थोरै पनि नैतिकता भएको भए प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पदबाट राजीनामा दिइसकेका हुन्थे । या त आफूमाथि लागेका आरोपहरु छानविनका लागि आयोग गठन गर्न प्रस्ताव गर्ने थिए । तर उनी भन्दैछन्– ‘म प्रधानमन्त्री रहिन भने मुलुक डुव्छ ।’
ओली जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुन्, तर उनले तानाशाहको भाषा बोलिरहेका छन् । विश्वका हरेक तानाशाहले भन्ने कुरा हो– ‘म रहे मुलुक रहन्छ, म नरहे मुलुक डुव्छ ।’ तर वास्तविकता ठीक उल्टो हुन्छ ।
विश्वको इतिहास हेर्दा जति पनि मुलुक डुवेका छन्, तानाशाही चिन्तन बोकेका शासककै कारण डुवेका छन्, त्यस्ता शासकको अन्त्यसँगै मुलुक तंग्रिएका छन् ।नेपालका सन्दर्भमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको तानाशाही चिन्तनका कारण मुलुकले ठूलो अवसर गुमाएको छ ।प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीको निरन्तरता मुलुकका लागि के कति खतरनाक छ ? भन्ने सन्दर्भमा यसअघि नै सडकबाट आवाज नउठेका होइनन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आवाज नउठाएको होइन, तर सत्तारुढ नेकपाकै कतिपय जिम्मेवार नेताहरुसमेत ढाकछोप गर्न लागे । यही ढाकछोप मुलुकका लागि गलपासो बन्यो ।
ढिलै भए पनि नेकपाको सचिवालयका नौ सदस्यमध्ये पाँचजनाले कार्याकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा जुन राजनीतिक प्रस्ताव पेस गरेका छन्, त्यसले थोरै भए पनि आशाको सञ्चार गराएको छ ।
प्रचण्डको नेतृत्वमा मंसिर ३ गते सचिवालय बैठकमा पेस भएको १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीका कुकृत्यमध्ये करिव ३० प्रतिशत समेटिएका छन् ।
ओलीले स्वच्छ र सुशासनको कार्यदिशाविपरीत सरकार चलाएको, ‘भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी’ नियन्त्रण गर्न सार्थक पाइला चाल्नुको सट्टा वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण, सुरक्षण छापाखाना खरिद र सञ्चारमन्त्रीको टेप प्रकरण, यति होल्डिङ्ससँगको अपारदर्शी र शंकास्पद कारोबार, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा ओम्नी समूहसँग साँठगाँठ र बजेट सार्वजनिक गर्नुपूर्व गोप्य राख्नुपर्ने करको दररेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतीय सवारी र चकलेट आयातमा अनियमितता जस्तो प्रकरणमा मुछिएकाहरूको प्रतिरक्षा गरेर ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गरेको, कोरोना महामारीविरुद्ध राष्ट्रिय एकताको साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेला पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर ओलीले राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गरेनन् । गर्नुभएन कानुनसम्मतको विपद् व्यवस्थापनको राज्य संयन्त्रलाई निष्क्रिय तुल्याएकोलगायतका यथार्थता प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटिएका छन् । ओलीलाई तत्काल पदमुक्त गरी जेल चलान गर्न यो राजनीतिक प्रतिवेदन आँफैमा काफी छ । सत्तारुढ पार्टीका जिम्मेवार नेताहरुले नै प्रस्तुत गरेको यो राजनीतिक प्रतिवेदन झुठो होइन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले देश र जनतालाई ढाँटेका, देश र जनताविरुद्ध जथाभावी बर्बराएका कतिपय मामिलाहरु प्रचण्डले जानाजान राजनीतिक प्रतिवेदनमा समेटेका छैनन् ।कतिपय कुकृत्यहरु ओली र प्रचण्डको मिलिभगतमै भएका छन् । खासगरी चुनावका बेला जनतालाई ढाँट्ने र छक्याउने मामिलामा प्रचण्डसमेत ओलीको मतियार बनेका छन् ।
उदाहरणका लागि चुनावमा जाने क्रममा वाम गठबन्धनका नाममा तयार गरिएको घोषणापत्रलाई नै लिन सकिन्छ ।नेपाली कांग्रेसले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको तीन दिनपछि वाम गठबन्धनको घोषणापत्र आयो । नेपाली कांग्रेसले जे जे प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो, त्यसलाई चारले गुणा गर्दै वाम गठबन्धनले आफ्नो घोषणापत्र तयार गर्यो ।
उदाहरणका लागि नपाली कांग्रेसले पाँच वर्षभित्र पाँच सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको थियो । यो प्रतिबद्धता आफैमा महत्वाकांक्षी थियो । मुलुकको साधनस्रोतले वर्षको एक सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सम्भव नहुन पनि सक्थ्यो । तर वाम गठबन्धनले २२ सय किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा उल्लेख गर्यो । रेलमार्गका सन्दर्भमा मात्रै होइन, सडकका सन्दर्भमा , जलविद्युत आयोजना, सिंचाइ, खानेपानी, अस्पताल, प्राविधिक शिक्षालयलगायतका सन्दर्भमा पनि वाम गठबन्धनले नेपाली कांग्रेसलाई उछिन्ने नाममा मनलाग्दी कुरा घोषणापत्रमा समावेश गर्यो ।
