विद्युत ऐन, २०४९ र विद्युत नियमावली, २०५० ले निर्दिष्ट गरेपछि स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी गर्ने बाटो खुलेको थियो । अहिले आउन लागेको नीति र ऐनमा परिमार्जन गर्न खोजिए पनि उर्जालाई नियन्त्रण, प्रतिस्पर्धी र खारेजी गर्ने प्रावधानले झस्काएको छ । यससँग सम्वद्ध बहुसंख्यक उर्जा प्रवद्र्धकहरु विचलित हुने मानसिकतामा पुगेका छन् । विद्युत ऐन, २०४९ ले निजी जलविद्युत क्षेत्रमा प्रवेश गरुन् भनेर नै ऐनलाई खुकुलो पारिएको थियो । सामान्य दस्तुर तिरेर साना, मध्यम र ठूला आयोजनाको अनुमति लिनेको होड नै चल्यो एकताका । थोरै दस्तुर तिरेपछि सर्वेक्षण अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो पारिएको थियो । विद्युत खरिद गरिदिने र सुविधा पाउने ग्यारेन्टी गरिएको थियो । त्यही आसबाट स्वदेशी तथा विदेशीहरु दर्जनौं अयोजनाको पहिचान र अध्ययन गर्न लागि परे । त्यस्ता आयोजनाहरु ३० वर्षपछि सरकारको स्वामित्व र सम्पत्तिमा गणना हुन सक्ने प्रावधान छ ।
नदी बेसिनमा आधारित गुरुयोजना बाहेक नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जलविद्युत परियोजना निजी क्षेत्रबाट पहिचान र अध्ययन भईरहेका छन् । ती आयोजनाहरु निर्माणको चरणमा पु¥याउन कठिन परिश्रम गरिरहेका छन् । यसलाई सरकारले गलत अर्थ बुझेर लाइसेन्स होल्डको संज्ञा दिन थालेको छ । झोलामा खोला राखेको आरोप आईरहेको छ । यही आधारमा अनुमति रद्द गरेर डालोमा (बास्केट) थन्किरहेको छ । डालोमा (बास्केट) थन्किएका आयोजनाहरुको हालसम्म प्रतिस्पर्धामा कुनै आयोजना अगाडी बढ्न सकेको देखिँदैन । यस्तै तजविजीले गर्दा केही लगानी भएका प्रवद्र्धकहरुको उठीबास र जीवनलीला नै समाप्त हुने होकी जस्तो भएको छ । लगानी भईसकेको र हुने क्रममा पु¥याईएका आयोजनाहरुलाई सरकारले रद्द गरेर छोड् भन्नु हुँदैन । प्रवद्र्धकहरुको कठिनाई बुभ्mन विभागले प्रयास गरेकोमा धन्यवाद दिन सकिन्छ । प्रतिस्पर्धामा जाँदा समय र लागत बढ्न सक्छ । आयोजना निर्माण हुन सक्ने र नसक्ने बिचको खाडल पुर्न निजी क्षेत्र आपैm सक्षम भैसकेका छन् । यसलाई सरकारले थप मद्दत गरेर उत्साहित गर्नपर्ने समय छ ।
विषम् परिस्थितिका बावजुद र बहुजोखिम मोलेरै भए पनि निजी क्षेत्रले लोडसेडिङ घटाएको बिर्सनु हुँदैन । लगभग २८ हजार मेगावाटका विभिन्न चरण र निकायहरुका अनुमतिहरु विद्युत विकास विभागले जारी गरिरहेको छ । ७० प्रतिशत हिस्सामा निजी क्षेत्रले अध्ययनमा लगानी गरिरहेको अनुमान छ । यसका लागि १८ खरब रुपैयाँँ बराबरको चक्रिय लगानीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो भनेको राष्ट्रिय बजेटको झण्डै डेढ वर्षको बजेट बराबर हुन जान्छ ।
पूँजी जुटाउन आन्तरिक तथा वैदेशिक लगानी वा संयुक्त लगानीको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानी बीचको वातावरण सहज गर्न ढिला भईसकेको छ । हालै धितोपत्र बोर्डद्वारा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली संशोधन भएकोमा स्वागत गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय पूँजी बजारबाट विदेशी सहुलियत ऋण, स्व–लगानी, क्यापिटल भेन्चर, एसवीएलसी स्ट्याण्ड वाई लेटर अफ क्रेडिटलाई उच्च मान्यता दिने गरी वैदेशिक लगानी धेरै बढाउन सकिन्छ । विदेशी मुद्रामा हुने उतार चढावको लागि हेज फन्ड जस्ता प्रणालीको लागि सहजीकरण हुने अपेक्षा छ ।
