नेपालको राजनीति एकपटक फेरि अकल्पनिय दिशातर्फ मोडिएको छ । सामान्यतयाः नसोचिएको, कल्पना नगरिएको र धेरैको ध्यान गएको, सामान्य विषयको रुपमा लिइएको नेकपा नाउँको विवाद निरुपण हुँदा राजनीतिले नै कोल्टो फेरेको छ । नेकपा भित्रको शक्तिसंघर्षको कारण विघटित भएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनु जति स्वभाविक मानिएको थियो, निर्वाचन आयोगको निर्णय बद्दर गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अस्वभाविक रुपमा लिइयो । एमाले र माओवादीले एकता गर्दा निर्वाचन आयोगलाई प्रभावमा पारेर ऋषि कट्टेलको नाउँमा यसअघि नै दर्ता भएको नेकपा पार्टी जसरी लिए, त्यसको दुस्परिणामको रुपमा पछिल्लो घटनाक्रम विकसित हुन गएको यथार्थतालाई मनन गर्ने, आत्मालोचना गर्ने तथा गल्ती स्वीकार गर्ने काम सम्बन्धित पक्षहरुले गरेनन् । ओलीलाई कारबाही गरेर भारतलाई ‘कम्फटेबल’ हुने सरकार बनाउन अग्रसर भएका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल भारी मनले अलग अलग हुँदा आफ्ना तमाम जबरजस्तीपूर्ण निर्णय र कार्यप्रति प्रतिक्रियाविहिन भएर सर्वोच्च अदालतप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेतर्फ लागे । एकता गरेका ओली र दाहालले सबैभन्दा बढी राहतको महसुस गरे । ओली पक्षलाई विजय नै भएजस्तो लाग्यो भने दाहाललाई फेस सेभिङ भएको महसुस भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । आफ्ना कमजोरी र अयोग्यता अनि असफलता यस प्रकारका निर्णय र आदेशहरु मार्फत् असजिलो महसुस गर्नुपरेको आत्मबोध छैन । आफ्ना कारणले सिर्जित परिस्थितिले गर्दा नै आवस्था यहाँसम्म आएको निष्कर्ष ननिकाल्दासम्म नेकपा एमाले होस वा माओवादी केन्द्रले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्ने निश्चित छ ।
सर्वसाधारण मानिस प्रश्न गर्न थालेका छन् कि आफैले कारबाही गरी आफूलाई नै अध्यक्ष घोषणा गरेका माधव नेपाल, ओलीको अध्यक्षतामा बस्ने नेकपा एमालेको बैठकमा कसरी बस्न सक्छन् ? ओलीलाई अस्वीकार गर्न सक्ने तागत छ– नेपालसँग ? गाली गलौजको स्तर र शैली सुन्ने नसक्ने, उनीहरुको विस्मृतिमा गएको भए पनि आम मानिसको स्मृतिमा नै छ । सामान्य लोकलाज पनि नभएको राजनीतिक नेतृत्वसँग के अपेक्षा राख्ने होला भन्ने लाज लागेको छ, आम जनतालाई । ओली हराउ अभियानका बाहेक पुष्पकमल दाहालको पार्टी माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने रे ! क्या अचम्म ! किन नलिने ? पार्टी एकीकरणका लागि निर्वाचन आयोगले म्याद दिएको छ । के पार्टी एक गराई सहकार्य गर्नका लागि हो कि भागवण्डा वा अर्को राजनीतिक दुर्घटना वा रणनीतिका लागि ? जनताले कसरी बुझ्ने ? एमाले र माओवादीको एकता स्वभाविक छैन, थिएन भन्नेहरुलाई त अन्यथा नलाग्न सक्छ तर वामपन्थी एकताको कुरा गर्ने र यसमा विश्वास गर्नेहरुका प्रति कुनै इमान्दारिता र जवाफदेहिता हुँदैन ? ओली, दाहाल वा नेपालले यसरी नै मुख देखाएर हिड्न मिल्छ ? के