शासकको अकर्मण्यताले मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता छाएको छ । दुई तिहाइ नजिकको नेकपा नेतृत्वको सरकारले लोकतन्त्र र संविधामाथि कैंची चलाएको छ । पार्टीभित्रको अन्तद्र्वन्द्व र शक्ति संघर्षका कारण हठात रूपमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको छ । ओलीको स्वार्थदृष्टिले लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्था नै संकटमा परेको छ । लोकतन्त्रको परिधि बाहिर गएर संविधान र लोकतन्त्रका लागि घातक कदम चालेर व्यवस्थालाई नै कामामा पुर्याउने गतिविधि मौलाएका छन् । जसको कारक राष्ट्रिपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओली बनेका छन् । संविधान संरचित राज्यका निकायहरू नै अस्तव्यस्त बनेका छन् ।
सरकारी कदमको यतिबेला देशव्यापी रूपमा व्यापक विरोध भएको छ । सडकमा नेकपाकै नेता कार्यकर्तादेखि कांग्रेस, जसपा, राप्रपा र राजावादीहरू आफू अनुकूलको माग राखेर प्रदर्शन गरिरहेका छन् । तर, व्यवस्थाविरुद्ध खनिएका प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो अडान र अहंकारबाट टसमस भएका छैनन् ।
प्रधामन्त्रीको सिफारिसमा मंसिर ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले दु्रतमार्गबाट अल्पकालमै संसद् विघटन गरिन् र वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचन घोषणा गरिन् । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । तर, संविधानले नै परिकल्पना नगरेको संसद् विघटनको भने चौतर्फी विरोध भएको हो । अहिले निर्वाचन घोषणा गरिए पनि निर्वाचनको सुनिश्चिततातर्फ भने सरकारले अग्रसरता देखाएको छैन । यसले ओलीको नियतमाथि आशंका पैदा गरेको छ ।
यस्तो प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको राजनीतिक परिदृश्य :
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको विज्ञप्ति– आज मिति २०७७ साल पुस ५ गते आइतबारका दिन सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूले नेपालको संविधान को धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता तथा हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकका अभ्यासबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशका लागि नेपाली जनतासँग जान मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकाले उक्त सिफारिसबमोजिम संघीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरण र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संघीय संसदको वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटनका लागी सिफारिस गर्दा लिएका आधारहरू :
.१. नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) धारा ८५
२. संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्यमान्यता
३. हाम्रो आफ्नै र संसदीय प्रणाली
४. विभिन्न मुलुकका अभ्यास
संवैधानिक प्रावधान
नेपालकाो संविधानको धारा ६१. राष्ट्रपति : (१) नेपालमा एक राष्ट्रपति रहनेछ ।
(४) संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ
नेपालको संविधानको धारा ७६ मन्त्रिपरिषद्को गठन : (!) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ ।
(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।
८५ प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल : यस संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ धारा ५३ : अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधिसभाको विघटन : अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधिसभाको विघटन : (४) श्री ५ बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्न सकिबक्सने छ । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरी बक्सेको ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुने मितिसमेत तोकिबक्सनेछ ।
पूर्वन्यायमूर्तिहरूको विश्लेषण
सर्वोच्च अदालका पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्मा :
