जुन आशा र परिकल्पना गरेर राजनीतिक दललाई विश्वास गरिएको थियो, त्यसमा तुषारापात लागेको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्वले जनताको आशा र विश्वासमाथि प्रहार गर्ने काम गर्दै आएको छ । स्थायित्व, विकास र शान्तिको नारा चकनाचुर भएको छ । चरम अविश्वास, बेइमानी र अस्थिरताले समाज आक्रान्त भएको देखिन्छ । नेकपाको विघटनसँगै राजनीतिक दलहरुमा विभाजन आएको छ । नेकपा एमाले र जनता समाजवादी पार्टी औपचारिक रुपमा विभाजित भएका छन् । दल विभाजनलाई औपचारिकता प्रदान गर्न संसद बैठक स्थगन गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु परेको छ । संसदलाई निरन्तरता दिने प्रयोजनका लागि संसद अधिवेशन अन्त्य गरी अध्यादेश ल्याउनुपर्ने अवस्थाले शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न चिह्न लगाएको छ । कस्तो राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास भइरहेको छ ? भन्ने गम्भीर प्रश्नचिह्न लागेको छ ।
सत्ता र शक्तिका लागि सरकारमा रहँदा र प्रतिपक्षमा हुँदाको अन्तर स्पष्ट देखापरेको छ । जुन कुरालाई गलत भनिएको हो, आज त्यही काम गर्नुपर्दा निश्चय नै असजिलो महसुस भएको हुनुपर्छ । कम्युनिष्ट एकता भताभुंग भएपश्चातको परिस्थिति समाल्न कांगे्रसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनलाई वैधानिकता दिँदै संसदको बाँकी कार्यकाल पूरा गर्ने हेतुले दलहरु विभाजन गर्न सहजीकरणका लागि अध्यादेश आवश्यक परेको तर्क गरिन्छ । तर मूल्य, मान्यता र आदर्शको राजनीतिक समाप्त नै भएको हो भने मात्र अन्यथा यस्ता तर्कहरुले अध्यादेश प्रकरणलाई उचित मान्न सकिँदैन । जसरी राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु प्रस्तुत भएका छन् त्यसले नेपाली जनतालाई धेरै आशावादी बनाएको छैन । ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने लोकोत्ति चरितार्थ भएको छ । मुलुक समाल्ने र आफूलाई सच्चाउने स्पष्ट मार्गचित्रको अभावमा विश्वासयोग्य वातावरण बन्न सक्दैन । पात्रहरुको छनोटले पनि सकरात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छैन । त्यसमा पनि मन्त्रिपरिषद्ले समेत पूर्णता नपाएको अवस्था निश्चय नै सन्तोषजनक छैन । चरम सत्ता लिप्सा प्रकट भएको आभास मिलेको छ । मन्त्री पदको जिम्मेवारी प्राप्त नभए आत्महत्या गर्छु भन्ने सांसदहरुको धम्की वा अभिव्यक्ति मर्यादाच्यूत भएको अभिव्यक्ति हो । यसले राजनीतिक मूल्यहिनता स्पष्ट झल्काएको छ ।
माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको सहयोग आवश्यक होला, उपेन्द्र यादवलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ला । तर यो अवस्थाकाप्रति नेपाल, दाहाल र यादव जति जिम्मेवार छन्, देउवा त्योभन्दा कम छन् ।
मुख्य राजनीतिक दलहरु नेपाली कांगे्रस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र तथा मधेशवादी दलले पार्टीको महाधिवेशन गर्न नसकेको आवाज पनि उठेको छ । आफ्नो नेतृत्वलाई जनस्तरबाट अनुमोदन गराउने वैधानिक व्यवस्थाको पालना गर्नु अति आवश्यक काम हो । त्यसले नेतृत्व विकासमा टेवा पु-याउँछ र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण निर्माण गर्छ । तर ती सबै सम्भावनाका ढोकाहरु बन्द गरेर आफ्नो एकाधिकार कायम राख्नु नेपाली राजनीतिको नियमितता भएको छ । यस्तो शैलीले नै नेतृत्व विश्वासनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिह्न लगाएको छ । हामी कुन किसिमको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको परिचय दिइरहेका छौं भन्ने सामान्य ख्याल राख्न समेत नसक्ने र जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मर्यादा नराख्ने नेतृत्व राजनीतिक दल र प्रणालीको परिकल्पना गरिएको होइन । विधि र विधान बमोजिम चल्ने अठोट र संकल्पको उदाहरण बन्नुपर्नेमा स्वीकृत पद्धति र विधिलाई नै चुनौति दिने व्यवहार र प्रस्तुति भइरहँदा विश्वास टुटेको देखिन्छ । आफ्नै गल्ती, त्रुटी र कमजोरीलाई ढाक्न अनेकौं विकृति र विसंगति भित्र्याउने र जन्माउने काम नेपालको नेतृत्वबाट भएको पाइन्छ ।