निजी क्षेत्रबाट अध्ययन भई विकास गर्ने आयोजनाको हकमा सरकारले स्वचालित मार्ग (अटोमेटिक रुट) बाट सहजिकरण हुने भनेको पूँजीलाई निगरानी, अनुगमनलाई चुस्त, सरल र खुला गर्न सक्नुपर्दछ । उच्च साख विन्दु नेपालको क्रेडिट रेटिङलाई वृद्धि गर्न केन्द्रीय बैंकको विशेष भूमिका रहन्छ । जलविद्युत उर्जामा आउने लगानीलाई नियन्त्रण र निगरानी हट्नुपर्छ । बैंकिङ प्रणालीबाट आउने र आईसकेका पूँजीलाई जानकारी दिए पुग्नेमा लामो प्रक्रिया पार गर्दै, स्वीकृति लिन महिनौं लाग्छ । वैदेशिक लगानी नेपालको लागि भनेर कुर्दैनन् । वैदेशिक पूँजी भित्र्याउँदा सरकार जमानत बस्न परे पनि पछि हट्नु हुँदैन । वा प्रतिफलको निश्चित गर्न सरकारले सीमा निर्धारण गरेर प्रत्याभूति गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र अभ्यासलाई अनुसरण गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा छुट भएका विशेष आग्रहलाई कार्यविधिमा समावेश हुँदै जाने अपेक्षा
छ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई खुकुलो बनाउन जरुरी छ । नेपालको उर्जा तथा हाईड्रोपावरलाई आवश्यक पर्ने उपकरणहरु वापत विदेशी मुद्रा बाहिर जानबाट रोक्नुपर्छ । उपकरण तथा मेशिनरी पार्टपूर्जा स्वदेशमा नै उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहत गर्नुपर्छ । यसो हुँदा स्वदेशी पूँजी, स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी प्रविधिको विकास, रोजगारी तथा विद्युत खपत बढ्ने र मेशिनरी पार्टपुर्जा तथा कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार दर शुन्यमा झारेर निर्यात समेत गर्न सकिन्छ । अर्कोतर्पm विद्युतीय सवारी साधन, ईलेक्ट्रिक रेलवे, ईलेक्ट्रिक रोपवे, केमिकल फर्टिलाईजर, सिमेन्ट तथा खानी उत्खनन् र अन्वेषण, विद्युतीय (इन्डक्शन) चुल्हो लगायतका उद्योग स्थापना हुँदा विद्युत खपत बढ्न गई दश हजार मेगावाट भन्दा माथि विद्युतको बजार बढ्न जाने निश्चित छ । यस्ता उद्योग विकास गर्नेलाई विद्युतमा अनुदान दिनुपर्छ । नेपाललाई २० वर्षसम्म कर मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनस्र्थापना गर्न स्वच्छ उर्जालाई नै राष्ट्रिय पूर्वाधार वर्ष घोषणा गर्नुपर्छ ।
अहिले चर्चामा रहेको एमसीसी, अमेरिका ओविओआर, वीआरआई चाईना, विमस्टेक र सार्कलाई द्वीपक्षीय, बहुपक्षीय सरकारदेखि सरकारसम्म आउने अनुदान र सहुलियत ऋण अहिलेसम्म निजी क्षेत्रले प्राप्त गर्न सकेको छैन । निजी क्षेत्रले मुनाफा, दायित्व र जोखिम लिने आँट गरेको हुन्छ । आर्थिक सुशासन पारदर्शिता र जवाफदेहिता तथा लेखा प्रणाली चुस्त हुन्छ र आयोजना निर्धारित तालिकामा सम्पन्न गर्न बाध्य हुन्छन् । निजी क्षेत्रलाई पनि सहुलियत ऋण अनुदान दिने नीति लागु गर्नुपर्छ ।
विभिन्न मुलुकबाट प्राप्त हुने अनुदान, सहुलियत ऋण ल्याउन चाहेमा निजी क्षेत्रलाई खुला गरिनुपर्छ । दातृ निकाय विश्व बैंक (World Bank),आइएमएफ (IMF),एशियाली विकास बैंक (ADB), आईएफसी (IFC), लगायत फाईनान्सियल टास्क फोेर्स (FTF) जस्ता निकायहरुले गर्दा पनि निजी क्षेत्रले पूँजी भित्र्याउन कठिन भएको छ । उत्पादन क्षेत्रमा आउने पूँजीलाई नियन्त्रण गर्दा झन् अराजकता बढ्न सक्छ, पूँजी पलायन हुने जोखिम बढ्छ ।
अहिले कोभिड–१९ बाट सृजित विश्व महामारीबाट नेपालको समग्र अर्थतन्त्र ओह्रालो लागिरहेको छ । आर्थिक वृद्धिलाई उकास्न पूँजी परिचालनलाई निगरानी गरिरहन पर्ला जस्तो लाग्दैन । नेपाल सहायता समूहका दातृ राष्ट्रहरुलाई पनि नेपालको पक्षमा बुझाउन जरुरी हुन्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण (Money Laundering) को आशंकामा नेपालको आर्थिक विकास पछि पर्नु हुँदैन । सम्पत्तिलाई सुदृढिकरण, अभिलेखीकरण गरेर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा चलायमान गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता छ ।