यतिका काम गर्न मुलुकमा साधनस्रोत छ कि छैन ? विदेशी दाताहरुले कम्युनिष्ट सरकारलाई पत्याउँछन् वा पत्याउँदैनन् ? भन्ने सन्दर्भमा सिधासादा नेपाली जनताले ख्याल गरेनन् । विश्वास गरे । भोट दिए । नेकपाले करिव दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो । तर घोषणापत्रमा उल्लेख भएमध्ये यो तीन वर्षको अवधिमा पाँच प्रतिशत पनि काम भएको छैन ।
यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीले विराटनगरमा पुगेर कुनै एक व्यक्तिको गोवरग्याँस प्लान्ट उद्घाटन गरे । कुनै एक व्यक्तिको गोबरग्याँस प्लान्ट उद्घाटन गर्न सरकारी साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री स्वयं सहभागी हुनु ठीक थियो या थिएन ? त्यो प्रश्न आफ्नो ठाउँमा छ । तर प्रचण्डसमेतको संलग्नताका सिंगो नेकपाले यसरी प्रचार गर्यो कि– ‘घरघरमा ग्याँस पाइप जोड्ने नेकपाको घोषणा कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।’ यो दुस्प्रचारमा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै होइन, प्रचण्ड पनि उत्तिकै सहभागी थिए । माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पनि उत्तिकै सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पानीजहाजको टिकट काट्ने मिति संसदको बैठकमा घोषणा गर्दै गर्दा सबैभन्दा धेरैबेर ताली लगाउनेमा प्रचण्ड नै अगाडि थिए । चिनियाँ रेल दुई वर्षभित्रै तिब्बतबाट काठमाडौं ल्याउने घोषणा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले सँगै गरेका हुन् । पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै चतरा क्षेत्रमा पानीजहाज चल्न थालिसकेको उद्घोष प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारहरुले मात्रै होइन, प्रचण्ड र उनका मतियारहरुले पनि गरेकै हुन् ।
तराई क्षेत्रमा आयोजिक सार्वजनिक कार्यक्रममा भाषण गर्ने क्रममा चिनियाँ रेल केरुङबाट रसुवागढी आउनै लागेको उद्घोष ओली र प्रचण्डले एउटै मञ्चबाट गरेका थिए ।
जब ओलीले प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगर्ने अडान राखे, त्यसपछि मात्रै प्रचण्ड ओलीका कुकृत्यमा सहभागी हुन छाडेका हुन् ।
संविधानलाई धज्जी उडाउने मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली मात्रै दोषी हुने कि ? सिंगो नेकपाको संलग्नता छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि निकै पेचिलो छ । उदाहरणका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभालाई पूर्णता दिने प्रावधान संविधानमा स्पष्ट उल्लेख छ ।
संविधानको त्यही प्रावधानअन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार राष्ट्रियसभामा तीनजना मनोनीत सांसदहरुको सिफारिस गरे । तर त्यो सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अस्वीकार गरिन् । अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थिएन । राष्ट्रपतिलाई संविधान मिच्न उक्साउनेमा ओली एक्लै थिएनन्, प्रचण्ड पनि मतियार थिए ।
यसैगरी, प्रतिनिधिसभाले पूर्णता पाएपछि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने विधि तथा प्रक्रिया संविधानमा स्पष्ट छ, तर ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने बेला राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानको मर्म र भावना उल्लंघन गर्न उक्साइयो । यसरी उक्साउने क्रममा प्रचण्ड पनि ओलीको मतियार बने । प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक पार्टीको हुनुपर्ने संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था छ, तर प्रचण्डकै विशेष अग्रसरतामा सभामुख र उपसभामुख दुवै पद नेकपाले लियो । संविधानको कुव्याख्या गर्ने क्रममा त्यतिबेला ओली भन्दा प्रचण्ड नै अग्रसर देखिएका थिए । संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता समेत सदस्य रहने प्रावधान संविधानमा यसै राखिएको थिएन, तर प्रचण्डले संवैधानिक अंगका प्रमुख तथा सदस्यहरुको नियुक्तिसमेत पार्टीको सिफारिसमा हुने नजीर बसाले । संवैधानिक परिषदको औचित्य समाप्त पारियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा संवैधानिक परिषदको बैठकमा सहभागी हुने अवस्थासमेत बनेन । प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को देशघाती निर्णय गर्दै जानुमा प्रचण्ड मुख्य मतियार हुन् ।
ओली जति समय प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा रहन्छन्, मुलुक त्यति नै तहसनहस बन्दै जाने निश्चित छ । तर उनको बिकल्पका रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने मुलुक अझ तहसनहस बन्ने निश्चित छ । प्रचण्ड बेइमान मात्रै होइनन्, उनको अतितसमेत ज्यादै दुगन्धित छ । पाँच वर्षमध्ये तीन वर्ष गुज्रिइसकेको छ । अब स्थानीय निर्वाचन एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । त्यसैले ताजा जनादेशद्वारा प्रधानमन्त्री परिवर्तन नै सर्वोत्तम विकल्प हो ।
