यतिबेला भारत र चीन नेपाल मामलामा सार्वधिक चर्चामा छन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारत आफ्नो नेतृत्वको सरकार अपदस्त गर्न लागिपरेको र त्यस कार्यमा आफ्नै पार्टीका नेताहरु समेत संलग्न भएको विचार सार्वजनिक गरेका छन । अन्तरपार्टी कलहप्रति संकेत गर्दै भारतको इसारामा आफू विरुद्ध मोर्चावन्दी भएको ओलीको आरोप छ । नेपालले आफ्नै नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरी संविधान संशोधनमार्फत संवैधानिक मान्यता र व्यवस्था गरेपछि भारत असन्तुष्ट भएकाले सरकार गिराउन लागि परेको ओलीको राष्ट्रवादी कार्ड रणनीतिक रुपमा प्रयोगमा आएको हो । ठीक यसै माहौलमा चीनका राजदूतको नेकपा नेताहरुसंगको सघन भेटघाट चलेको छ । भारतीय विस्तारवाद र साम्राज्यवाद भनी सत्तो सराप गर्ने नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता चिनिया राजदूतको सक्रियता, चासो, दवाव र हस्तक्षेपका विरुद्ध बोल्न आवस्यक देख्दैनन÷ठान्दैनन । हिजोका दिनहरुमा नेपालको शासन,सत्ता र सरकारको सम्वन्धमा भारतीय चासो,चिन्ता र सक्रियत जुन रुपमा देखिन्थ्यो, आज चीनको त्यही प्रकारको व्यवहार, गतिविधि, धारणा र प्रस्तुति हस्तक्षेप हुने हो वा होइन नेकपाका नेता एवं कार्यकर्ताहरुले आम नेपाली जनतालाई स्पष्ट गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री ओली र चीनिया राजदूत याङ्छी विरुद्धमा भारतीय सञ्चार माध्यममा आएका अभिव्यक्तिहरु निन्दनीय छन । स्वतन्त्राको नाममा भारतीय प्रेसमा नेपालसंग सम्वन्धित जे–जस्ता समाचारहरु सम्प्रेषण भएका छन ति समाचारहरु भ्रामक,अतिरञ्जित एवं असहिसुष्ण छन । त्यस्तो पत्रकारीताको भत्र्सना गर्नु पर्छ । सार्वभौम र स्वतन्त्र देश नेपालका प्रधानमन्त्री लक्षित अभिव्यक्ति कुनै पनि अर्थमा नेपालीहरुलाई स्वीकार्य छैन । हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक विषयमा त्यो हदमा उभिएर आलोचना गर्ने भारतीय मिडियाप्रति नेपाली जनताको गम्भीर असन्तुष्टि छ । समयक्रममा त्यसको क्षति र हिसाव किताब ति सञ्चालित मिडियाहरुले बेहोर्नु नै पर्ने छ । नेपाल सरकार,भारत सरकार र कूटनीतिक समुदायले यसलाई जानकारीमा राखेको नै होला । सरकार आन्तिरिक किचलोमा परेका कारण लाभहानीको मुल्यांकन गरेर यि विषयहरुमा उपयुक्त दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न हिचकिचाईरहेको देखिन्छ । नेकपा भित्रको शक्ति संघर्षमा यो गम्भीर र संवेदनशील विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । आ–आफ्नो पल्लाभारी बनाउने रणनीतिमा भारतीय सञ्चारमाध्यमको नेपाल सम्वन्धी समाचार नेकपाको लागि उपयुक्त भएको पनि हुन सक्छ । स्वार्थी र व्यक्तिवादी राजनीतिले महत्व पाएको समयमा राष्ट्रको सर्वोपरी हित प्राथमिकतामा नपर्नु अस्वभाविक होइन । तर, नेपाली जनता यस प्रकारका अनर्गल प्रचार र समाचारप्रति गम्भीर असहमती प्रकट गर्दछन । नबोल्ने सरकारसंग असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन ।
