काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको समायोजन प्रकृयाका लागि बाटो खुला भएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीकार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश जारी भएसँगै अबरुद्ध रहेको प्रहरी समायोजन प्रकृयाका लागि बाटो खुलेको हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सो अध्यादेश जारी गरेकी थिइन । प्रदेश प्रहरी सुपरिवेक्षण सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै अवरुद्ध प्रहरी समायोजनको बाटो खुलेपछि गृहमन्त्रालयले केही दिनपछि नै शुरु गर्ने जनाएको छ ।
संघ र प्रदेश प्रहरी बीचको अधिकार बाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा ०७६ मा बनेको ऐनमा काठमाडौं उपत्यकालाई प्रदेश–३ मा राख्ने व्यवस्था गरेपछि विवाद भएपछि समायोजन प्रकृया अवरुद्ध बनेको थियो । अहिले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको ऐनले उपत्यकाको प्रहरीलाई संघ मातहत राखेको छ । काठमाडौ उपत्यकाका ३ जिल्ला काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर हेर्ने अहिलेको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर ‘‘संघिय राजधानी प्रहरी कार्यालय’ राखिएको छ । उपत्यकाका ३ जिल्लाका ठुला अपराध अनुसन्धान गर्ने युनिट अपराध महाशाखालाई पनि केन्द्र मातहत राखिएको छ । महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर ‘संघीय राजधानी अपराध महाशाखा’ राखिएको छ ।
अध्यादेशले प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) सम्मको सरुवा अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । अध्यादेशमा संघीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको अधिकार क्षेत्रको कुरा तोकिएको छ । यसअघि बनेको कानुनमा बागमती प्रदेशले काठमाडौं उपत्यकाको प्रहरी पनि आफु मातहत हुनुपर्ने दावी गरेपछि विवाद भएको थियो । १४ साउनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्माओली र सातै प्रदेशका गृहमन्त्रीहरुबीच उपत्यका प्रहरी केन्द्र मातहत राख्ने सहमति भएको थियो । सो सहमतिअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको थियो ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले कारागारको व्यवस्थापन र अध्यागमनका मुद्धा प्रहरीले हेर्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । तर, अध्यादेशले सो अधिकार दिएको छैन् । तर बाग्मती प्रदेशले भने यी सबै अधिकार र कार्यालय आफू मातहत राख्नुपर्ने जनाएका थिए । प्रहरी समायोजन विधेयक सम्बन्धी छलफलमा बाग्मती प्रदेशका आन्तरिक मामिलामन्त्री शालिकराम जमरकट्टेले प्रदेश समायोजन अध्यादेशको विरोध गर्दै आएका छन् ।
