अविलम्ब वार्ता गरि माग पूरा गरेर केसीको जीवन रक्षा गर्न प्रधानमन्त्रीलाई देउवाको सार्वजनिक अपील
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अनशनरत डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य स्थिति चिन्ताजनक बनिसक्दा समेत सरकारले वार्ता गरेर माग पूरा गर्न कुनै गम्भीरता प्रस्तुत नगरेको स्थिति अत्यन्तै दुःखद र गम्भीर भएको बताएका छन । २१ दिनदेखि अनशनरत डा. केसीको जटिल बनेको स्वास्थ स्थिति दृष्टिगत गरेर अविलम्ब वार्ता गरी माग पूरा गरेर जीवन रक्षा गर्न सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक रुपमा अपील गरेका हुन । देउवाले केसीका माग पुरा गर्न सरकारले ढिलाइ गरे दुष्परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी समेत दिएका छन ।
चिकित्सा शिक्षामा सुधार देखि कोरोना विरुद्ध प्रभावकारी कदम समेतका उनका मागहरु केवल एक ब्यक्तिका माग होइनन्, प्रतिपक्षले निरन्तर उठाइरहेको र सिंगो देशले भावनात्मक ऐक्यवद्धता जनाएका मागहरू हुन् देउवाको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । जनभावना अनुरुपका माग र आवाजलाई सुनुवाइ गर्नु सरकारको कर्तव्य हो देउवाले भनेका छन तर सरकारले शुरूवातमा डा. केसीप्रति दुव्र्यवहारपूर्ण ब्यवहार गर्नु एकातर्फ आपत्तिजनक थियो भने अर्कातर्फ अहिलेसम्म संवाद र समाधानमा उदासिन ब्यवहार देखाउनुले लोकतान्त्रिक प्रणाली भित्र कम्युनिष्ट तन्त्रको अनुदार चरीत्रलाई पुष्टि गरेको छ ।
०४६ को परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेसको नीति र नेतृत्वमा नेपालमा चिकित्सा शिक्षाको विस्तार भएको सर्वविदितै छ सभापति देउवाले भनेका छन समयक्रममा कतिपय विसंगति चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा बढेपछि सुधारका लागि तत्कालीन कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले डा. केदारभक्त माथेमाको नेतृत्वमा चिकित्सा शिक्षामा सुधारका लागि उच्च स्तरीय कार्यदल गठन गरेको थियो भने कार्यदलको सुझाव बमोजिम सुधारका विविध कार्य अघि बढाएको थियो । डा. के.सी.का मागहरू पूरा गर्दै मेरो नेतृत्वमा रहेकोे अघिल्लो सरकारले “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश” ०७४ कार्तिक २४ मा जारी गरेको थियो । तर वर्तमान सरकारले त्यसलाई विस्थापित गर्नुको परिणाममा आजको स्थिति उब्जिएको हो ।
वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरतामा ०७५ को साउनमा डा. केसीसँग गरिएको सम्झौतालाई माघ महिनामा उल्लंघन गरेर द्वन्द्वको बीउ सरकारले त्यसबेलानै रोपेको देउवाको ठहर छ । सभापति देउवाले फेरि पनि संवाद मार्फत समाधानमा पुगेर त्यसको सार्थक कार्यान्वयनमा इमानदारी प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका छन ।
