काठमाण्डौं । प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जवराले सडकबाट आएको धम्कीको भरमा राजीनामा दिन्न भनेपछि उनीमाथि उठेको प्रश्न अव न्यायालयबाट मात्र टुंगिन्छ कि यसमा राजनीति पनि मिसिन्छ भन्ने सवाल खडा भएको छ । यतिञ्जेल अदालतको यो विषयमा नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुले मुख खोलेका थिएनन ।
र,वार,सर्वाेच्च वार भन्दा उत्तेजित सर्वोच्च अदालतका न्याायाधिशहरु नै थिए । आन्दोलन र विद्रोहको भाषामा सर्वाेच्चकै माननीय न्यायाधिशले प्रधानन्यायाधिशको राजीनामा मात्र मागेका छैनन,उनीहरुले यसो नगरेमा इजलाश वहिष्कार गर्नेसमेत चेतावनी दिएका छन । सामान्यत अदालत सुधारको माग नेपाल वार एशोसिएसन र सर्वोच्च वारका पदाधिकारीले उठाउने गर्दछन । तर,यसपटक प्रधानन्यायाधिशले कार्यपालिकामा समेत भाग खोजेको भन्दै उनीविरुद्ध स्वयम न्यायाधिशहरु नै लागेका छन ।
सर्वोच्चका न्यायाधिशले यसरी प्रधानन्यायाधिशलाइ घेरा हालेपछि पनि उनी भने डगमगाएका छैनन । उनले म एउटा विधिबाट नियुक्त भएको हो भन्दै सके महाअभियोग लगाउ भन्न थालेका छन । यसपछि अब प्रश्न उठछ–इजलाश वहिष्कारको चेतावनी दिएका न्यायाधिशहरुले साच्चिकै प्रधानन्यायाधिश हटाउन खोजेका हुन भने उनीहरुसंग प्रधानन्यायाधिश हटाउने अचुक अस्त्र के छ ? र,प्रधानन्यायाधिश हटाउने साचो कसको हातमा छ ?
प्रधानन्यायाधिश हटने दुइ वटा वाटा छन ।
एक–राजीनामा
दुइ–महाअभियोग
स्वयम प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा दिन्न भनिसकेका छन । यसकारणले पहिलो विकल्प तर्फ देश जाने देखिन्न । दोस्रो विकल्पमा जादा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग कसले लगाउने ? यो विकल्प किन पनि कठोर छ भने नेकपा एमालेले अहिलेपनि संसद रोकिरहेको छ । उसको विरोधको वावजुद कसरी महाअभियोग लगाउन सकिन्छ ।
यसो हुदा यसमा प्रतितर्क के हुन सक्छ भने महाअभियोग लगाउन संसद खुल्नु पर्दैन,संसद सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गरे पुग्छ । तर,यो काम कसले गर्छ ? नेकपा एमाले ? वा सत्ता घटकले ? सरकारमा रहेको प्रधानन्यायाधिशसम्वन्धी विवादमा कार्यपालिका पनि मुछिएकोले तत्काल सत्ता घटक कांग्रेस,माओवादी,जसपाले गर्ने सम्भावना देखिन्न ।
अझ यसमा नेपाली कांग्रेस मुछिने झन देखिन्न किनभने अघिल्लो पटक सुशीला कार्कीलाइ हटाउदा कांग्रेसले चुनाव नै हार्नुपरेको तितो यथार्थ उसले भुलेको पक्कै छैन । यसो हुदा के प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले महाअभियोग लगाउँछ ? झापामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो विषयमा अलि पाक्न दिनुस भनेर जवाफ दिएको परिप्रेक्ष्यमा एमाले यति अघि बढने देखिन्न । यसो हुदा प्रधानन्यायाधिश हटछन कसरी ? हटाउँछ कसले ?
स्वयम प्रधानन्यायाधिशले न्यायाधिशले पनि सही काम नगरेको र सामुहिक निर्णय गरेको समेत वताइसकेका छन । यसो हुदा प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने न्यायाधिशहरुले पनि नैतिकता देखाउदै राजीनामा दिन्छन ?
प्रधानन्यायाधिशले राजीनामा नदिने,राजनीतिक दलले कुनै एक्सन लिन हिम्मत नगर्ने र सर्वोच्चका न्यायाधिशले वेन्च वहिष्कार गरिरहने हुदा न्यायालय थप गिजोलिनेछ र नेपालको न्यायालयप्रतिको जनविश्वास झन उदांगो हुनेछ ।
