरदराजबाट ऋण काढेर अदालतमा आएका सेवाग्राहीहरुको अनुहार हेर्दा र प्रक्रिया सुन्दा जो कसैलाई खिन्नता बोध हुनु स्वभाविक नै हो । यसलाई ठूलो मसला बनाउने सञ्चार क्षेत्र होस् वा भित्रभित्रै आगो लगाएर आफ्नो सरकारी संस्था नै किन नहुन, उनीहरुले नेपालको न्यायापालिकाको गरिमा र अस्तित्व समाप्त हुँदा पर्ने असर र प्रभावका बारेमा अहिले नै अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक देख्ने कुरा नै भएन । राज्यको अति संवेदनशील अंगका सरोकारवालाहरुको व्यवहार, गतिविधि र प्रस्तुति निश्चय नै जिम्मेवार र उत्तरदायी नहुँदा यसले पु¥याउने क्षति अकल्पनिय नै हुनसक्छ ।
वास्तवमा प्रधानन्यायाधीश सबैभन्दा जिम्मेवार व्यक्ति हो– न्यायापालिकाको । संस्थालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी हुन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश असफल भएको देखिन्छ । आफ्ना सहकर्मीहरुसँगको संवाद, छलफल र सम्बनध व्यवस्थित एवम् पारदर्शी बनाउन नसक्नुले धेरै भूमिका निर्वाह गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका स्वतन्त्र न्यायाधीशहरुले न्यायापालिकाको गरिमा र मर्यादा बढाउन जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको अनुभूति आम नागरिक र विशेष गरी सेवाग्राहीहरुले गर्न सकेनन् । न्यायाका आकांक्षीहरुप्रति यति निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुले सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूप्रति सम्मान जागृत भएन । समस्याको समाधान खोज्न अलि बढी जिम्मेवार हुनु आवश्यक छ भन्ने आत्मबोधको कमी सबैमा देखियो ।
कुनै एक व्यक्तिको कारणले मात्र समस्या आएको होइन । समस्या आउनुमा राजनीतिक क्षेत्र पनि त्यत्ति नै जिम्मेवार देखिन्छ । हिजोका दिनमा भएका घटनाक्रमहरुले जबरजस्ती नै भए पनि केही पाठ सिक्न निर्देश गरेको थियो । त्यसलाई एउटा सामान्य घटनाको रुपमा लिएर लेनदेन र सौदाबाजी गरी राज्य व्यवस्था सञ्चालन गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको चिन्तनको परिणाम स्वरुप यो अवस्था आएको देखिन्छ । समग्र अवस्थाको मूल्यांकन र विश्लेषण नगरी कुनै एक पात्रको बहिर्गमन वा आगमनबाट नयायापालिकाको गरिमा र स्वतन्त्रता कायम राखी न्यायिक स्वच्छता स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने होइन । विकृति र विसंगतिको जड नेपालको राजनीतिक क्षेत्र भएको छ । यसकै स्वार्थ र चाहना बमोजिम अगाडि बढ्ने सोच र चिन्तन राखेर काम गर्न खोज्दा प्रधानन्यायाधीश आलोचित र विवादित भएका हुन् । अगाडिका घटना नकोट्याइ प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सामिप्यता, सहकार्य र लेनदेनले संवैधानिक परिषद्को व्यवस्थासमेतलाई नजरअन्दाज गर्ने तहसम्म प्रधानन्यायाधीश ओर्लिएको सबैले महसुस गरेकै विषय हो ।
आफ्ना मानिसलाई खोजी खोजी रोजेको आकर्षक ठाउामा जिम्मेवारी प्रदान गर्ने काम भएकै हो । हुँदाहुँदा मन्त्रिमण्डलमा समेत हिस्सा खोजेको घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । के यसमा प्रधानन्यायाधीश मात्र दोषी छन् ? अन्य न्यायाधीशहरुले गरेका आदेश र फैसलाहरु कार्यकारी मैत्री छैनन ? वा रिझाउने, चाकरी गर्ने, आफ्नो बफादारिता पुष्टि गर्ने किसिमको छैनन् ? मुद्दाका पक्षहरुले नै मुद्दा मिलाउने व्यवस्था गर्ने गरेको, बबरमहल परिसरमा नै लेनदेन भइ मुद्दा तलमाथि हुने गरेका विषयहरुसँग सम्बन्धित न्यायामूर्तिहरुप्रतिको आम दृष्टिकोण र धारणा के हो ? एउटा व्यक्तिको कारण मात्र न्यायापालिका संकटमा पारेको हो र ? संकट अहिले मात्र आएको हो ? यसअघिका घटना र संकट विस्मृतिमा नै गइसकेको हो त ? यसको अर्थ अहिले ठीकै भएको छ भन्ने होइन । चरम गैरजिम्मेवार भएको छ न्यायालय । यस्तो न्यायालयबाट कस्तो न्याय प्राप्त होला ? हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौं ?
न्यायाधीशहरुसँगको सम्बन्धका आधारमा अवैध कमाइ भएका कयौं दृष्टान्तहरु छताछुल्ल भएका छन् । न्यायाधीशहरुबाट अस्वभाविक निर्णयको अपेक्षा राख्ने राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न पर्दछ, कि शासन प्रणालीलाई कमजोर र बद्नाम बनाउने काम हामीबाटै भएको छ । न्यायापालिका पनि बद्नाम हुनुमा राजनीतिक नेतृत्व जिम्मेवार छ । संवैधानिक प्रावधान अनुसार गरेको निर्णय, आदेश वा फैसलाका बारेमा राजनीतिक तहमा हुने उत्तेजना र हलचलले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र बन्न दिएको छैन । दलहरुको स्वार्थ र दृष्टिकोणका आधारमा प्रतिक्रिया जनाउने र धारणा बनाउने मानसिकता कायम रहेसम्म यस किसिमका समस्या आउँछन् ।
नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने हक बञ्चित भएको छ । यसले आम रुपमा नकरात्मक सन्देश गएको छ । न्यायालयभित्र सबैभन्दा बढी राजनीतिक चल्दो रहेछ भन्ने प्रतिक्रिया सुनिन्छ । आफ्ना पूर्ववर्तीहरुबाट सिक्ने, विगतका कमिकमजोरी सच्चाउने, आफू सच्चिने र आम न्यायको चाहना राख्नेहरुलाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने कार्यमा दृढतापूर्वक प्रस्तुत हुने वातावरण अविलम्ब बन्नुपर्छ । लेनदेन र भागवण्डाको संस्कृति अन्त्य गरी सम्बन्धितहरुले यसमा सहयोग पु¥याउन अति आवश्यक देखिन्छ ।
