नेकपाको चालू विवाद जसरी अवतरण भए पनि नेपाली जनताको अपेक्षाले स्थान नपाउने निश्चित नै छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको शिक्षादीक्षाले देश र जनताप्रतिको इमान्दारिता र जवाफदेहिता सम्बोधन गर्नसक्ने क्षमता, सीप र दक्षता देखाउन नसक्ने रहेछ । चौध वर्षे जेल बसेको प्रमाणपत्रले ब्रह्मास्त्रको नै काम गर्छ झैं गर्दा दिइएको राष्ट्रवादको नारा र रेल, पानीजहाजको सपना मात्र होइन, ग्यास पाइप घरघरमा जोडिने, कोही भोकै मर्नु नपर्ने तथा सुखी नेपाली, समृद्धि नेपाल बनाउने अभियानले सरकार रूप ग्रहण भन्ने हौवा तीन वर्षमा धुलिसात भएको छ । राजकाज (शासन व्यवस्था) सञ्चालन गर्ने सामान्य शिष्टता, मर्यादा र धैर्यता पनि देखाउन नसक्नु ओली नेतृत्वमा बनेको नेकपा सरकारको परिचय बनेको छ । यस्तो परिचयले केवल घरेलु राजनीतिलाई मात्र धमिलो नबनाई छिमेकीसँगको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा समेत गम्भीर असर परेको छ ।
दुई तिहाइ नजिकको जनसमर्थन प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकारको असफलतासँग २०१५ सालमा बनेको बीपी कोइरालाको नेतृत्व गरेको कांगे्रस सरकारसँग जोडेर राजनीतिक विश्लेषण पनि हुने गरेको देखिन्छ । साठी वर्षभन्दा अगाडिको नेपालको अवस्था, राजसंस्थाको भूमिका, संवैधानिक प्रावधान एवं क्रान्तिकारी भूमिसुधारलगायतका बीपी नेतृत्वको सरकारका सुधारात्मक कार्यक्रमहरू र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसमेतको यथोचित विश्लेषण नगरी दुई तिहाइको जनसमर्थनले गर्न सक्ने÷नसक्ने विषय उठानले आजको धरातलीय यथार्थता ढाकछोप गर्न सकिँदैन । आफ्नो अयोग्यता र अक्षमता लुकाउन ६ दशक पुरानो दृष्टान्त प्रस्तुत गरेर भ्रम सिर्जना गर्न त सकिएला, तर यथार्थताबाट विमुख हुन किमार्थ सकिँदैन । फरक सन्दर्भ, समय, घटना र अवस्थाको मूल्यांकन एउटै किसिमले हुन नसक्ने कुरामा अलमल्याएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन नगर्ने पारखण्डपन देखाउनु शासकीय अयोग्यता र असफलता नै हो । बीपी कोइरालाको अठार महिने कार्यकालमा भए गरिएका राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कार्यहरूको समीक्षा र विश्लेषण मात्रले पनि आजको नेपाललाई उत्पे्ररित गर्न सक्छ, आफ्नो दायित्व, जिम्मेवारी र कर्तव्यबोध गराउन सक्छ । यसतर्फ गम्भीरता नदेखाई अंकगणितीय परिभाषा गरेर अवैज्ञानिक तर्क गर्नु विज्ञानको हवाला दिने कम्युनिस्टहरूको दैनिकी भएको छ ।
सबैलाई जानकारी नै भएको विषय हो कि नेकपा पूर्णरूपमा एक नभई विभाजनको संघारमा छ । यो अस्वाभाविक होइन, विभाजन कम्युनिस्ट जीन नै हो, चरित्र हो । ओली गुट सत्ताको स्वादमा लटपटिएको छ, दाहाल–नेपाल गुट मुख मिठ्याएर -याल गुहाउँदैछ । देशको आवश्यकता र जनताको चाहना सम्बोधनका लागि नेकपाको विवाद, विभाजन वा एकता होइन । आ–आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि भएको झगडामा जनताको कुनै चासो हुँदैन । जनताको चासो परिवर्तनप्रति हो, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई समाप्त बनाउने उद्देश्यका साथ कम्युनिस्टहरू यस्तो लोकतन्त्र विरोधी गतिविधि त गरिरहेका छैनन ? गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता, समानुपातिकता, शान्ति र विकासको यात्रामा इमान्दार ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्थामा अनावश्यक ढंगले विवाद झिकी समस्याको रूपमा एले अर्को पक्षलाई देखाउनु र कतिपय सन्दर्भमा संवैधानिक प्रबन्ध, व्यवस्था र व्यवस्थापनकै कारण यस्तो असफलता हासिल भएको जस्तो देखाउनुपले व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्न खोजिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । व्यवस्थाप्रति बेइमानी र जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीले कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्रप्रति इमान्दार बन्न सक्दैनन् भन्ने बुझाइ सत्य सावित हुँदै गएको छ । दस्तावेजहरूमा प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आत्मसात गरेका हौं भने पनि व्यवहार तथा चरित्रमा धेरै फरक देखिन्छ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीसँगको निरन्तरको प्रशिक्षण कार्यक्रमले पनि शंकाको सुविधा दिनेलाई समेत सशंकित बनाएको अवस्था छ । एकातर्फ सत्ताको तानातान अर्कोतर्फ शासन व्यवस्थामाथिको प्रहार जो भइरहेको छ, यसबाट कसरी बचाउने भन्ने चिन्ताले लोकतान्त्रिक समाजलाई सताएको हो ।
