‘लोकतन्त्रका लागि यो नै अन्तिम लडाइँ हो, आगामी पुस्ताले फेरि लोकतन्त्रका लागि लड्न नपरोस्’ २०६२-६३ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गर्दैगर्दा कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धेरै स्थानमा सम्बोधन गर्ने क्रममा बोल्ने वाक्य थियो यो । संसद् पुनस्र्थापनाको एकसूत्रीय माग राखेर आन्दोलनको नेतृत्व गरेका कोइरालाको यो मागप्रति तत्कालीन आन्दोलनको सहयोद्धा नेकपा एमालेका कतिपय नेताहरूले चिया पसलमा बसेर चिया सर्काएको दृष्टान्त ताजै छ ।
आन्दोलन सफल भयो सदीयौंदेखिको राजतन्त्र फालेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पनि भयो संसद्को पुनस्र्थापना भएपछि तिनै आन्दोलनमा चिया सर्काएर हाँसिमजाक गर्ने तत्कालीन एमालेका नेताहरू नै पुनः सांसद बनेर संसद् भवन प्रवेश गरे । जंगलबाट सहर प्रवेश गरी ८३ जना सांसद उपहार पाएका तत्कालीन माओवादी संसद् सदस्यकै हैसियतमा प्रवेश गरे । राजतन्त्रको विस्थापन र गणतन्त्रको स्थापनासँगै देशले मुहार फेर्ने कुरामा शंका थिएन । त्यसमाथि पनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने माओवादीको हुंकार त्यसबेला कमजोर थिएन । जनतामा एकप्रकारको उत्साह थियो । दैनिक २०÷५० मानिसहरूको मृत्यु र पचासौंजना घाइते भएको समाचार सुन्दासुन्दा दुखित भएका नेपालीहरूको मनस्थितिमा २०६२-६३ को आन्दोलनले केही हदसम्म भए पनि मलमपट्टी लगाउने काम गरेको थियो । यही आन्दोलनले आउने दिनमा कुनै नेपालीले एकअर्कालाई मार्ने र मर्ने खेलको अन्त्य भएको अनुभूति मात्र गरेनन्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेझै अब जनताका छोराछोरीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन स्थापनाका लागि भिड्नुपर्दैन भन्ने कुरामा ढुक्क भए ।
कुनै पनि देशमा आन्दोलनले स्थापित व्यवस्थाविरुद्ध विष वमन हुनुमा दुईवटा पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ । पहिलो, नवस्थापित शासन व्यवस्थामा त्रुटिका कारणले जनतामा नैराश्यता पैदा हुन पुग्दछ । जनताका अपेक्षाहरू धेरै हुन्छन्, ती अपेक्षा सामान्य रूपमा सम्बोधन हुन नसक्दाको परिणाम जनता क्रूद्ध हुन्छन् ।
सरकार भनेको अभिभावक हो, त्यसले जनताका इच्छा आकांक्षा सम्बोधन गर्नु सरकारको दायित्व पनि हो, तर नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएपछि बनेका सरकारहरू स्वेच्छाचारी बन्दै गए, सरकारहरू जनताको सेवक हुनुमा भन्दा पनि जनताको शासक बन्ने र जनतामाथि शासन गर्ने टाठाबाठा, सुकिलामुकिला र पैसावालहरूको चंगुलमा फस्दै जान थाले ।