अन्य राजनीतिक दलहरुले त आफ्नो पार्टीको अधिवेशन गरेनन् गरेनन्, नेपाली कांगे्रसजस्तो लोकतन्त्रप्रति आस्था र विश्वास भएको राजनीतिक पार्टीलेसमेत आफ्नो पार्टी र भ्रातृ एवम् भगिनी संस्थाहरुको अधिवेशन समयमा गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको विषय हो । कार्यकाल लम्ब्याएर कुनै आकर्षण पैदा भएको छैन, नेतृत्व चरम रुपमा आलोचित भएको छ । कार्य सम्पादनको दृष्टिकोणले पनि सक्षमता सावित गर्न सकिरहेको छैन । पछिल्लो पटक घोषित महाधिवेशनको कार्यतालिका पनि सन्सय उत्पन्न भएको छ । एकातर्फ कोभिडको बढ्दो ग्राफ देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सक्रिय सदस्यताको टुंगो लाग्न नसकेको सुनिन्छ । निर्देशिकाले अन्तिम रुप पनि प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थाले महाधिवेशनको सुनिश्चितता दर्शाउँदैन । नेता र कार्यकर्ता नै आश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । ठूलो समस्या देखापर्न सक्छ भन्ने आकलन र विश्लेषण गर्न थालिएको छ । अधिवेशनको रन्को सँगै तातेको राजनीतिका चियाचमेनामा अधिवेशन अति महँगो हुने आभास मिलेको छ । खर्च गर्न सक्ने र नसक्नेहरुको स्पष्ट विभेद देखिन्छ ।
विधि र विधान बमोजिम चल्ने अठोट र संकल्पको उदाहरण बन्नुपर्नेमा स्वीकृत पद्धति र विधिलाई नै चुनौति दिने व्यवहार र प्रस्तुति भइरहँदा विश्वास टुटेको देखिन्छ ।
खर्चपानीको सम्पूर्ण बन्दोवस्त गर्न सक्ने र चाहनेहरुले नै संस्था कब्जा गर्न सक्छन् । त्यस किसिमको प्रवृत्तिलाई नेतृत्वले पनि राम्रो ढाडस दिएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । मुलुकको समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा भोलिको मार्गचित्र प्रस्तुत गर्न सक्ने व्यक्ति होइन कि राज्यका निकाय तथा तहहरु कब्जा गरी आफू शक्तिशाली हुनेहरुकै बाहुल्यता हुने करिब करिब निश्चित जस्तै छैन । धेरैथोर बोल्ने, लेख्ने र आवाज दिने मानिसहरु पनि कुनै न कुनै किसिमले त्यही प्रवृत्तिलाई साथ दिइरहेको छ । त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध लड्ने जमर्को विस्तारै कमजोर भएको देखिन्छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् कांगे्रस सभापति शेरबहादुर देउवाले जीवनको उत्तरार्धमा प्राप्त अप्त्यासित जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक सम्पादन गर्नुपर्ने हो । त्यसका लागि त्यही किसिमको सोच, चिनतन र दृष्टिकोण भएका मानिस आवश्यक पर्दछ । परिस्थिति अनुकूल बनाउन सक्ने साहस र क्षमता पनि चाहिन्छ । माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालको सहयोग आवश्यक होला, उपेन्द्र यादवलाई पनि सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ला । तर यो अवस्थाकाप्रति नेपाल, दाहाल र यादव जति जिम्मेवार छन्, देउवा त्योभन्दा कम छन् । नेतृत्वको हैसियतले अनावश्यक दबाब महसुस गर्नुपर्ने अवस्था छैन । देश, प्रणाली र पार्टीलाई अहित हुने काम नगर्दा सत्ता संकट आउनुपर्छ भने त्यसलाई देउवाले सहर्ष स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपाल र दाहालको अनुकूलताका निम्ति देउवा वा नेपाली कांग्रेस बद्नाम हुने कुरा लोकतन्त्रवादीलाई स्वीकार्य हुँदैन भन्ने चेतनाका साथ देउवा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।
