नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगलबारदेखि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्नु भएको छ । यसअघि चारपटकसम्म प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएका देउवाको काँधमा यसपटक रहरले नभएर बाध्यता तथा संयोगले प्रधानमन्त्री पदको जिम्मेवारी आइपरेको हो । नेपाली कांग्रेसलाई पुरानो अवस्थामा नपु¥याएसम्म पार्टी संगठनको सुदृढीकरणबाहेक दायाँबायाँ नहेर्ने अडानका साथ देउवा कार्यकर्ता भेटघाट तथा देशव्यापी अभियानमा जुट्नु भएको थियो ।
सत्ता समीकरण परिवर्तनको खेलबाट विल्कुल पृथक् रहनुभएका देउवालाई तत्कालीन नेकपाका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाललगायतले प्रधानमन्त्री बन्न दबाब दिन थाले । तैपनि देउवाले गत आमनिर्वाचनको जनादेशअनुसार मिलेर मुलुक सञ्चालन गर्न उनीहरूलाई आग्रह गरिरहनुभयो । पार्टी विभाजनले फाइदा गर्दैन भन्दै एकआपसमा आरोपप्रत्यारोप नगर्न देउवाले नेकपाका नेताहरूलाई सुझाव दिनुभयो । मुलुकको मियो पार्टी नेपाली कांग्रेसको सभापति मात्रै होइन, मलुकका जीवित नेतामध्ये सबैभन्दा सिनियर भएका कारण पनि देउवाले अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुलाई आफ्नो जिम्मेवारी ठान्नु भयो ।
तर कम्युनिस्टहरू मिल्न सकेनन् । नेकपा विभाजन भएर साविककै एमाले र माओवादी केन्द्रमा फर्कियो । फेरि एमाले र माओवादी केन्द्र पनि एकढिक्का रहन सकेनन् । एमालेकै आधा हिस्साले देशको नेतृत्व सम्हालिन दिन देउवामाथि थप आग्रह सुरु ग¥यो । यता, नेपाली कांग्रेसभित्रबाट पनि अब मुलुक सम्हाल्न अर्को विकल्प छैन, प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधान र लोकतन्त्रको हुर्मत उठाइरहेका बेला तमासे भएर नेपाली कांग्रेस बस्न मिल्दैन भन्ने दबाब सुरु हुन थाल्यो । एमालेको आधा हिस्सा तथा माओवादी केन्द्रले दिएको दबाब अस्वाभाविक भए पनि यो कांग्रेसभित्रैबाट देउवामाथि दिइएको यो दबाब स्वाभाविक थियो । किनकि मुलुक अत्यन्त संकटमा पर्दा नेपाली कांग्रेसबाहेक अरु पार्टीले पार लगाउन सकेको नजिर छैन ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत पाउन नसक्नु, संविधानबमोजिम फेरि विश्वासको मत लिनुपर्ने बेलामा ‘सक्दिनँ भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित निवेदनका साथ हात उठाउनु, पत्रकार सम्मेलन नै गरेर यो यो कारणले मैले विश्वासको मत लिन सकिन, त्यसकारण मार्गप्रशस्त गरेँ’ भनेर सार्वजनिक गर्नु, राष्ट्रपतिद्वारा अर्को सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आग्रह हुनुलगायतका कारणहरूले देउवाका लागि उम्किने ठाउँ नै थिएन । बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर मात्रै होइन, भौतिक उपस्थितिसहितको म्यान्डेट लिएर देउवा प्रधानमन्त्रीको दाबीका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पुग्नुभयो । तर राष्ट्रपति भण्डारीले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरिन्, कामचलाउमा परिणत भइसकेका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले रातारात प्रतिनिधिसभा विघटन गरिन् ।
राष्ट्रपति भण्डारीले चालेको कदम संविधानमाथिको ‘कू’ थियो । कि त साविकको प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म नयाँ प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिका लागि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूलाई आह्वान गर्नै हुँदैनथ्यो, आह्वान गरिसकेपछि बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षर तथा भौतिक उपस्थितिसहितको दाबीलाई अस्वीकार गर्ने धृष्टता गर्नै हुँदैनथ्यो । राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान मिचेर दुईवटा धृष्टता गरिन् । यस्तो नजिरले निरन्तरता पाउनेवित्तिकै हाम्रो लोकतन्त्र पञ्चायतकालभन्दा पनि गएगुज्रेको हुने निश्चित थियो । पञ्चायतकालका सुरुका दशकमा राजाले निजी खेताला जस्तै प्रधानमन्त्रीलाई आफूले चाहेको बेला नियुक्ति गर्थे, चाहेको बेला हटाउने गर्थे । ठिक त्यस्तै धृष्टता राष्ट्रपति भण्डारीले गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गुहार माग्न जानुबाहेक लोकतन्त्र बचाउनका लागि अर्को विकल्प रहेन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने मागसहित राष्ट्रपतिकहाँ हस्ताक्षर तथा भौतिक उपस्थितिका साथ पुगेका एक सय ४९ मध्ये एक सय ४६ जना सांसदहरू सर्वोच्च अदालतमा गुहार माग्न गए । सर्वोच्च अदालतले उनीहरूको हारगुहार सुन्यो । प्रधानमन्त्री जन्माउने संसदुको अधिकारलाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सुरक्षित गर्याे । लोकतन्त्र बच्यो ।
