मुलुकको राजनीति यतिबेला दुई छट्टु नेताहरूको वरिपरि घुमिरहेको छ । पुस ५ गतेको काण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र केपी ओलीबीचको दाउपेचको उपज हो भन्ने निष्कर्षमा मुलुकका प्रायः राजनीतिक विश्लेषकहरू पुगेको देखिन्छ । यो दाउपेचमा कुनैबेला ओली माथि देखिएका छन् कुनै बेला प्रचण्ड माथि देखिएका छन् । फाइनल गेममा कसले बाजी मार्ला ? यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
खासगरी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि ओली र प्रचण्डबीच दाउपेच सुरु भएको थियो । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाहेक कसैलाई प्रतिस्पर्धी ठानेका थिएनन् । गिरिजाप्रसादलाई लटरपटर पार्न पाए आफैं सधैंका लागि भाले हुन्छु भन्ने प्रचण्डले ठानेका थिए । त्यतिबेलासम्म प्रचण्डको दाउपेचबारे ओली त्यति जानकार रहेको देखिँदैन । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएपछि मात्रै ओली प्रचण्डसँग दाउपेचमा सहभागी हुन थालेका हुन् । गिरिजाप्रसादलाई लटरपटर पारे पनि ओलीलाई लटरपटर पार्न भने प्रचण्डले सकेनन् । राष्ट्रपति पदमा आफ्नो रबरस्ट्याम्प पु-याउने प्रचण्डको दाउलाई सुरुमै ओलीले तुहाई दिए । प्रधानसेनापति प्रकरणको कदम प्रचण्डले तत्कालीन एमालेको मौखिक सहमति लिएरै चालेका हुन् । तर ओलीले छड्के दाउ लगाएर प्रधानसेनापति प्रकरणबाटै प्रचण्डलाई ढालिदिए ।
पहिलो संविधानसभा सफल भएको भए प्रचण्डका धेरै एजेन्डा संविधानमा समेटिने थियो । जातीय राज्यको एजेन्डा संविधानमा प्रवेश गराउन सकेको भए प्रचण्डको जनाधार कायमै रहने थियो । ओलीले अर्को गेम यहीँनिर खेले । पहिलो संविधानसभा असफल भयो । यो असफलतासँगै प्रचण्डको जनाधार तथा साख खस्कियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन हुनुअघि आफ्नो अनुकूलको अन्तरिम सरकार गठन गर्न ओली सफल भए । त्यतिबेलासम्म माओवादी फुटिसकेको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि मुलुकको राजनीतिमा प्रचण्ड होइन कि ओली निर्णायक भएर देखापर्न थाले । यतिन्जेल अरुलाई उपयोग गरेर आफू माथि पर्दै आएका प्रचण्डलाई ओलीले उपयोग गरे । प्रचण्डलाई उपयोग गर्दै सुशील कोइरालालाई विस्थापित गरी आफू प्रधानमन्त्री बन्न ओली सफल भए ।
पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नेवित्तिकै ओलीले दाउपेचको अर्को गोटी चाल्न सुरु गरे । त्यो दाउपेच थियो, चुनावै नगराई सत्तामा टिकिरहने । तर नेपाली कांग्रेसका कारण ओलीको यो दाउ सफल हुन सकेन । नेपाली कांग्रेसको सहज साथ पाएर ओलीलाई प्रचण्डले सजिलै विस्थापित गरिदिए । त्यसपछि ओलीले राष्ट्रवादको नयाँ कार्ड प्रयोग गरे । ओलीले ओढेको राष्ट्रवादी खोलबाट नेपाली जनता झुक्किए । यता, प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ गरे । आफ्नी छोरीलाई जे जसरी हुन्छ मेयर बनाउने राणनीतिकै लागि प्रचण्डले स्थानीय तहको निर्वाचन आरम्भ गरेका रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो । प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा तीनवटै तहको आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । तर आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा ओली र प्रचण्डले फेरि अर्को राजनीतिक दाउपेच सुरु गरे । किनकि यी दुवैको स्वार्थ मिलेको थियो ।
राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूल भएकाले यो अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्थामा ओली अहिले पनि छन् । यदि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भयो भने ओलीका लागि अन्तिम अस्त्रका रूपमा यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
कसैसँग नमिली चुनावमा जाँदा १०–१२ सिटमा सीमित हुने अवस्थामा प्रचण्डको पार्टी माओवादी केन्द्र पुगिसकेको थियो भने यता ओलीको अधिनायक बन्ने सपना जीवितै थियो । अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने प्रचण्डको स्वार्थ र कांग्रेस र माओवादीको नेतृत्वमा प्राप्त भएको संघीय गणतन्त्र मासेर अधिनायक बन्ने ओलीको स्वार्थअनुरूप एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चुनावी गठबन्धन तथा पार्टी एकीकरण भएको थियो । चुनावी परिणाम ओलीको अनुकूल नै आयो । गठबन्धन नभएको भए १०–१२ सिटमा सीमित हुने अवस्थामा पुगेका प्रचण्ड ५३ सिट प्राप्त भएपछि दंग परे । यो ५३ सिटले धेरै दाउ लगाउन सकिन्छ भन्ने ठम्याइँ प्रचण्डको थियो । यता, आफ्नो १२२ सिटका अघि नाथे ५३ सिटे प्रचण्ड यसै पेलिन्छन् भन्ने ओलीले ठानेका थिए ।
चुनावी परिणामपछि ओली र प्रचण्ड दुवैले आ–आफ्ना गोटी चाल्दै गए । प्रचण्डले चालेको पहिलो गोटी थियो– ‘ओली र माधव नेपालबीच द्वन्द्व सिर्जना गराउने ।’ दोस्रो गोटी थियो– ‘एमसीसीलगायत वैदेशिक सहयोगको ढोका बन्द गराउने परिस्थिति सिर्जना गरी ओलीलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने ।’ तेस्रो गोटी थियो– ‘आफूले पठाएका मन्त्रीहरूमार्फत ओलीको साख गिराउने ।’ यी तीनैवटा गोटीमा प्रचण्ड सफल भएको ओलीले पत्तै पाएनन् ।
यता, ओलीले पनि प्रधानमन्त्री हुनासाथ तीनवटा गोटी चाले । पहिलो गोटी थियो– ‘राष्ट्रपति पदमा कुनै पनि हालतमा विद्यादेवी भण्डारीलाई यथावत् राख्ने ।’ दोस्रो गोटी थियो– ‘राजश्व, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सूचना संकलनलगायतका संयन्त्र आफ्नो सिधै मातहतमा राख्ने ।’ तेस्रो गोटी थियो– ‘आफ्ना हनुमान भर्ती गरी संवैधानिक अंग तथा न्यायपालिकालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने ।’ ओलीले आवश्यक परे पार्टी विभाजन गर्न सकिने गरी अध्यादेश ल्याएर चौथो गोटी चाल्न के लागेका थिए प्रचण्डले थाह पाइहाले । त्यसपछि मात्रै ओली र प्रचण्डबीचको दाउपेच सतहमा प्रकट भएको हो । राष्ट्रपति आफ्नो अनुकूल भएकाले यो अध्यादेश ल्याउन सक्ने अवस्थामा ओली अहिले पनि छन् । यदि प्रतिनिधिसभा पुनर्वहाली भयो भने ओलीका लागि अन्तिम अस्त्रका रूपमा यो बाहेक अर्को विकल्प छैन ।
मायाप्रेम भन्ने कुरा मानवीय गुण त हुँदै हो, आन्तरिक मामिला पनि हो । यो मामिलालाई यति सस्तो र कसैसँग रिसइवी साँध्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन ।
तत्कालका लागि भने ओली र प्रचण्डको दाउपेच पुस ५ गतेको काण्डकै वरिपरि घुमेको छ । यो काण्डलाई कुनै पनि हालतमा प्रतिगमन प्रमाणित गरेरै छाड्ने अभियानमा प्रचण्ड छन् । आफ्नो कदम लोकतान्त्रिक हो भनेर पुष्टि गर्न ओलीलाई सकस भइरहेको छ । संवैधानिक अंग र न्यायपालिकामा फिट गरिएका आफ्ना मान्छेको हार्दिक साथ सहयोग प्रधानमन्त्री ओलीले पाए भने र चुनाव गराउने अवसर पनि आफैले पाए भने प्रधानमन्त्री ओलीले गेम जित्नेछन् । यो कुरा प्रचण्डलाई राम्रोसँग थाहा छ । त्यसैले उनी सडकबाटै न्यायालय र संवैधानिक अंगलाई चुनौती दिने अभियानमा छन् । यो द्वन्द्वमा कहिले ओली माथि, कहिले प्रचण्ड माथि देखिएका छन् । वास्तवमा को माथि हुन्छ ? कसले गेम जित्छ ? भन्ने कुराको पटाक्षेप केही हदसम्म सर्वोच्च अदालतको फैसलाले गर्छ । तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यतिबेलासम्म नेपाली कांग्रेस पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । यो टुर्नामेन्टमा जसको अवस्था कमजोर हुन्छ उसैलाई साथ दिएर जिताउने रणनीति नेपाली कांग्रेले लिएको हो कि भन्ने कुरा सभापति शेरबहादुर देउवाको अभिव्यक्तिबाट स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