संसद्बाट सरकार गठन हुने अवस्था रहेसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन । प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहुमत छ कि छैन भन्ने परीक्षण नै भएको छैन । प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत सदस्यको अविश्वास छ भने अर्कै पार्टीबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ । एउटै दलले बहुमत पु¥याउन सकेन भने अरु दलसँग मिलेर सरकार गठन गर्छ कि भन्नेलगायतका सम्पूर्ण विकल्पमा जाँदा पनि सरकार गठन हुन सकेन भने अवस्थामा बाहेक संसद् विघटन गर्न पाइँदैन । सबै विकल्प सकिएपछि मात्रै संसद् विघटन भएर ताजा जनमतमा जान सकिन्छ । उहाँविरुद्ध मतदान त परै जाओस्, त्यो विषयमा छलफल पनि भएको छैन । त्यसकारण उहाँले भन्नुभएको विघटनको आधार र कारण संवैधानिक छैन ।
राष्ट्रपतिले विचार गर्नुपर्ने भनेको ओलीजीको बहुमत छ कि छैन ? छ भने त बहुमतकै प्रधानमन्त्री हुन्छ । ओलीजीको पक्षमा बहुमत छैन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले अर्को संसदीय दलको नेता चुनेर पठाउँछ कि भनेर हेर्नुपर्दथ्यो । अर्को दल दर्ता भएको पनि छैन । त्यो पनि नभए दुई दल मिलेर सरकार बनाउँछ कि भनेर हेर्नुपर्दथ्यो । विगतका हाम्रो अभ्यास के छन्, त्यो पनि हेर्नुपर्दथ्यो । पर्याप्त छलफल गरिनुपर्दथ्यो, गर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नुभयो, राष्ट्रपतिले जारी गर्नुभयो । यो त बच्चाको खेल जस्तो भयो । राष्ट्रपतिले जे आयो आँखा चिम्लेर सही गर्ने चाहिँ होइन । राष्ट्रपति कार्यकारी होइन भन्ने म पनि मान्छु । कार्यकारी नभए पनि संविधानको अभिभावक त हो नि । जे ल्यायो त्यही खुरूखुरू पारित गर्ने हो भने त राष्ट्रपतिको ठाउँमा कार्यालय सहयोगी भए पुग्थ्यो होला नि । अदालतमा विचाराधीन विषयमा गतिलो व्याख्या होस्, संविधानको आत्मा नमरोस् ।
सर्वाेच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी
अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा संसद् विघटनको जुन मुद्दा छ, त्यो नदुखेको टाउको डोरी लगाएर दुखाउनु वा बनिसकेको घर आफैंले भत्काउनु जस्तै भएको छ । हामीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भनेर यत्रो मेहनत गरेर बनाएको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीले अढाई वर्षको कार्यकाल पनि पूरा गर्नुभयो । अहिले आफू अप्ठ्यारोमा परेपछि यसलाई भत्काउनुपर्ने कुरै थिएन । अहिलेको संविधानले उहाँलाई संसद् भंग गराउने अधिकार दिएको छैन । उनी संविधानअनुसार पूर्ण बहुमत प्राप्त गरेको वैधानिक प्रधानमन्त्री हो ।
अहिले संसद् भंगको कदमलाई हेर्ने हो भने यो बिल्कुल ‘अन ल फुल’ काम हो, अहिलेको संविधानअनुसार ओलीलाई त्यो अधिकार नै छैन । नयाँ संविधान बनिसकेपछि मुलुकले राष्ट्रपति चाहिँ संविधान बुझेको मान्छे पाएन, यो दुखद् कुरा हो । उहाँको भूमिका देख्दा उहाँ कार्यकारीको ‘ह्यान्ड पिक’ जस्तो देखियो । उहाँको व्यवहार रोजगारदाता र रोजगारी गर्नेको जस्तो भयो ।
हामीले संविधान बनाउने बेलामै अस्थिरताका लागि आजको जस्तो समस्या सिर्जना हुने देखेर नै संसद् भंग र महाभियोग प्रस्ताव ल्याउने विषयलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ संविधान बनाइएको थियो ।
पहिलो कुरा के हो भने हाम्रो संसदीय पद्धति भए पनि यसअघिका तीनवटा संसद् भंगबाट पाठ सिकेर अहिलेको संविधान मस्यौदाकारले अलिकति राष्ट्रपतीय सिस्टमको समेत विशेषता थपिने गरी संसद् भंग र अविश्वासको प्रस्तावका बारेमा नयाँ व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
२०४७ सालको संविधानले संसद्को आयु सुरुमै भंग नभएको खण्डमा पाँच वर्षको हुने उल्लेख गरेको थियो । भंगका लागि प्रधानमन्त्रीले श्री ५ मा सिफारिस गरेको खण्डमा संसद् भंग हुने व्यवस्था त्यतिबेलाको संविधानले गरेको थियो । अहिलेको नयाँ संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको छ ।
अहिलेको समस्या के भयो भने प्रधानमन्त्री अहिले २०७२ सालको संविधानअनुसार बन्नुभएको छ । तर उहाँले अहिलेको व्यवहार ४७ सालको संविधान हेरेर गर्नुभयो । उहाँ अहिले नेपालको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर, आफ्नो विशेष अधिकारको व्याख्या भने भारत र बेलायतको संविधानलाई हेरेर गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद् भंग गर्ने र राष्ट्रपति कार्यालयले सो प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्नुका पछाडि धारा ८५ लाई आधार बनाइएको छ । यो धाराको पहिलो उपधारामा समयअगावै संसद् भंग नभएको खण्डमा संसदको आयु पाँच वर्षको हुने उल्लेख छ । यो धाराले भनेको अगावै संसद् भंग भएन भने भनेर धारा ७६(७) लाई संकेत गरेको हुन सक्छ ।
