सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बिश्व महामारीका बेला आम नागरिकलाई दशैंको अवसरमा एउटा उपहार दिएको छ – कोरोना भाइरसबाट मर्नु छ भने घरमै मर, सरकारले तिमीहरुका लागि केही गर्दैन । यद्यपि प्रधानमन्त्रीले देशवासीलाई शुभकामना दिन भने कञ्जुस्याई गरेनन् । शुभकामना सन्देशमा देशको चुच्चे नक्सा भएको प्रतीक चिह्नको सट्टामा पुरानै प्रतीक चिह्न राखेर अर्को सन्देश दिए – नक्सा फेरे जस्तो गरेर भारतको मूड पो बुझेको, नक्सा नै फेरिहालेको त कहाँ हो र ? सरकारले देश र नागरिकलाई जस्तोसुकै सन्देश दिन चाहे पनि आम नागरिक आफ्नै किसिमले शालिनताका साथ दशैं मनाइरहेका छन् । अघिल्ला वर्षको दशैंसँग यो वर्षको तुलना हुने अवस्था छैन । घर घरमा बिरामी छन्, आफन्तहरु बिरामी छन् । घरपरिवार रोगको संक्रमणबाट अछुतो भएको घर फेला पार्न कठीन छ ।
यो अवस्थामा सरकारले जनताको घाउमा नूनचूक छर्ने काम गरेको छ । सरकारको आफ्नै घोषणाले मुलुकमा सरकार हुनुको अनुभूतिको अन्त्य भएको छ । त्यसो त कोरोना भाइरस संक्रमणको प्रारम्भदेखि नै कात्रोमा कमीशनको खेल शुरु गरेको थियो । आम नागरिक औषधोपचारका लागि सरकारप्रति आशावादी भइरहँदा आफन्तहरुको नक्कली कम्पनी खडा गरेर ओम्नीहरुका नाममा व्यापार गरिरहेको थियो । तै पनि लकडाउनका बीच सरकारप्रतिको बिश्वास टुटेको थिएन । तर अब सरकारप्रति बिश्वास गर्नु पर्ने कुनै कारण बाँकी रहेन । सरकार आफैंले नागरिकप्रतिको दायित्व र कर्तव्यमाथि चुनौती दियो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारमाथि प्रहार ग¥यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशको ठाडो उल्लंघन ग¥यो । कुन नैतिक आधारमा सरकार चलिरहेको छ ? दशैं लगत्तै यसको जवाफ नागरिकले मत दिएर जिताएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दिनु पर्ने छ । जवाफ नआएको अवस्थामा नागरिकले यसको जवाफ सडकबाट खोज्नु पर्ने हुन सक्छ ।
सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई व्यवस्थित गर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र बनायो । नागरिकमा आश जाग्ने पहिलो खुट्किलो यही थियो । यो समितिको बैठक त्यतिञ्जेल बसिरह्यो, जतिबेलासम्म सरकारले मगाउने औषधी र उपकरण खरीद प्रक्रिया कायम थिए । जब सरकारले झिकाउने वस्तुहरुको टेण्डर सिध्यायो, समितिको बैठक बसेको नागरिकले थाहा पाउन छाड्यो । शायद कात्रोमाथिको लाभ सकियो, बैठक पनि सकियो । मुलुकको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको मन्त्रीलाई जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा किन लगाइयो ? त्यसबेला यो प्रश्न कसैले गरेन । तर अहिले प्रष्ट भएको छ, राज्य कोषमा लुट मचाउने बिश्वासिलो पात्रको खोजीमा उनलाई रोजिएको रहेछ । अन्यथा महामारीको चपेटा बढ्दै जाँदा उनको समिति कहाँ विलुप्त भयो ? हाल मन्त्रालय विनाका यी मन्त्रीले बैठक बस्ने फुर्सद पाएनन् भनेर कसरी पत्याउने ?
चैत यता विकासका काम ठप्प छन् । त्यसो त बर्षौंदेखिका योजना ठप्प हुदा ठेकेदारहरुका संरक्षक बन्दै गरेको सरकारले हिजो पो कुन विकास गरेको थियो र ? अहिले कोरोना महामारी विकासका बजेट लुट्न सरकारका लागि अर्को अवसर बनेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको चार महीना विकासका काम भएनन् । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीना त्यसै पनि विकासका काममा प्रगति हुदैनन् । नयाँ आर्थिक वर्षका तीन महीना पनि विकासका काम शुरु भएका छैनन् । विकासका सबै प्रक्रिया लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण रोकिएका बेला सरकारी ढुकुटी त्यसै अलपत्र परेको छ । सरकारसँग बजेट नभएर कोरोना भाइरसको उपचार रोकिएको कसरी मान्ने ?
सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक आह्वान गरेर अरबौं रकम उठाएको छ । सत्तारुढ पार्टी गरीबीको चापबाट पिल्सिएर कोरोना कोषमा एक सुका योगदान गर्न नसक्दा प्रतिपक्षी काँग्रेसले शुरुमै ५० लाख सहयोग ग¥यो । सत्तारुढ पार्टीका अधिकांश सांसदले दशैं पेश्की बुझिरहँदा काँग्रेसका संघीय सांसदले ४७ लाख भन्दा बढी दशैं पेश्कीको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गरे । त्यो कोषमा अहिलेसम्म कति जम्मा भयो र कति खर्च भयो ? यसको हिसाव नागरिकले पाएका छैनन् । मुलुकमा एक दर्जनभन्दा कम मृत्यु र एक हजार भन्दा कम संक्रमित हुदै गर्दा १० अर्ब खर्च भएको बताउने सरकारले त्यसको विस्तृत विवरण दिन सकेन । नागरिकले कर तिरेर खडा गरेको राज्य कोषको रकम कसरी कहाँ खर्च भयो भन्ने सूचनाको अधिकार नपाई रहँदा सरकारले भन्यो – अब पीसीआर पनि आफैं जाँच गर । आइशोलेशनमा पनि आफ्नै घरमा सुत । सरकारको यो निर्लज्ज आदेशसँग नागरिकले अब सरकारी कोषबाट बाँचेका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र उच्च पदस्थ व्यक्तिहरुको हिसाव मागे पनि यसलाई कसरी अन्यथा भन्ने ? सरकारी ढुकुटी रित्तिएका कारण कोरोना भाइरसको उपचार रोकिएको कसरी मान्ने ?
कोरोना कमजोर हुँदै गएर सामान्य अवस्थामा नागरिकले जीवन यापन गर्दै गर्न थालेको हुन्थ्यो भने सरकारको निर्णय अन्यथा मानिने थिएन । तर असोज १९ गते ४४ स्थानमा रहेको नेपाल असोज २६ मा ४० स्थानमा र कात्तिक ३ गते हुँदा ३६ स्थानमा ओर्लदै थियो । यी पंक्ति लेखिदै गर्दा ३४ स्थानमा झरेको छ । तर सँगैका पाकिस्तान र बंगलादेश क्रमशः २१ बाट २४ र १६ बाट १८ मा उक्लेका छन् । दैनिक १० हजारको हाराहारीमा परीक्षण गरिदै गर्दा २ हजारभन्दा माथि संक्रमित फेला पर्न थालेको महीना दिन हुन लागेको छ । जनसंख्या र परीक्षण अनुपात हेर्ने हो भने दक्षिण एशियामा मात्र होइन, अल्पविकसित मुलुकहरुमा कोरोना संक्रमणमा नेपाल अग्र स्थानमा उभिएको छ । यो अवस्थमा सरकारले उपचार गर्न सक्दिनँ भनिरहँदा यसलाई कसरी सरकारको स्वाभाविक अभिव्यक्ति मान्ने ?
सरकार साँच्चै टाटपल्टेको हो भने श्वेतपत्र जारी गर्न प¥यो । जनतासँग सार्वजनिक आह्वान गर्न प¥यो – सरकारको ढुकुटी रित्तिएकाले हामी नागरिकबाट चन्दा आह्वान गर्दछौं ।अझै केही हजार मानिसहरु राज्यलाई यो सहयोग गर्ने हैसियतमा छन् । सरकार हरेक दिन नयाँ नियुक्ति गर्दै भारदारहरु थप्दै गर्ने, तलव, भत्ता, गाडी सुविधा उपलब्ध गराउँदै गर्न सक्ने तर नागरिकको उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा रहने ? कसरी बिश्वास गर्ने ?कम्युनिष्ट सत्ताले कसरी राज्यको ढुकुटी खोक्रो बनाउँछ भन्ने उदाहरण सोभियत संघ लगायतका मुलुकबाट कम्युनिष्ट शासन पतन हुँदै गर्दा देखिएको थियो । आज नेपालमा दुई तिहाई बहुमत नजिकको कम्युनिष्ट सत्ताले सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीकृत गर्दै कसरी राज्य कोष दोहन गरिरहेको छ, भन्ने अनुमान त गरिदै थियो, तर कोरोना कालको नौ महीनामा नै के सरकार उदांगिएको हो ?
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताबाट निर्वाचित भएका सांसदहरुको झण्डै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरेका आधारमा यो सरकार बनाएको हो । यो सरकारको वैधताको आधार यही हो । राज्य सञ्चालनलाई गणितीय आधार मात्रै मान्ने हो भने अझै दुई वर्ष नेपाली नागरिकले यो सरकारको अनाचार, दुराचार र अत्याचार सहनु पर्ने छ । यो दण्ड नागरिकले आफूले आफैंलाई दिएको हो । अन्यथा सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यतालाई अंगीकार गर्ने हो भने यो सरकारले सत्ता सञ्चालनको वैधानिकता नैतिकताका आधारमा आफैंले समाप्त गरेको छ । जनताको तागतलाई संसदीय गणितका आधारमा कमजोर आँकिएको हो भने २४० वर्षको पुख्र्यौली शासन समाप्त गर्ने पनि यिनै जनता हुन् भन्ने यो सरकारलाई हेक्का नहुनु पर्ने कारण छैन ।