झाँक्री प्रकरणको सन्देश
नेतृ रामकुमारी झाँक्री पक्राउ प्रकरणपछि भने ओली नराम्ररी पछारिएका छन् । ओलीलाई रामकुमारीसँग अल्झाएर आफू फड्को मार्ने रणनीतिमा प्रचण्ड धेरै हदसम्म सफल भए ।
राजावादी कानुन व्यवसायीहरू खुलेआम भन्ने गर्छन्– हिजो एकजना राजा र एकजना प्रधानमन्त्री थिए, आज आठजना राजा र आठजना प्रधानमन्त्री छन् । हिजोका राजा पाल्न थोरै बजेट भए पुग्थ्यो, आज बजेटको अधिकांश हिस्सा राजा पाल्न खर्च हुन्छ । वर्तमान शासन व्यवस्थामाथि यसरी आरोप लगाउनेहरू यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सबैभन्दा बढी विश्वासपात्र कानुन व्यवसायी बनेका छन् । ओलीले चालेको पुस ५ गतेको काण्डलाई राजावादीबाहेक अन्य कानुन व्यवसायीहरूले सायदै साथ दिएका होलान् । तर निर्वतमान सांसद झाँक्रीले दिएको अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीका निजी वकिलको भन्दा बढी खतरनाक छैन । उनले शासन व्यवस्थाका अन्य पाटोलाई छोएकी छैनन्, खाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको व्यक्तिगत पक्षलाई संकेत गरेकी मात्रै हुन् । दुई साताअघि गोरखामा आयोजित एक आमसभामा राष्ट्रपति भण्डारीको शैली हिजोकी बडामहारानीको जस्तो भएको उल्लेख गर्दै उनीमाथि यही शब्द प्रयोग गरिन् ।
नेपाली भाषा तथा चालचलनमा गद्दीसिन राजाकी पहिलो मर्यादाक्रमकी श्रीमती भन्ने अर्थ लाग्छ । मगरकी छोरीले यो सिधा अर्थ नबुझेकी पनि हुन सक्छिन् किनकि कतिपय नेपाली मातृभाषीहरूले पनि यो शब्दको अर्थ बुझेको देखिन्न । तर प्रधानमन्त्री ओली समर्थकहरूले भने अत्यन्तै गलत अर्थ लगाए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई महाराज र राष्ट्रपति भण्डारीलाई महारानी भनिएको अर्थ लगाए । किनकि सडकमा समेत प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको व्यक्तिगत मामिलालाई जोडेर अत्यन्त संवेदनशील नारा लगाइएको थियो । निवर्तमान सांसद झाँक्रीले राष्ट्रपति भण्डारीलाई पदच्यूत गर्ने बताउँदै भनेकी थिइनु– ‘त्यसपछि आफ्नै घर चाबहिल गएर बसे हुन्छ । नभए बालकोट गएर बस्दा पनि हुन्छ ।’ ओली समर्थकहरूले यो भनाइलाई थप आपत्तिजनक ठाने ।
मायाप्रेम भन्ने कुरा मानवीय गुण त हुँदै हो, आन्तरिक मामिला पनि हो । यो मामिलालाई यति सस्तो र कसैसँग रिसइवी साँध्ने माध्यम बनाउनु हुँदैन । गालीगलौजको माध्यम पनि बनाउनु हुँदैन । त्यसमाथि पनि राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रेमीप्रेमिका भन्दै नारा लगाउनु वा भाषण गर्नु भनेको सिधै गालीगलौज हो । पूर्वसांसद झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्दा गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइएको भए हुन्थ्यो, तर राज्यविरुद्धको कसुरसम्बन्धी कानुन आकर्षित गराइयो । सरकार यहीँनिर चुक्यो । त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीबीचको सम्बन्धलाई लिएर सडकमा धेरै गम्भीर नारा लगाउनेहरूको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । यस्ता हर्कत रोकिनुपर्छ ।