भारतीय श्रम बजारमा बहादुरको काम गरेका व्यक्तिहरू अहिले त्यही वर्गलाई जिस्क्याउँदै आलिसान महल र महँगो गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छन् ।
कोरोना महामारीको प्रभावबाट आक्रान्त जनमानसप्रति सरकार बेखबर छ । गरिबी, बेरोजगारीका कारण मानिस चुनौती मोलिरहेका देखिन्छन् । चाडवाडको समयमा नेपालबाट भारत जाने नेपालीहरूको लामो लाइनले राष्ट्रियताको चर्को कुरा गर्ने कम्युनिस्टहरूको मुख बन्द भएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अधिकांश युवायुवती भारतीय श्रम बजारमा कोरोना कहरका बीच पेट पाल्नका लागि गएका देखिन्छन् । भारत लक्षित राष्ट्रवादको नारा घन्काएर सत्तामा गएका कम्युनिसट एक शब्द बोल्दैनन् । भारतीय श्रम बजारमा काम गर्दा हुने पीडा र हेपाहा भोगेको कथा सुनाउने कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री सत्ताको जोडघटाउमा व्यस्त छन्, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार चीर निद्रामा देखिन्छ ।
६ प्रदेशमा केन्द्रमा र स्थानीय तहमा समेत कम्युनिस्ट सरकार भएको बेलामा भारतीय श्रम बजारमा जाने नेपाली दाजुभाइ र दिदीबिहनीप्रति सामान्य सहानुभूतिसमेत देखिँदैन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सबै तहको सरकार चुर्लुम्म डुबेको देखिन्छ । भारतीय श्रम बजारमा बहादुरको काम गरेका व्यक्तिहरू अहिले त्यही वर्गलाई जिस्क्याउँदै आलिसान महल र महँगो गाडी चढ्ने प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छन् । योभन्दा चरम व्यंग्य के हुनसक्छ ? यही हो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान ? दिनहुँको झगडा र विवाद नै हो– सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल । चाडपर्वमा समेत ढाडस नदिने विचौलिया, तस्कर, ठेकेदार र डनको चंगुलमा परेको सरकारबाट रूपान्तरण सम्भव छैन । यो प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न नसकेसम्म नेपाली जनताले चाहेको सुसंस्कृत र सभ्य लोकतान्त्रिक समाज निर्माण कोरा कल्पना मात्र हुन्छ ।
हिजो मात्र आफैले बनाएको संविधानप्रति सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टी र सरकारको इमान्दारिता रहेन । आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत शुल्क लिने सरकारको निर्णयले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपमान गर्ने काम भयो । उपचार गर्न सरकारले सक्दैन भनी सरकार अदालतमा निवेदन गर्न जानु बेइमानीको पराकाष्टा नै हो । आफ्नो पूर्वनिर्णय अदालतको आदेशबाट खण्डित भएपश्चात पनि कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकार इमान्दार छैन । पर्याप्त परीक्षण हुन नसकी संक्रमण समुदायमा नै फैलिएको छ भने अनेक तर्क गरेर उपचारमा शुल्क लिने काम भएको छ । सरकार अदालतमा नै यस्तो छ भने निजी अस्पतालको अवस्था के होला कल्पना मात्र गर्न सकिन्छ । पीडितहरू आफ्नो पीडा सुनाउन पनि चाहँदैनन्, सरकारको अनुगमन र नियमन नभएको मात्र होइन, सरकारी साँठगाँठमा चर्को शुल्क असुल्ने काम निजी अस्पतालहरूबाट भएको छ । यस्तो महाव्याधिको समयमा त सरकार, अस्पताल, राज्यका अन्य निकायहरू यति धेरै भ्रष्ट र अकर्मण्य भएका छन् भने सामान्य र सहज अवस्थामा कस्तो लुट चलिरहेको होला ? एकातर्फको गुटतन्त्र र अर्कोतर्फको लुटतन्त्रले राज्य व्यवस्था र लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिलाई कहाँ कसरी विसर्जन गर्ने होला ?
