काठमाण्डाैं।नेपाल राष्ट्र वैंकले शुक्रवार जारी गरेकाे माैद्रिक नीति अहिले चर्चाकाे केन्द्रमा छ। निजि क्षेत्रकाे प्रारम्भमा नै नीति सही भएकाे र कार्यान्वयन पक्ष हेर्न वाँकी रहेकाे वताएर यसलाइ स्वागत गरेकाे छ। तर,नेपालका सत्ता गठवन्धनकाक दलहरू भने माैन छन।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विहिवार संसदमा श्वेतपत्र जारी गर्दै अघिल्लाे सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएकाे बजेट प्रतिस्थापन गर्ने जनाउ दिइसकेका छन।उनले जारी गरेकाे श्वेतपत्र झुटकाे पुलिन्दा भएकाे अघिल्लाे अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले वताएर बजेट पनि राजनीतिक विषय वनाइदिएका छन।खासमा याे अर्थशास्त्री र वाैद्धिक ब्यक्तिकाे बहशकाे विषय थियाे तर याे पनि राजनीतिक खिचातानीकाे विषय किन वन्याे भने न अघिल्ला अर्थमन्त्री पाैडेल अर्थशास्त्री थिए न अहिले मन्त्रि शर्मा।दुवै सरकारले याे देशमा अर्थमन्त्री र गभर्नर अर्थशास्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने सचेत मानिसकाे वुझाइलाइ गलत सावित गर्न जिउज्याउन फालेर लागिपरेका छन।
माैद्रिक नीति यथार्थपरक हुनुपर्छ।यसले राजनीतिक भाषा वाल्दैन जसरी बजेटले बाेल्ने गर्दछ।खासमा बजेट जुन शीर्षक र याेजना तर्जुमा गर्छ यसलाइ कार्यान्वयन गर्ने याेजना र कार्यक्रम माैद्रिक नीतिले तय गर्छ। तर माथि नै भनियाे कि सरकार अध्याेदशबाट ल्याएकाे बजेट फेर्ने तयारीमा छ।केपी अेाली सरकारले विशुद्ध चुनावलाइ लक्षित गरेर ल्याएकाे पपुलिष्ट बजेटलाइ याे सरकार कार्यान्वयन गर्न वाध्य छैन।किनभने सरकारले चुनाव भनेकाे थियाे तर सर्वाेच्च अदालतले यसलाइ गलत मान्दै संसद पुर्नस्थापन गरेकाे छ।अघिल्लाे कालीगण्डकी डाइभर्सन देखि प्रधानमन्त्रि राेजगार कार्यक्रम समेत राखेकाे छ जुन असाध्यै विवादमा छन।बजेटमा त्यस्ता शीर्षक पर्नुपर्छ जसले उधाेग,ब्यापार फस्टाअेास,राेजगारी सिर्जना गराेस र जसले भाेलिकाे नेपाल वनाेस तर यसाे नगरि मनमा जे फुर्छ त्यही कुरा राताे कितावमा लेख्ने नेपाली चलन छ।यसैले बजेट बजेट नभएर कतिपय सन्दर्भमा निवन्ध जस्ताे भएका छन।
यसैकारण याे सरकार नयाँ बजेटकाे तयारीमा छ।स्वभावत,नयाँ बजेट वाम-लाेकतान्त्रिक गठवन्धनले नयाँ नै वनाउनेछ।जब वजेट नयाँ हुनेछ भने शुक्रवार जारी गरिएकाे छ८० पेज लामाे माैद्रिक नीति के हुन्छ ? कुरा सिधा छ-बजेटसंगै याे पनि बदलिन्छ।यसाे भए अहिले हतारमा नै किन माैद्रिक नीति ल्याइयाे ? कसकाे लागि ल्याइयाे ?
हुनत,अघिल्लाे सरकारले बजेट ल्याएपछि असार मसान्त वा साउनमा माैद्रिक नीति ल्याउनुपर्थ्याे।याे ढिला भएकै हाे ।तर,काेभिड देखि सरकार ढलेकाे सम्मका कुराले माैद्रिक नीति ल्याउन ढिला भयाे।यति वुझन सकिन्छ।तर,माैद्रिक ल्याउन ढिला भयाे भन्ने अफवाह सिर्जना गरेर हतारमा नीति सार्वजनिक गर्नुले के लाभ हुन्छ ? र,असाध्यै ध्यान दिनुपर्ने कुरा के पनि छ भने माैद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपुर्व नै लिक भयाे भन्ने पनि छ।यसमा छानवीन गर्ने अर्थमन्त्रीकाे भनाइ छ।यसले अर्थमन्त्री र गभर्नर फरक फरक दलकाे भएकाे कुराकाे प्रष्ट संकेत दिन्छ।
तर,यति हुदा पनि राजनीतिक नेतृत्व भने माैन छ।काेभिडले अर्थतन्त्र कमजाेर छ।यसलाइ कसरी सुधार्ने भन्ने जनस्तरमा छ।तर,राजनीतिक नेतृत्व असान्दर्भिक अर्थमन्त्रि,गर्भनर राखेर वसेकाे छ र देश डुब्न लाग्याे भनेर चिन्तित पनि छैन।सवैभन्दा दुखकाे कुरा चाहि याे छ।
