प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको अधिनायकवादी जोडीले संसद भङ्ग गरी आगामी कार्तिक र मङ्सिरमा गरी २ चरणमा चुनाव गराउने जुन घोषणा गरेको छ, त्यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ कि सक्दैन? कानूनवेत्ताहरूबाट चाँडो भन्दा चाँडो यसको निर्क्यौल हुनु पर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
प्रम ओलीले प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट उल्ट्याइएपछि भएका २ वटा संसदीय परीक्षणमा पनि हार बेहोरेका छन् । उनले पहिलोपल्ट सदनको विश्वास प्राप्त गर्न सकेनन् भने दोस्रोपल्ट “मैले सदनको विश्वास लिनसक्ने स्थिति नदेखिएकोले विश्वासको मत माग्दिनँ” भनेर स्वत: हार स्वीकार गरेको मात्र होइन, “संविधानको अर्को धारा अनुसार सरकार बनाउँने प्रक्रिया शुरू गर्नुहोस्” भनी राष्ट्रपतिसमक्ष दिएको पत्र प्रामाणिक दस्तावेजका रूपमा अभिलिखित छ ।
राष्ट्रपति विद्या भण्डारीका हकमा बेशर्मीको विषय: उनले एक दिनअघि म प्रमको स्पर्धाबाट बाहिरिन्छु, विश्वासको मत लिनका लागि सदनमा जान्न भनी लिखित अनुरोध गरेका तिनै ओलीले अर्को दिन ७६ (५) अनुसार गरेको प्रम पदको दावीलाई स्वीकार गरेर अर्का संसद सदस्य शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावीलाई निरस्त गरिदिइन् । ओलीद्वारा पेश गरिएको कतिपय सांसदहरूको कीर्ते हस्ताक्षर भएको त्यो दावीपत्र शेरबहादुर देउवाले पेश गरेको दावीपत्रलाई निरस्त गर्ने बहानाका लागि मात्र स्वीकार गरेकी थिइन् ओलीप्रति अतिरिक्त कृपालु रहेकी राष्ट्रपति भण्डारीले ।
ती दावीपत्र प्रस्तुत गर्ने दुवै सांसदहरूलाई प्रमको पदमा नियुक्ति गर्न मिल्ने देखिएन भन्ने पत्र जारी गर्ने बित्तिकै ७६ (५) को कार्यविधि पूरा भएको मान्नुपर्ने र ७६ (३) अन्तर्गत बनेको प्रधानमन्त्रीले संसद भङ्ग गर्ने अधिकार पाउँने हो कि होइन भन्ने विषयमाथि राष्ट्रिय स्तरमा बहस हुनु पर्दछ । सदनबाट नयाँ सरकार बन्न सक्ने वा नसक्ने कुराको परीक्षण नै नभई यी दुई व्यक्ति (खड्ग र विद्या) लाई प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति सम्बन्धमा मनखुशी निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन ।
अहिलेको राजनीतिक संकटको समाधान चुनावबाटै हुने हो तर खड्ग ओलीका पछिल्ला क्रियाकलापहरूलाई हेर्दा उनले चुनाव गराउँने छन् भन्ने कुराम विश्वास गर्न सकिँदैन । बितेको ३ वर्षको अवधिमा खड्गप्रसाद ओलीले देश र जनतामाथि गरेको विश्वासघात र नेकपा, नेकपा एमालेमा मच्चाएको अन्तर्ध्वंशको प्रकाशमा हेर्दा यिनलाई जनताले चुनाव भएको खण्डमा नराम्रोसँग धूलो चटाउँने छन् भन्ने कुरामा बाजी थाप्न सकिन्छ । ती धूर्त कुमाइँलाई यस कुराको अवश्य पनि हेक्का छ । त्यसैले पनि यिनी चुनाव गराउँने होइन जति दिन सकिन्छ त्यतिसम्म झन्डा हल्लाउँदै आफ्नो विकृत इगोलाई हावा दिइरहन चाहन्छन् ।
विधि-विधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र सुसंस्कारमा विश्वास राख्ने सबै नेपालीले यो भ्रष्ट जोडीको अलोकतान्त्रिक डिजाइन विरुद्ध एकगठ भई उपलब्ध सबै मोर्चामा लड्नुपर्ने कठोर क्षण आएको छ । सबैभन्दा पहिले कानूनी उपचारको बाटो छ कि छैन त्यसको खोज गर्नु छ ।