एमाले अध्यक्ष ओली बालुवाटारबाट बालकोट प्रस्थान गरेको र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बुढानिलकण्ठबाट बालुवाटारर प्रवेश गरेको घटना मात्रै होइन हो । यो घटनालाई यतिमा मात्रै सीमित गर्ने प्रयास गरियो भने नेपालको लोकतान्कि इतिहासमाथि ठूलो अन्याय हुने छ । आइसियु हुँदै भेन्टिलेटरमा पुगिसकेको लोकतन्त्र बौरिएको अवस्था हो यो । त्यसैले नेपालको इतिहासमा असार २८ गतेको दिनलाई अविष्मरणीय दिनका रूपमा चीरकालसम्म सम्झना गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।
आफ्नो काँधमा आएको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई ओलीले लोकतन्त्रको खिलापमा हदैसम्म दुरुपयोग गरे । ओलीको पछिल्लो डेढ वर्षको शासनकाल नेपालको इतिहासमा अत्यन्त कालो अवधिका रूपमा अंकित हुनुभयो । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले ११ पटकसम्म संविधान उल्लंघन गरेको सर्वोच्च अदालतद्वारा नै पुष्टि भइसकेको छ । मुलुकले ज्यादै डरलाग्दो तानाशाहबाट मुक्ति पाएको छ । जनमतलाई अधिनायकवादमा दुरुपयोग गर्ने हिटलरको पुनरोदय हाम्रो मुलुकमा नहोस् भन्नेतर्फ देउवाले गत आमनिर्वाचनमै जनतालाई सचेत गराउनु भएको थियो । त्यतिबेला देउवाले भन्नुभएको थियो– ‘कम्युनिस्टहरूले चुनाव जिते भने रुन मात्रै होइन, हाँस्न पनि पाइने छैन ।’ त्यतिबेला देउवाको यो भनाइलाई मिडिया तथा नागरिक अधिकारकर्मीहरूले हाँसोमा उडाए । तर समयक्रममा पुष्टि भयो । किनकि जनताले आफन्तको मृत्युमा रुने अवसर पाएनन्, अर्को आफन्तको मृत्युको पर्खाइमा जनताको आँसु रित्तियो, तर उपचारको व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री ओली कहिले बेसार पानी खाने र कहिले अम्बाको पात उमालेर पानीले गार्गिल गर्ने हावादारी भाषण छाट्न थाले ।
ज्यादै बिग्रिसकेको परिस्थितिलाई सम्हाल्नु परेका कारण नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाका आगामी दिन सजिला छैनन् । धेरैपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका कारण देउवासँग धेरै अनुभव छ, त्यही अनुभवले मुलुकको उद्धार हुने अपेक्षाबाहेक अर्को विकल्प छैन । किनकि देउवाले लिनु पर्ने साथ सहयोग पनि तिनै प्रचण्ड, तिनै माधव नेपाल तथा तिनै मधेसी दलहरूको हो । ओलीलाई पत्रु बनाउनुमा प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवलगायतको भूमिका कम उल्लेख्य छैन । देउवाले पनि सरकार सञ्चालन गर्ने भनेको यिनै अवसरवादी झुण्डहरूको सहयोगमा हो । यदि अनुभवविहीन प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो भने यो झुण्डले टिक्न खान दिने थिएन, तर देउवा यसअघि नै चारपटक प्रधानमन्त्री भइसकेको अनुभवी नेता हुनुहुन्छ । चारैपटक देउवाले यस्तै कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको हो ।
पहिलोपटक २०५२ सालमा देउवालाई एकाएक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आइपरेको हो । कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा गिरिजाप्रसाद कोइराला राजनीतिमा सक्रिय रहिन्जेल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आइपर्ला भन्ने देउवाले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । कल्पनै नगरेको पदका लागि प्रयास गर्ने कुरा पनि थिएन, तर मुलकको राजनीतिक परिस्थितिका कारण ४८ वर्षीय देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । ३–४ वटा पार्टी जुटाएर बल्लबल्ल बहुमत पु¥याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर, ६–६ महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कातिर, त्यसमाथि पनि आफ्नै पार्टी सभापतिबाट चरम असहयोग । यति हुँदाहुँदै पनि देउवाले १८ महिना आफूलाई निरन्तरता दिनुभयो । प्रतिनिधिसभाको दुई तिहाइ बहुमतका साथ महाकाली सन्धि पारित गराउनुभयो । त्यतिबेलाका चर्का कम्युनिस्टहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर महाकाली सन्धि पारित गराउन देउवा सफल भएपछि पार्टी सभापति कोइरालाको मनमा चिसो पस्यो । त्यसपछि के के भयो के के, यो छोटो आलेखमा उल्लेख गर्न सम्भव छैन ।
