काठमाडौं । कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरसंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर संसद विघटन गरेको भन्दै भत्र्सना गरेको छ । सभापति
शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठमा बसेको बैठकले सरकारका कदमको भत्र्सना गर्दै चार बुँदे निर्णय गरेको मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।
कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान भत्काउने र मुलुकलाई अस्थिरता, अनिश्चितता, अराजकता र असफलतातर्फ लैजाने गम्भीर षडयन्त्रमूलक काम भएको ठहर गरेको छ । यसै गरी राष्ट्रपतिको कदमप्रति कांग्रेसले गम्भीर ध्यान आकृष्ट भएको जनाएको छ ।
यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।
यस्ता छन निर्णय :
(१) यो घटना नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकुल बदनियतपूर्ण निन्दनिय कार्य हो ।
(२) विगतको निर्वाचनमा स्थिरता, शान्ति र संमृद्धिको नारा दिएर झन्डै दुई तिहाई जनमत प्राप्त गरेको वर्तमान सरकारले जनताबाट प्राप्त जनादेशको अपमान गरेको छ । कोभिड—१९ को माहामारीले जनता सर्वाधिक पिडामा रहेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार जनताका जन–जिवीका र सुविधाका विषयबाट विमुख र निरपेक्ष हुदै, आफ्नो पद र शाक्तिका लागि सत्ता संघर्षमा केन्द्रीत रह्यो । पछिल्ला घटना क्रमले कम्युनिष्ट पार्टी र सरकार देश र जनताका हितमा सत्ता संचालन गर्न अक्षम र जनताप्रति गैर जिम्मेवार र अनुत्तरदायी रहेको प्रष्ट छ । प्रारम्भदेखि नै असफलतातर्फ उन्मुख सरकारको यो कदम संवैधानिक मूल्य र लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित कार्यहरुको श्रखृलाको निरन्तरता हो ।
(३) नेपाली कांग्रेसको यो बैठक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सरकारका कारण उत्पन्न यो असहज परिस्थितिमा नेपाली जनता सामु नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था र संविधानको संरक्षण गर्दै मुलुकलाई सही मार्गमा डो¥याउन आफ्ना सबै प्रयत्न केन्द्रीत गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।
(४) नेपाली कांग्रेस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा संसदमा क्रियाशील अन्य राजनीतिक दलहरुसंग समन्वय र सल्लाह गरी लोकतान्त्रिक पद्धतिको संरक्षणका लागि कार्य गर्नेछ ।