जसरी भारतीय मिडियासंग असहमती राख्छन त्यसै गरी नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा बढेको चीनको चासो,दवाव र हस्तक्षेपप्रति नेपाली जनता जम्भीर रोष व्यक्त गर्दछन । अस्वभाविक एवं अमर्यादित ढंगले चिनिया गतिविधि बढ्नु र त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नु नेकपा र यसको सरकारको नेपालको सन्तुलित एवं समदूरीको सम्वन्धको नीति विपरितको स्वार्थी, झेली कार्य र व्यवहार हो । कम्युनिष्ट भाईचाराको सम्वन्धमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था अवलम्बन गरेको नेपाल राज्यको, राज्य–राज्य बीचको सम्वन्धमा तिक्तता देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । सी जिङपीङ विचारधाराको प्रशिक्षण लिएका कम्युनिष्टहरुले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाप्रति गम्भीर धक्का दिएका छन । नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छबी धुमिल बनाउने कार्य भएको छ । एकतर्फ असंलग्नताको नेपाल नीति, अर्कोतर्फ चीनिय कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रम र उनीहरुको प्रशिक्षण अनि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा चिनिया राजदूतको सक्रियताले भारतभन्दा पनि खतरनाक किसिमले नेपालको आन्तिरिक राजनीतिमा चीन प्रवेश गरेको देखिन्छ । एकदलीय कम्युनिष्ट शासन भएको चीनको प्रवेश सिंगो चीनको नीति अनुरुपको हो । त्यहा नेपाल नीतिलाई लिएर छलफल, आलोचना र मतभेद हुने गुञ्जायस नै छैन । राम्रो होस वा नराम्रो, मर्यादित होस वा अर्मायादित, सोभनीय होस वा असोभनीय त्यसले चिनिया राजदूतलाई फरका पार्दैन । चीनमा कम्युनिष्ट पार्टीको नीति अनुरुपको गतिविधि, व्यवहार, प्रस्तुति, चासो र हस्तक्षेप सबै गर्नु उनको कर्तव्य हो । उनलाई दिएको जिम्मेवारी कुनै पनि मुल्य चुकाएर गर्न उनी तयार देखिन्छन । जुन नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्रि नीति विपरित हुदैछ । त्यसलाई नेकपाका नेता, प्रधानमन्त्री एवं कार्यकर्ताले स्वीकार गरेका छन ।
जसरी चिनिया राजदूत आन्तरिक मामिलामा नेकपाका शीर्ष नेताहरुलाई मिलाउन लागि परेकी छन त्यसै गरी भारतीय राजदूत लागेको भए सडकमा आगो बलिसक्थ्यो । रेलिङ भाचिन्थ्यो, जुलुस निकिन्थ्यो मात्र होइन भारतभित्रै आवज उठ्थ्यो । बुद्धिजिबी, कूटनीतिक, सांसाद पत्रकारलगायत नागरिक तहबाट समेत नेपालसंगको खुला सम्वन्ध लिएर के ठीक के बेठीक भन्ने प्रश्न उठ्थ्यो । संसदमा आवाज बुलन्द गरिन्थ्यो । जुन कुरा विगतका कठिन नाकाबन्दीका समयमा पनि भएको हामीले अनुभव गरेका छौ । धेरै च्यानलहरुबाट आलोचना भएको इतिहास साक्षी छ । तर चीनको बन्द समाजमा यो संभव छैन । त्यसैले चिनिया हस्तक्षेत्र भारतीय हस्तक्षेपभन्दा धरै गुना महंगो