काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजन भएपनि निर्वाचन आयोगले विभाजनलाई आधिकारिक मान्यता नदिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै समूहका अध्यक्षलाई आधिकारितको दाबी अभिलेखीकरण गराउन नमिल्ने जानकारी गराउदै विभाजनको मान्यता नदिने भएको हो ।
आइतबार साँझ बसेको आयोगको बैठकले दुवै पक्षबाट प्रस्तुत भएका आधिकारिकताको दाबी गराउन नमिल्ने भएको सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘दुवैको पेस गरेको विवरण संशोधन आधिकारिकताको दाबीलाई वैध ठह¥याउन नसक्ने कुरा दुवैतर्फका अध्यक्षलाई जानकारी गारउने निर्णय गरेको छ,’ विभाजनअघिको कमिटी मात्रै अधिकारिक हुने आयोगको भनाइ छ । आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार विवरण हेरफेर, संशोधन, परिवर्तन हुन सक्ने नदेखिएको हो । आयोगले ३० पेजको निर्णय गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएसँगै सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेका थियो । अहिले पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित छ । त्यसयता पार्टीका दुई अध्यक्ष ओली तथा दाहालले अलग–अलग समूह बनाउनुका साथै एकले अर्कालाई कारबाही गर्नेलगायतका निर्णय गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकामा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीलाई दाहाल पक्षले अनुशासनको कारबाही गर्दै अध्यक्षबाट हटाएको छ । उनको स्थानमा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइएको छ । दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यमध्ये दुई तिहाइको साथ आफूहरूसँग रहेको दाबी गर्दै आएको छ । त्यसको जानकारी उनीहरूले आयोगलाई पनि दिएका छन् ।
ओली पक्षले पार्टीको विधान संशोधन गरेर केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको, अर्का अध्यक्ष दाहालको कार्यकारी अधिकार खोसेको, पार्टीको औपचारिक पत्राचारमा एउटै अध्यक्षको हस्ताक्षर हुने जस्ता निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पार्टी प्रवक्ता परिवर्तन गरेको छ । ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई विधान संशोधन गरेर ओलीले १ हजार ५ सय १ सदस्यीय पु¥याएका छन् । सुरुमा १ हजार १ सय ९९ र पछि त्यसलाई थप बढाइएको जानकारी आयोगलाई गराइएको छ । केन्द्रीय कमिटीका ९ सय हाराहारी सदस्यको नामनामेसीसमेत आयोगलाई बुझाइसकेको छ ।