नेता भनेको चुनावको समयमा जनताका बाँकी पाँच वर्ष पद र पैसाका हुने अवस्था बढ्दै जान थाल्यो । निर्वाचनपछि जनताका दुःख, पीरमर्कातिरभन्दा पनि दलाल, विचौलियाहरूको निमन्त्रणामा भट्टी पसलहरूमा धाउनुलाई नै राजनीति ठान्न थाले । यसबाट प्रस्ट के देखियो भने जनताले अपेक्षा गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र नेताहरूले अपनाएको गणतन्त्रमा धेरै फरक आयो । जनताले गणतन्त्र स्थापना भएपछि विधिको शासन चल्ने अपेक्षा गरे, तर यहाँ ‘दिदीको शासन’ चल्यो । जनताको बुझाइमा गणतन्त्रमा कानुनका दृष्टिका सबै समान हुन्छन् भन्ने थियो, तर व्यवहारमा कमजोरलाई कानुनले समात्ने, पहुँचवालालाई कानुनले छोड्ने अवस्था आयो । नेताहरूले गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर नारा लगाए, तर दरबार जति सबै नेताहरूले उपयोग गरे गाउँमा सिंह मात्र पठाए, जसबाट बच्न गाउँगाउँमा जनतालाई धौधौ भएको छ । यसैको परिणाम आज जनता सरकारप्रति विष वमन गरिरहेका छन् ।
दोस्रो पक्ष, नेताहरूमा नेतृत्व गर्ने कुशल क्षमताको अभावका कारण जनता आजित भएर सरकारप्रति क्रूद्ध हुनेमात्र होइन, व्यवस्थाप्रति नै विष वमन गर्न थाल्दछन् । अहिलेको विष वमन देशको बागडोर सम्हाल्ने नेतृत्वमा जनचाहना पूरा गर्ने दृढ इच्छाशक्तिको कमीले गर्दा आज व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ, जुन विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।
हाम्रा नेताहरूको मुख जसरी हात चलिदिएको हुन्थ्यो भने आज नेपालले केही नयाँपनको अनुभूति पक्का गथ्र्याे, त्यसको जस स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई जान्थ्यो । मन्त्रीहरू र सरकार सञ्चालन गर्ने पार्टीलाई नै जान्थ्यो । कुशल राजनीतिज्ञले जनताका इच्छा चाहनाको विश्लेषण गर्दछ, जनताको आवश्यकता पहिचानका लागि विशेषज्ञ टोली परिचालन गर्दछ । आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरण गर्दछ र क्रमिक रूपले कार्यान्वयन गर्दै जान्छ । तर यहाँ त जति धेरै बोल्न सक्यो, जति झुट बोल्न सक्यो, जनतालाई फोस्रा आश्वासनले मत्थर पार्न सक्यो त्यही नेता हुने गलत प्रवृत्तिले आज जनता क्रूद्ध बनेर सरकार र व्यवस्थाकै विरुद्धमा सडकमा उत्रने हिम्मत गरे । चाहे ती राजावादी हुन्, चाहे ओलीवादी हुन् वा ती प्रचण्डवादी हुन । देशमा स्थिर सरकार बनेपछि देशले मुहार फेर्ने अपेक्षा गरेका जनता दिनानुदिन भ्रष्टाचार बढ्दै गएको, हरेक क्षेत्रमा विचौलियाहरू हावी हुँदै गएको, ठेकेदारी प्रथाबाट राज्य सञ्चालन गरेको सरकार भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुको साटो उल्टै संरक्षणमा लागेको, कोभिडबाट जनताको सुरक्षा गर्नभन्दा पदीय भागबन्डामा लिप्त भएको आदि कारणले गर्दा आज जनता सरकारको विरुद्धमा मात्र होइन, व्यवस्थाविरुद्ध होमिँदै गएका छन् । यदि यो क्रमलाई कमजोर आँकेर सरकार गयो भने द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद बुझेका कम्युनिस्टहरूले बुझनुपर्दछ कि १ घोगो मकैको बीउ १ दाना नै हो । त्यसर्थ, अहिलेको जनताले व्यवस्थाप्रति नै विष ओकल्नुको अर्को पक्ष नेतृत्वमा कुशल नेतृत्व क्षमताको अभाव नै हो ।
