काठमाडौं । उखु किसानको वक्यौता नदिने चिनी उद्योगीहरुलाई कारबाही गर्न मातहतका निकायलाई गृहमन्त्रालयले ताकेता गरेको छ । गृहमन्त्रालले भुक्तानी गर्न अटेर गर्ने उद्योगका सञ्चालकहरुलाई कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले ताकेता भइरहेको जनाएको छ ।
सोमबार गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर उखु किसानको भुक्तानी दिन अटेर गर्ने चिनी उद्योगका सञ्चालकहरुलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न यसअघि मन्त्रालययले दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न मातहतका निकायलाई ताकेता गरेको जानकारी दिएको हो ।
विज्ञप्तिको पूर्णपाठ
रौतहट, सर्लाही र पश्चिम नवलपरासी लगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित चिनी उद्योगहरूले किसानबाट उखु खरिद गरे बापतको रकम भुक्तानी नदिएको सम्बन्धमा उखु किसानहरूले पाउनुपर्ने बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि विगत देखि नै गृह मन्त्रालय र मातहत निकायबाट आवश्यक समन्वय एवं प्रयास हुँदै आएको व्यहोरा विदितै छ ।
लामो समयसम्म पनि उखु किसानहरुको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने ती उद्योगका सञ्चालकहरू उपर आवश्यक कारबाही गरिदिन भनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध भएअनुसार माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा “बादल“को अध्यक्षतामा मिति २०७७ मंसिर ३० गते सम्पन्न बैठकको निर्णयानुसार उखु किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी नगर्ने इन्दिरा सुगर एण्ड इण्डष्ट्रिज प्रा।लि। नवलपरासी, लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा।लि। सुनील नवलपरासी, अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इण्डष्ट्रिज प्रा।लि। सर्लाही र श्रीराम सुगर मिल्स लि। महम्मदपुर रौतहटका सञ्चालकहरूलाई तत्काल कानून बमोजिम कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिइसकिएको छ ।
उक्त निर्देशन बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूबाट बक्यौता रकम भुक्तानीको लागि थप पहल भइरहेको छ । बक्यौता रकम नतिर्ने उद्योगका सञ्चालकहरूको नाममा पक्राउ पुर्जी जारी भई कानूनी कारबाही प्रक्रिया सुरू भएको छ । सोको फलस्वरूप हालसम्म श्रीराम सुगर मिल्स लि।बाट भुक्तानी गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम रू। ४० करोड उद्योगको खातामा जम्मा गरी हालसम्म रू। ३५ करोड ७५ लाख ४४ हजार रूपैया कृषकहरुलाई भुक्तानी भईसकेको छ ।
त्यसैगरी इन्दिरा सुगर एण्ड इण्डष्ट्रिज प्रा।लि।बाट रू। ३० लाख, लुम्बिनी चिनी उद्योग प्रा।लि।बाट रू। ४ करोड ९५ लाख र अन्नपूर्ण सुगर एण्ड जेनेरल इण्डष्ट्रिज प्रा।लि।बाट रू।१० करोड ८८ लाख रकम भुक्तानी भएको छ । साथै ती उद्योगहरुबाट भुक्तानी हुन बाँकी रकम यथासक्य छिटो वितरण गराउन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पुनः निर्देशन दिइएको, भुक्तानी गर्न अटेर गर्ने उद्योगका सञ्चालकहरुलाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन भएको र गृह मन्त्रालयबाट ती निर्देशन कार्यान्वयन हेतु निरन्तर ताकेता भईरहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।
