मुलुक कोभिड १९ को संक्रमणको चपेटामा छ । सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट चीनको वुहानमा शुरु भएको यस रोगले महामारीको रुप लिएको छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्र त तहस नहस बनायो नै, अझ अर्थतन्त्र पनि ध्वस्त बनाएको छ ।
यस्तो अवस्थामा देशको विकास र समृद्धिका लागि सरकारको सुझबुझपूर्ण नीति र कार्यान्वयन आवश्यक छ । तर नेपाल सरकार यसमा चुकेको देखिन्छ ।
२०७२ को संघीय गणतन्त्रिक संविधान बनेपछि पहिलो पटक भएको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीहरुले अत्यधिक बहुमत प्राप्त गर्यो । एउटा स्थिर सरकारका लागि आधार तयार भयो । प्रदेश नम्बर २ बाहेक प्रदेश र केन्द्रीय सरकार कम्युनिस्टहरुको नै बन्यो । सधैं सत्ताको वरिपरी रहने नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा त रह्यो तर निकै कमजोर शक्तिको रुपमा ।
यस बीचमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी एकता भयो । सत्ता र शक्ति उनीहरुको कब्जामा रह्यो । बलियो र स्थिर सरकारबाट नेपाली जनताहरुले ठूलै आशा र अपेक्षा गरेका थिए ।
बिडम्बना आफ्नै दलभित्रको शक्ति संघर्षले सरकार साढे दुइ वर्षमा नै कमजोर बन्न पुग्यो । विशेषगरी नेकपाभित्रका शिर्ष नेताहरुबीच बेमेल सिर्जना भयो । दल बिभाजन र शक्ति प्राप्त गर्ने अभिप्रायका साथ अस्वास्थ्य खेलहरु भए । सत्तामा रहेको नेकपाका नेताहरुको लडाइँको प्रत्यक्ष असर नेपाली जनतामा पर्न गयो ।
यसै क्रममा कोभिड १९ ले नेपाललाई पनि अछुतो राख्न सकेन । सरकार भत्काउने र बचाउँने खेलमा नेताहरु व्यस्त भए । रोग नियन्त्रणमा सरकारको ध्यान जान सकेन । फलस्वरूप यसले अन्य देशमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि महामारीको रुप लियो । उपचारको अभावले हजारौं मानिसहरुको ज्यान गयो, यो क्रम अझ तिब्र गतिमा बढिरहेको छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा सरकारको स्थायित्व अझै हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपालाई पुरानै रुपमा अलग गराएपछि गत निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेको नेकपाबाट बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भयो ।
हाल नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम पुनः केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । तर यसले तीस दिनभित्र अनिवार्य विश्वासको मत लिनु पर्नेछ अन्यथा सरकार गठनका लागि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रवेश गर्नेछ । गत वैशाख २७ मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत नदिने निर्णयमा छ भने जसपाको पनि उपेन्द्र यादव समूहले सरकारलाई साथ नदिने भनि सकेको यस्तो अवस्थामा तत्काल विश्वासको मत जित्न सफल हुने सम्भावना कम छ । भलै पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि हेर्दा जसपा फुटाएर विश्वासको मत जित्ने अभियानमा सरकार देखिन्छ ।
स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकार टिकाउन र जनताका अपेक्षा बमोजिम काम गर्न नसक्दा जनताले व्यवस्था परिवर्तनको कुनै अनुभूति गर्न पाएन । यसको दोष कम्युनिस्ट नेतृत्वले लिनै पर्छ किनकी कमजोर प्रतिपक्षीको बिना अवरोध कम्युनिस्टभित्रकै आन्तरिक लडाइँले यो परिस्थिति आएको हो ।
यतिखेर विगत डेढ वर्षदेखि जारी कोभिड १९ को महामारी देश लकडाउनमा छ, मानिसहरुले रोजगार गुमाएका छन, व्यापार व्यवसाय तहसनहस छ ।
अस्पतालहरुमा जनशक्ति , उपकरण तथा अक्सिजनको अभाव छ । अभावका बीच कैयौंले ज्यान गुमाएका छन । बाँच्नेहरु सरकारको प्रयासले नभई आफनै भाग्यका कारण बाँचेका छन ।
यस्तो महामारीमा पनि जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाउँने हो भने सरकारप्रति वितृष्णा त बढ्छ नै, व्यवस्थाप्रति पनि नकारात्मक भावना पैदा हुन्छ । त्यसैले जनताको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था जोगाउन राजनीतिक नेतृत्व सुध्रिनै पर्दछ ।
(लेखक नेपाल विद्यार्थी संघ संखुवासभाका सभापति हुन)