वचनबद्धता गरेर जनतासँग मत मागिएको थियो ? के त्यसप्रति कुनै जिम्मेवारीपूर्ण व्यवहार हुँदैन ? कसलाई सजिलो भयो वा कसलाई असजिलो भयो भन्दा पनि जनताका बीचमा गरेका प्रतिबद्धताहरु प्रति इमान्दार भएर उभिनुपर्छ भन्ने ख्याल गर्नुपर्दैन ? यस्तै हो कम्युनिष्ट संस्कार र संस्कृति ? जसले जसरी जे पनि गरेर हुने हो कि सामान्य स्वीकार्यता आवश्यक हुन्छ ? जनताको अभिमतप्रति यत्रो खेलवाड गर्न पाइन्छ ? के सपना देखाइएको थियो, आज के भइरहेको छ, यसको यथार्थ जानकारी पाउने जनताको अधिकारप्रति उदासिन भएर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको नाउमा क्रियाशील हुने भन्ने निर्णयले उन्मुक्ति मिल्छ भन्ने लागेको छ ? त्यो सम्भव छैन । जनताले एक हिसाब किताब राखेका छन्, त्यसको न्यायोचित र उपयुक्त फरफारक नभएसम्म नेकपा एमाले वा माओवादी केन्द्रले जनताको बीचमा जाने नैतिक धरातल बनाउन सक्दैन ।
अब सरकार कसले बनाउँछ, ओली कै नेतृत्वले निरन्तरता पाउँछ वा अर्को वैकल्पिक सरकार बन्छ वा देउवा, दाहाल, ठाकुर, महतो, यादव, भट्टराई समेतको सरकार बन्छ वा निर्वाचनमा नै जानुपर्ने अवस्था आउँछ । यो अनिश्चित अवस्थामा राजनीतिक गुज्रिएको छ । एक हप्ता समय राजनीतिमा लामो हुन्छ भनेझै के कसरी, कस्तो निकास निस्कन्छ भन्न नसक्ने अवस्था छ । ओली नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन प्रदान गरिरहने माओवादी केन्द्रको निर्णयले राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । होइन भने माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको निर्णय गरिसक्नु पर्दथ्यो । वामपन्थीहरुकै सरकार बनाउनुपर्छ भन्ने अभिमत बढी आउन थालेको छ । केका लागि वामपन्थीको सरकार ? यो चाहिँ स्पष्ट भनिएको छैन । भागवण्डा, लेदनेद भ्रष्टाचार र अनियमितताको निरन्तरताका लागि हो वा देशलाई असफल बनाइ विदेशीहरुको चलखेल विस्तार गर्नका लागि हो ? जनताको इच्छा, चाहना भावना र नेकपा कै घोषणा बमोजिमको कार्य सम्पादनका लागि नभएको त प्रमाणित भइसकेको छ । देश र जनताप्रति इमान्दार हुन नसकेको त पुष्टि भइ नै सक्यो, अगाडिका दिनमा इमान्दार हुने लक्षण र चरित्र पनि देखिएन । अनि केको लागि समर्थन ? के को लागि वामपन्थी कै सरकार ? यो आवाजले सकरात्मक ऊर्जा प्रवाह गरेको छैन, राजनीतिप्रति नै मोहभंग बढाएको छ ।
ओली नेतृत्वको सरकार असफल भएकै हो । असफल बनाउन माधव, पुष्पकमल लागेकै हुन् । जबरजस्तीले भएको निर्वाचन आयोगको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको हो । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र हुँदा, एमाले र माओवादी केन्द्रका सदस्यहरु हर्षित भएकै छन् । जे भूमिका निर्वाह भयो, त्यसकै परिणाम प्राप्त भएको छ । यसमा आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था छैन । व्यक्ति परिवर्तन खोजिएको होइन, आमूल परिवर्तन चाहेको हो । त्यो नेतृत्वबाट सम्भव छैन । अनि किन चाहियो ?