२०५२-०५३ तिर माओवादी जनयुद्ध शुरु भयो । जनयुद्धताका नै धेरैजसो प्रवद्र्धकहरु जलविद्युतमा होमिईसकेका थिए । ८ देखि १० वर्ष जनयुद्ध भयो र सरकार पनि अस्थिर हुन पुग्यो । त्यसको मार जलविद्युत लगायतका तमाम आर्थिक मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न गयो । जनयुद्धताकानै १ देखि २५ मेगावाटसम्मका आयोजनाहरु निर्माण भईसकेका र निर्माणको चरणमा थिए । आज तिनै विद्युत केन्द्रहरु संकटग्रस्त हुन पुगे । अन्य आयोजनाहरु पनि विविध नियन्त्रण बाहिरका परिस्थिति, प्राकृतिक विपत् एवं प्रकोपबाट संकटमा गुज्रिरहेका छन् । बैंकको ऋण लगानी र प्रवद्र्धकहरुको स्व–पूँजी अधिक हुने र ब्याजको चक्रव्यूहको कारणले गर्दा विद्युत केन्द्रहरु संकटमा पुगेका हुन् । ब्याज पूँजीकृत हुँदा र बैंकले च्याप्ने कारणबाट आयोजना पनि प्रभावित भई साना प्रवद्र्धकहरु ठूलो मारमा परेका छन् । हालसम्मको ब्याजलाई पूरै मिनाहा गर्नुपर्छ । ब्याजलाई निश्चित अवधिसम्म सिङ्गल डिजिटमा लक गर्नुपर्छ । पुर्नकर्जा र पुनर्तालिकिकरणको सीमा बढाउनु पर्छ । तोकिएको ईनर्जीमा काबुभन्दा बाहिरबाट सृजित र हाईड्रोलोजी पेनाल्टी छुट गर्नुपर्छ । प्रशारण लाईन तथा सवस्टेशन निर्माण गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच हातेमालो बढाउनुपर्छ ।
जलविद्युत उर्जा आयोजनाहरु स्वच्छ उर्जाभित्र पर्ने भएकोले सम्पूर्ण जलविद्युतलाई कार्बन व्यापारभित्र पार्नुपर्छ । अनि मात्र सम्पूर्ण विद्युत केन्द्रहरु रुग्ण होईन स्वस्थ हुनेछ । यसरी सरकारको स्वामित्वमा जाने, सरकारको सम्पत्तिमा रुपान्तरण हुने र सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधारको मेरुदण्ड निजी क्षेत्रलाई नाफाखोर ठानेर सरकारले उपेक्षा गर्न खोज्नु गम्भीर त्रुटी हुन जान्छ । यस्ता विभेदकारी नीतिले गर्दा सामाजिक सद्भाव बिग्रने, विकृति र विद्रोह बढ्ने हुँदा सिङ्गो समाज, लगानीकर्ता तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत नकारात्मक सन्देश जानबाट सचेत रहनु पर्नेछ ।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने सवालमा निजी क्षेत्रले सरकार समक्ष माग राखेर आन्दोलन गर्ने विषय उर्जा क्षेत्र होईन । विद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई नियन्त्रण र प्रतिस्पर्धी बनाउन पनि जरुरी हुँदैन । अहिलेको विषम परिस्थितिमा उर्जालाई खुला पहुँचभित्र पार्नुपर्छ । सबै तप्काका जलविद्युत विकासकर्ताहरुले विभाजन हैन संगठित भएर जुनसुकै सरकारलाई पनि राय सुझाव दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । उर्जालाई स्वतन्त्र सहभागितामूलक बनाउनुपर्ने अवस्था छ । सरकारले अविभावकत्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । संकटकोे घडीमा ओत दिनपर्ने बेलामा उर्जाका निजी क्षेत्रलाई बोझ र सन्देह नराख्न पनि प्रवद्र्धकहरुको अनुरोध छ । जलविद्युत उर्जालाई आक्रामक रणनीति बनाउन सकिएन भने नेपाल सधैं छिमेकीको गुलामी र अन्तरनिर्भरता बढ्नु सिवाय केही हुँदैन । अब नेपालको अर्थतन्त्रलाई दिगो बनाउने हो भने बिजुलीको बजार नेपालमा नै खोजी गरेर ठूला उद्योग र पूर्वाधारमा हाम फाल्नुपर्छ । विद्युतलाई बजारीकरण र निर्यात गर्न निजी क्षेत्रलाई अनुमती खुला गर्नुपर्छ ।