दोस्रोपटक २०५८ सालमा पनि देउवा यसरी नै अपर्झट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । माओवादी द्वन्द्वसँग जुध्न दरबारले असहयोग गरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला राजीनामा दिन बाध्य हुनुभयो । देउवालाई प्रधानमन्त्री पद सम्हाल्ने जिम्मेवारी आइप¥यो । तर कोइरालाले जस्तो हार खानु भएन । एकातिर दरबारको टोकसो, अर्कातिर माओवादीको चरम आक्रमण । यसका बाबजुद देउवाको दोस्रो कार्यकलमा केही ऐतिहासिक निर्णय भए । दास प्रथाको अवशेषका रूपमा रहेको कमैया प्रथा र हलिया प्रथाको देउवाले उन्मूलन गर्नुभयो । सामन्ती प्रथाको अवशेषमा रहेको जमिन्दारी प्रथा उन्मूलनका लागि देउवाले क्रान्तिकारी भूमिसुधार कार्यक्रम घोषणा गर्नुभयो । कर्णाली, दलित, महिला, जनजाति, मधेसीको समानुपातिक सहभागिताका लागि ‘कदमजम’ कार्यक्रम ल्याउनुभयो । महिला आयोग, दलित आयोग, मुस्लिम आयोग, जनजाति आयोग गठन गर्नुभयो ।
यता, विद्रोही माओवादीहरू पनि रक्षात्मक अवस्थामा पुग्दै गए । थप एक वर्ष मात्रै जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएको भए देउवाले माओवादी आतंकलाई ठेगान लगाइदिने निश्चित थियो, तर देउवाको सफलतासँग एकातिर राजा ज्ञानेन्द्र शाह आत्तिए, अर्कातिर नेपाली कांग्रेसकै एउटा तप्काले आरिस गर्न थाल्यो । यो सिलसिला बढ्दै जाँदा ०१७ पुस १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई कु गरेकै शैलीमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि कु गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्र आफैं शासन गर्न नसकेपछि ०६१ सालमा देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा पुनर्बहाली गर्न बाध्य भए । यो अवधिमा पनि देउवाले धेरै ऐतिहासिक काम गर्नुभयो । तर देउवाको पुनर्बहाली राजा ज्ञानेन्द्रले शक्ति सञ्चयका लागि गरेका रहेछन् । नौ महिना बित्दा नबित्दै ०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले फेरि कु गरे । प्रधानमन्त्री देउवालाई झुटा अभियोग लगाएर जेलमा हाले । देउवाको जेल यात्राले माओवादी द्वन्द्व समाधान र मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि मार्गप्रशस्त गर्याे ।
चौथोपटक ०७४ जेठमा पनि देउवा यस्तै कठिन परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । त्यतिबेला ओलीलाई विस्थापित नगरिएको भए नेपालको संविधानअनुसार चुनाव नै नहुने दिशामा मुलुक गइसकेको थियो । चुनाव नै नगराई संविधानलाई समाप्त पार्न ओली उद्यत देखिएपछि देउवाले ओली सत्ताकै सहयात्री प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर ओलीलाई विस्थापित गर्नुभयो । जसकारण मुलुकमा तीनवटै तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । नेपालको संविधान सुरक्षित भयो ।
पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा अब फेरि संविधानलाई थप बलियो बनाउने जिम्मेवारी सभापति देउवाको काँधमा आएको छ । डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । जसमध्ये आगामी फागुनभित्र स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर मुलुक कोरोनाको कहरमा छ, अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । कम्तीमा पनि ५० प्रतिशत जनतालाई कोरोनाविरुद्धको खोप नलगाउने हो भने आगामी फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्भव छैन । यसैगरी, कोराना कहरकै बीच आगामी भदौ २३ गतेभित्र आफ्नै पार्टी नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता पनि देउवाको काँधमा छ । आगामी महाधिवेशनबाट पुनः सभापति निर्वाचत हुन नसके देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी बहन गर्न सक्नु हुने छैन । अर्को व्यक्ति सभापति बन्यो भने विगतमा जस्तै पार्टीको असहयोग हुने छ । त्यसैले कुनै हालतमा सभापति पदमा निर्वाचित हुनुपर्ने बाध्यता देउवालाई छ । मुलुकको भविष्यका लागि पनि देउवा सभापति निर्वाचित हुनै पर्ने बाध्यता छ । तर घेराबन्दी सुरु भइसकेको छ । यो घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्ने समय र विश्वासको मत लिनुपर्ने समय सँगसँगै भएकाले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री देउवाका प्रारम्भिक दिन निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछन् । त्यसपछि पनि चुनौती आउँदैनन् भन्न सकिन्न । डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्रै पुग्दैन, यी निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीलाई जिताउन गर्नुपर्ने मिहेनत र दौडधूप पनि पाको उमेरका देउवामाथि कम चुनौतीपूर्ण छैनन् ।
