काठमाडौ । अबको एकमहिनापछि रिक्त हुने मुख्यसचिव पदका लागि बहालवाला सचिवहरूको दौडधुप सुरु भएको छ । मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीको कार्यकाल कात्तिक ६ मा सकिँन लाग्दा मन्त्रालयका सचिवहरु कम छाडेर मूख्यसचिवको दौडमा शक्तिकेन्द्र धाउन थालेका छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मुख्यसचिवका लागि ६ जना सचिव आकांक्षी छन् । रेग्मीले कार्यकाल पूरा हुनुभन्दा १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा गरे भने शंकरदास बैरागी, केदारबहादुर अधिकारी र मोहनकृष्ण सापकोटामध्ये एक मुख्यसचिव हुनेछन् । तर उनले कार्यकाल पूरा गरी अवकाश लिए भने यी तीनैजना मुख्यसचिवको दौडबाट बाहिरिने छन् । उनीहरूले असोज २२ मा निजामती सेवाबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन । बैरागी परराष्ट्र, अधिकारी संस्कृति पर्यटन र सापकोटा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सचिव छन् । तीनैजना २०७२ असोज २२ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् ।
रेग्मीले पूरा कार्यकाल काम गरे भने चन्द्रकुमार घिमिरे, विश्वनाथ ओली र मधुसुधन अधिकारीमध्ये एकजनाले मुख्यसचिव हुने अवसर पाउनेछन । घिमिरे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ओली वन र अधिकारी सहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन । घिमिरे २०७२ माघ ८, ओली २०७३ वैशाख ७ र अधिकारी २०७३ वैशाख २४ मा सचिवमा बढुवा भएका हुन् । मुुख्यसचिव बन्न नसके घिमिरेले आगामी माघ ८, ओलीले २०७८ वैशाख ७ र अधिकारीले २०७८ वैशाख २४ मा पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकाश पाउनेछन् । यी तीनजनामा जेष्ठताको हिसाबबाट घिमिरे पहिलो नम्बरमा छन् तर निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा मुख्यसचिव पदमा सरकारले बहालवाला सचिवमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्ने व्यवस्था छ । त्यसकारण अहिले शंकरदास वैरागी भने लोकदर्शन रेग्मीलाई राजीनामा गराएर आफू मूख्य सचिव हुने दौडमा लागेपनि उनको त्यो दौडधुप खेर जाने बुभिएको छ ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले प्रधानमन्त्रीको सुपरीवेक्षण तथा निर्देशनको अधीनमा रही प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने वा गराउने अधिकार र जिम्मेवारी मुख्यसचिवलाई दिएको छ । स्रोतका अनुसार मुख्य सचिवका आकाक्षीहरूले हाल आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटता बढाउन विभिन्न माध्यमबाट लबिङ थालेका छन्। बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट कुनै ज्येष्ठता र कार्यकुशलताका आधारमा कुनै एकलाई मुख्यसचिवमा बढुवा गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषदमा हुने व्यवस्था ऐनमा छ। यसबाट मुख्यसचिव कसलाई बनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको रुचिमा निर्भर हुने हुन्छ ।
अहिले एउटा पक्षले मुख्यसचिव रेग्मीलाई अन्य कुनै महत्वपूर्ण ठाउँमा राजनीतिक नियुक्ति दिलाएर पूरा कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि नै पदबाट राजीनामा गराउन लबिङ गरिहेको छ भने अर्को पक्ष उनले पूरै कार्यकाल बिताएर अवकाश लिनुपर्ने लबिङमा छ । मुख्यसचिवले कार्यकाल सकिनुभन्दा १५ दिनअघि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने कानुनी बाध्यता भने छैन ।




