हामीले विधान बनाउँदा बारम्बार महासमितिका बैठकहरुमा पालिकाहरुको अधिवेशन प्रतिनिधि मुलक गरिनु पर्छ भनेर धेरै जोड दिएका थियौं । तपाईंहरुले हाम्रो कुरालाई नजर अन्दाज गरिदिनु भयो । अन्तत यही कुरा पास गर्नु भयो । त्यसैले साना कार्यकर्ताले भनेको कुरालाई वास्ता नगर्नुले ईतिहासमा ठुल्ठूला भुलहरु भएका छन ।
हामीले अर्को प्रस्ताव पनि गरेका थियौं । सात सय ५३ पालिकाका सभापतिहरुलाई महाधिवेशन प्रतिनिधिको पदेन अधिकार दिने व्यवस्था मिलाउन सके पालिकास्तरीय नेताहरुले पालिका सभापति सम्हाल्न तयार हुन्थे । नत्र नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने जिल्ला स्तरीय नेताहरु महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि भिड्ने छन । थोरै जित्ने छन धेरै पराजित हुने र भूमिका विहिन हुनेछन ।
धेरै जसो पालिकामा सभापति थपना गरिने छ । स्थानीय निर्वाचनमा अर्कोले टिकट पाउंने छ । आफू त्यो टिकट दाबी गर्न आँंट नगर्ने वा पाउने सम्भावना नहुने भएपछि किन जागर लाउंछ मान्छेले ? कम्तिमा पालिका अध्यक्षको टिकट प्राप्त हुनु नहुनु बेग्लै कुरा हो दावी गर्ने सहास र राजनैतिक हैसियत भएका साथीहरु पालिका सभापति भएमा स्वयंको लागि भएपनि संगठन निर्माणमा जांगर लगाउंथ्यो । र, अन्य प्रतिश्पर्धीले पनि उस्कै अनुपातमा सक्रियता प्रस्तुत गर्दछ र पालिका तहको कांग्रेस बलियो हुन्थ्यो । जब पालिका बलिया हुन्छन जिल्ला क्षेत्र आफ्से आफ बलियो हुन्छन ।
त्यसै गरि भ्रातृ संघ संस्थाहरु जिल्ला मातहत राखिनु पर्छ, गठन, विगठन अधिवेशन जिल्ला कांग्रेसले जिल्ला तह,पालिका कांग्रेसले पालिका तह नियमन गराउने व्यबस्था गरियोस । यसो गर्दा अहिले जस्तो तदर्थवादमा चल्नु पर्ने बिवषताबाट मुक्ति मिल्ने छ ।
प्रदेश तहका सभापतिहरुलाई केन्द्रीय समितिको पदेन उपसभापतिको व्यवस्था गरियोस ,यसो गर्दा प्रदेश समितिको महिमा र गरिमा वढ्छ । नत्र केन्दीय समितिमा पदाधिकारी लढेर धेरै शशक्त नेताहरु राजनैतिक सहिद हुनेछन । भूमिका विहिन पनि हुनेछन । त्यसैले प्रदेश समिति बलियो बनाउनु जरुरी छ ।
अर्को कुरा,जबसम्म यो महाधिवेशन प्रतिनिधि भन्ने पदलाई अधिवेशन अवधिमा सीमित गरिन्न तबसम्म संगठनले दुर्नियति भोगिरहनु पर्ने छ । खास भूमिका पनि नहुने, जिल्लामा भएका पदाधिकारीहरु भन्दा माथिल्लो मान्यता पाउंने वर्तमान परिपाटीले जिल्ला समिति हुनु पर्ने जति सक्रिय हुंदैन । निर्वाचित पदाधिकारीले कम महत्व पाउँदा त्यहां पनि उचित राजनैतिक धरातल भएका नेताहरु आकर्षिक हुदैनन र अरुले ती स्थानहरु ओगटने छन अनि कार्यकारिणी निकाय कमजोर हुने छ । अहिले भएको पनि यही हो ।
महासमितिलाई प्रदेश समिति अन्तरगत राखेर नीति निर्माणको बलियो भूमिकामा राखिनु पर्छ । प्रदेश समितिले आवश्यका वमोजिम आ–आफ्ना प्रदेशमा महासमितिको वैठक बोलाउने भएपछि महासमिति बैठकले पनि महत्व पाउने छ । केन्द्रीय मुद्धामा पनि प्रत्येक प्रदेशमा बैठक बसी छलफल चलाउने र निचोड निकाल्ने भएपछि ठुल्ठुला झमेला र आर्थिक व्यवस्थापन कठीनाईबाट पार्टी मुक्त हुनेछ । सो पदको महिमा गरिमा र भूमिकामा बढोत्तरी अवश्य हुने छ ।
हरेक तहमा अधिकार सहितको सल्लाहकार समिति बनाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । दण्ड र पुरस्कृत गर्दा र टिकट वितरण गर्दा सो समितिले अनिवार्य अनुमोदन गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा लामो समय पार्टीलाई योगदान गर्ने नेताहरु सो समितिमा अटाउने छन । पार्टी नेतृत्वतहबाट हुने अन्यायमा न्युनिकरण हुनेछ । वादविवाद राजनैतिक हुनेछन । पार्टी गतिशील हुने छ ।
सच्याउने सुधार्ने र हटाउनु पर्ने धेरै विषयहरु छन तर यसपटक उल्लेखित कुराहरु गर्न सकेमात्र पनि पार्टीले गतिलिने पक्का छ । ५/७ दिने भूमिकाको लागि ७५३ जना प्रतिनिधि थप्दैमा कस्को के नोक्सानी हुन्छर ? आखिर पार्टी मजवुत भयो त्यसवाट प्राप्त हुने ठुल्ठुला भाग खाने तपाईहरु नै हो नि ।
अहिलेको चुनौति भनेकै नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन नै मुख्य हो । विधानमा भएको केही व्यवस्था फेरवदल गरिसकेको केन्द्रीय समितिले उल्लेखित प्रवाधानहरु पनि अवश्य मिलाउन सक्दछ । यस्ता केही सुधार गर्दै नजाने हो भने पार्टी पार्टी नभएर कि कम्पनी कि क्लवमा परिणत हुनेछ । अनि कम्युनिष्टहरुले भोगेको नियति भोग्न तत्पर भए हुन्छ ।