आज सडकमा जे जस्ता नारा लागेका छन्, जे जसरी मानिसहरूको भीड बढिरहेको छ र त्यो निरन्तर रूपमा बढ्दो क्रममा अघि बढिरहेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वर्तमान सरकारले लिनुपर्दछ । जनबलबाट फालिएको राजतन्त्रलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने नारा मात्र लाग्नु पनि नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । भोलि राजतन्त्र आउला नआउला, आयो भने राजा को होला ? त्यसले जनभावनाको कदर गर्ला नगर्ला भन्ने कुरा पछाडिका कुरा हुन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक पनि बित्न नपाउँदै राजतन्त्रको समर्थनमा सडक गुञ्जायमान हुनु यही सरकारको रोगीपनको नमुना हो । कहिले ओलीले प्रचण्डका गाला चाट्ने, माधवलाई पेल्ने, कहिले झलनाथका गाला चाट्ने माधवलाई लखेट्ने, अनि कहिले प्रचण्डले ओलीसँग लभ गर्ने अनि ब्रेक भएपछि माधव झलनाथका बुई चढेर ओलीलाई लखेट्ने क्रमलाई कम्युनिस्टहरूले अहिले जुन घीनलाग्दो खेल खेलिरहेका छन्, त्यसले जनतामा वर्तमान राजनीतिक पद्धतिमाथि नै अविश्वासको सिर्जना गरेको छ । यदि पदलोलुप कम्युनिस्टहरू एकआपसमा जुँगाको लडाइँ नै गरिरहने हो भने कि राज्यसत्ताबाट अलग भएर लड्नुपर्दछ, नत्र राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर बालुवाटार र खुमलटारबीच जुवारी खेलिरहने हो भने प्रचण्ड र खडग ओलीका हातबाट जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा हुन सक्दैन ।
विगतमा जमिनको मात्र राजश्व संकलन गरेर पनि देशमा धेरै विकास निर्माणका काम भएका थिए । धेरै स्थायी संरचनाको निर्माण भएको र कतिपय प्रशासनिक गतिविधि अहिले पनि तिनै संरचनाबाट सञ्चालन भइरहेको अवस्था विद्यमान छ । शाही शासनकालमा भूमिमाथिको ५-१० पैसा कर उठाउँदा पनि विकास भएको देख्ने ठूलो संख्या जीवित छ ।
एकजना राजालाई धेरै किसिमका सुविधा दिँदा देश टाट पल्टियो भनेर जनताको शासन स्थापनार्थ १४ वर्ष जेल बसेका वर्तमान प्रधानमन्त्री हरेक ठाउँमा भएका भ्रष्टाचारको मतियार भएर भ्रष्टाचारीहरूको पृष्ठपोषण गर्दै धेरैजना राजा पाल्न लागेका छन् भने कसरी हुन्छ उपलब्धिको रक्षा ? आफै उपस्थित संसद्ले फालेको राजतन्त्र आफ्नै पालामा पुनस्र्थापनाको माग लिएर जुलुस सडकमा आउँछ भने त्यसको जिम्मेवारी यिनले नलिए कसले लिन्छ ?
देश विषम परिस्थितिमा छ । प्रतिगमन सल्बलाएको अवस्था छ । लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट भएर त्यसको सामूहिक मुकाबिला गर्नेबेलामा हरक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको राजनीतिक दलको वरिष्ठ नेतालाई आफ्नै जिल्लामा धरपक्कड गरेर ठूलो पुरुषार्थ देखाएको अनुभूति त भयो होला प्रधानमन्त्रीज्यू, तर त्यसले धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूलाईबाहेक अरुलाई घाटै भएको छ । अहिले सडकमा लागेको जुलुस विशुद्ध राजावादी वा निरंकुशताका प्रतीकहरूको हो भन्ने केवल भ्रम हुन सक्छ । तर एउटा तथ्य के हो भने सरकारप्रतिको अविश्वास अभिव्यक्त भएको चाहिँ पक्का हो । त्यस भीडमा कांग्रेस, कम्युनिस्ट, राप्रपालगायत सबैको उपस्थिति छ । केवल त्यो सरकार प्रतिको कुण्ठा, द्वेष प्रकट गर्ने माध्यम बनेको छ । त्यसलाइ व्यावहारिक रूपले बुझ्न खोजिएन भने भविष्यमा त्यो जुलुसको नेतृत्व प्रचण्ड र ओलीका काँधमा आउन सक्छ । सचेत भया ।