सो धारामा संसद् विघटनको उल्लेख गरिएको विषयलाई संसद् विघटनको मुख्य आधार बनाइएको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिने मान्छेले यो झिनो कुरालाई समेट्न मिल्छ ? त्यसमाथि राष्ट्रपति जस्तो सम्मानित संस्थाले यो झिनो आधारलाई मानेर यसरी संसद् भंगको प्रस्तावमा लालमोहर लगाउन मिल्छ र ? यो विषय अहिले अदालतमा पुगिसकेको छ । अहिलेको संसद् भंगमा यी कुनै पनि स्टेप पालना गरिएन । त्यसैले यो प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संसद भंग गर्नका लागि टेकेको आधार नै झिनो छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष, नेकपाका संंसदीय दलका उपनेता, वरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ
वरिष्ठ पत्रकार अमित ढकालले सुवास नेम्वाङलाई सम्बोधन पत्र
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङज्यू,
संविधानसभाले संविधान जारी गरेको पाँच वर्ष बितेको छ । संविधान आएको केही समयपछि सिंहदरबारमा तपाईंलाई भेटेको थिएँ । तपाईंलाई पूर्वसभामुख भन्ने कि अलिक लामो सम्बोधन गर्दै संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष भन्ने, मलाई थोरै अलमल थियो ।
‘के भनेर सम्बोधन गरौं?’ मैले सोधेँ ।
तपाईंले मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, ‘अब संविधानसभाको अर्को अध्यक्ष हुन्न । त्यसैले म कहिल्यै भूतपूर्व हुन्नँ ।’
संविधानको मस्यौदा तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको संसद् भंग गर्ने अधिकारबारे तपाईंले बोलेको समाचार सेतोपाटीले त्यो बेला प्रकाशित गरेको थियो । त्यो बेला हामीसँग कुरा गर्दै तपाईंले भन्नुभएको थियो, ‘संसद भंग गर्न पाउने अधिकारलाई प्रधानमन्त्रीले संसदविरूद्ध छडीका रूपमा प्रयोग गर्छन् । तर, नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा यस्तो प्रावधानको दुरूपयोग भएकाले यसलाई नयाँ संविधानबाट हटाइयो ।’
तपाईं मात्र होइन, तपाईंका सहकर्मी कानुनवेत्ता, अहिलेका महान्यायाधिवक्ता र पूर्वकानुनमन्त्री अग्नी खरेलको भनाइ पनि यो समाचारमा छ । त्यो बेला संविधानसभा सदस्यका रूपमा मस्यौदा निर्माणमा संलग्न उनले भनेका छन्, ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’
नयाँ सरकार गठन निम्ति संसद्मा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्ने विकल्प नरहे मात्र मध्यावधि चुनावमा जानुपर्ने उनले बताएका छन् ।
संविधानसभा अध्यक्ष प्रिय नेम्वाङज्यू,
तपाईंले नै मलाई सम्झाउनुभएको हो-नेपालमा संविधानसभाको अध्यक्ष एकजना मात्र भएको छ । संविधानमाथि यति संगिन प्रहार हुँदा, संसदमाथि तपाईंकै नेताले ‘कू’ गर्दा र लोकतन्त्र सुधारको सुई उल्टो दिशामा घुम्न लाग्दा पनि तपाईं बोल्नुभएन वा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिरक्षामा ओर्लिनुभयो भने तपाईं पनि संविधानसभाको अध्यक्ष हुन कति नालायक हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रमाणित हुनेछ ।
अहिले संसदमाथि ‘कू’ गरेको ’जस’ पनि प्रधानमन्त्री ओलीको भागमा एकलौटी परेको छ । वास्तवमा यो काम उनी एक्लैले फच्चे गरेका होइनन् । वरिपरिका प्रमुख मानिसले उनलाई साथ नदिएका भए वा दिन्छन् भन्ने विश्वास नभएको भए ओलीले यो कदम उठाउने आँट गर्ने नै थिएनन् । तपाईं र तपाईंजस्तै वरिपरिका अरू नेताको साथको भरोसा प्रधानमन्त्री ओलीलाई यति धेरै थियो, तपाईंहरूको साथको पूर्ण विश्वासका साथ उनले संसदमाथि ‘कू’ गरिदिए ।
मस्यौदा निर्माणमा संलग्न एमाले नेता अग्नि खरेलले भने– ‘हाम्रो चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद् भंग गर्ने अधिकार दिनु उपयुक्त हुँदैन ।’
नेपालमा अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धी धारालाई संसद् खरिद–बिक्री गरी सरकार परिवर्तन गर्नका निम्ति दुरुपयोग भएकाले यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज व्यापक रूपमा उठेको थियो ।
गत पुस ९ गते ओली पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकारहरूले नेम्वाङलाई सोधे विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे तपाईंको धारणा के हो ?
‘हामी सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को योजना बनाएर चुनावमा गएका थियौं र बहुमत पनि ल्यायौं । तर सरकारलाई काम गर्न दिइएन,’ नेम्वाङले भने, ‘त्यसकारण बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गर्नुभयो ।’
तपाईं अध्यक्ष भएको संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ नि भन्ने अर्को प्रश्नमा भने उनले टालटुले जवाफ फर्काए । ‘यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । म धेरै बोल्न मिल्दैन, बोल्न पनि चाहन्नँ,’ नेम्वाङले भने, ‘सर्वोच्चले गर्ने निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं ।’
प्रतिनिधिसभा विघटन रिटहरू सर्वोच्च अदालतको विचाराधीनमा
प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित परेको रिट निवेदनमाथि पहिलो सुनुवाइ गर्दै ‘संविधानको धारा ७६ (१), (७) र धारा ८५ को व्याख्यासँग सम्बन्धित भएकाले प्रस्तुत निवेदन नियमअनुसार गरी संवैधानिक इजलासमा पेस गर्नू, भन्ने आदेश दिएको छ ।
१० पुसमा संवैधानिक इजलास गठन भई सो इजलास सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरसहित पाँच न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गर्ने, मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस र राष्ट्रपतिले गरेको स्वीकृतिको सक्कल प्रति मगाउने, संसदबाट पनि सबै दलको प्रतिनिधित्वको कपी माग गर्ने र नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनसँग एमिकस क्युरी पनि माग गर्र्ने आदेश गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध राजनीतिक दल र उनीहरूका भ्रातृसंगठन :
सत्तारुढ ओली समूह नेकपाबाहेक प्रचण्ड माधव समूह र भ्रातृसंगठन नेपाली कांग्रेस र भ्रातृसंगठन, जनता समाजवादी पार्टी साथै अरु साना दलहरू प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संसद् र सडकमा आन्दोलन गर्दै अगाडि बढेका छन् । नेपाली कांग्रेसले पुस १३ गते १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध सभाको आयोजना गर्ने भएको छ । प्रचण्ड माधव समूहले १० गतेदेखि नैै माइतीघर मण्डलाबाट तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको उपस्थितिमा विरोध सभाको आयोजना सुरु गरेको छ । जसपा अगाडिदेखि नै आन्दोलित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध केही दिनयता सर्वसाधारण नागरिक र नागरिक अगुवा समाजहरू :
प्रधानमन्त्री ओलीको कदमले गणतन्त्र धरापमा भन्दै नागरिक अगुवाहरूले संयुक्त अपिल जारी गर्दै संसद् विघटन गर्ने निर्णय संघीयता, समावेशितालगायतका उपलब्धिका लागि समेत खतरा बनेको छ । संसद्को यो विघटनले अझै करिब दुई वर्ष बाँकी भएको प्रतिनिधिसभा मात्र असमयमा सिद्धिएको छैन, संघीयता, समावेशिता, लोककल्याणकारी राज्यजन्य नागरिक अधिकार, समाजवादउन्मुखता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रजस्ता नेपाली जनताले लामो संघर्षबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिसमेत धरापमा परेका छन् । यो निरंकुशताको अभ्यासको स्पष्ट संकेत पनि हो,’ भनिएको छ ।
संसद् विघटनविरुद्ध बृहत् नागरिक आन्दोलनले संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ, यसलाई प्रतिगामी कदमको संज्ञा दिँदै यसबाट मुलुकलाई जोगाउन सडकमै उत्रिनु परेको जनाएको छ । एक नागरिक समाजले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । यस्तै, विभिन्न ३२ वटा संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले संयुक्तरूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै सत्तारुढ राजनीतिक दलको आन्तरिक कलह र शक्ति संघर्षको सिकार संसद्लाई बनाइनु न्यायोचित नहुने, असंवैधानिक रूपमा संसद् विघटन हुनु लोकतन्त्रको मूल्य, मान्यता र प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै यस्ता खालका हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने साथै संसद् विघटनपछि आमनागरिक र दलहरूबीच दूरी बढ्न गई राजनीतिक अस्थिरता आउन सक्ने भन्दै संघसंस्थाले तत्काल दलहरूबीच सार्थक वार्ता गर्नुका साथै संविधानको जगमा उभिएर निकास खोज्न आग्रह गरेका छन् ।