हुने निश्चित छ । नेपाली जनता कसैको पनि दादागिरी र हस्तक्षेप स्वीकार गर्दैनन । त्यसको मुकाबिला गर्नेनै छन । नेकपा नेतृत्वको सरकारले गराएको चिनिया हस्तक्षेपको घोर विरोध हुनेनै छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको भारत विरोधी अभिव्यक्तिले समस्या निम्त्याएको छ । उनले सामान्य कूटनीतिक मर्यादा पनि भारत आफूलाई हराउन लागेको आरोप लगाए । चाइनिजभन्दा भारतीय कोरोना खतरनाकसम्म भन्न भ्याए । कूटनीतिक सम्वादबाट सुल्झाउनु पर्ने विषयलाई सार्वजनिक खपतको विषय बनाई विषयवस्तुलाई जटिल बनाउने काम ओलीबाट भएकाले समस्या गहिरिदै गएको हो । यसले नेपालको स्वतन्त्र, सार्वभौम र लोकतान्त्रिक परिचयमाथि एकपटक पुनः पश्न तेर्स्याएको छ । बीआरआई ठीक एमसीसी गलतभन्ने एकपक्षिय दृष्टिकोण विकास गराइएको छ नेकपाभित्र । यसले चीन ठीक, पश्चिमाहरु गलत भएको सन्देस प्रवाह भएको बुझिन्छ । चिनिया राजदूतको सक्रियत केवल भारतको मात्र होइन, अमेरीकाको पनि जानकारीमा होला । नेपाल स्थित अमेरीकीदूताबास निदाएर पक्कै बसेको छैन । नेकपा र यसको सरकारले नेपालको आन्तिरिक राजनीतिमा केवल भारत र चीनको मात्र होएन पश्चिमा प्रजातान्त्रिक मुलुकहरुले पनि नेपालको बारेमा सोच्ने वातावरण बनाइ दिएका छन ।
आफ्नो व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थमा कम्युनिष्टहरुले देशलाई बद्नाम,कमजोर र जर्रजर बनाएको कयौं उदाहरण छन । यसप्रति नेपाली जनताको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ओलीको सस्तो राष्ट्रवाद केवल सत्ता र स्वार्थका लागिमात्र रहेछ भन्ने कुरा बुझ्ने मौका नेपाली जनताले प्राप्त गरेका छन । मुलुकको समस्या समाधान गर्ने हेतुले विषयवस्तुहरुको उठान नभएको प्रमाणित भएको छ । आफ्नो व्यक्तिगत महत्वकांक्षा पुरा गर्ने साधनको रुपमा नेपाली राष्ट्रियताको मुद्धा उचालेको स्पष्ट भएको छ ।
नेपालले आफ्ना समस्याहरुलाई कसरी सुल्झाउनु पर्छ भन्ने सामान्य ज्ञानको अभावमा भारत र चीनको भिडन्त गराउने खेलमैदान बनाउन खोजिएको देखिन्छ । भारतसंगको अभिन्न सम्वन्धलाई गिजोलेर नेपाल आफ्नो लक्ष्यमा पुग्न सक्दैन । भारतको विकल्प चीन वा चीनको विकल्प भारत भन्ने मानसिकताबाट माथि उठ्ने नेतृत्व नेपालले खोजेको थियो । तर, कम्युनिष्ट भाइचाराको नाममा, भारतसंगको सम्वन्ध विगार्ने र सी विचार धारको प्रशिक्षणबाट त्यही किसिको पद्दती विकास गर्न खोज्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कायशैली सुरुदेखिनै विवादित भएको होे । नेपाली जनताले पटक पटक चेतावानी दिएकै छन । सरकार पछाडी फर्कन बाध्य भएकै हो । तर,पनि चेतना विकास भएन । एकपछि अर्को समस्या सिर्जना गर्ने ओली नीत अहिले राष्ट्रवादको मुद्धामा नराम्रोसंग फसेको छ । आलोचना र ओठेजवाफ दिने÷लगाउने छुट ओलीलाई मात्र छैन, त्यसको उपयोग भारतीय मिडियाले पनि गरेका छन । यो परिस्थिति निम्त्याउने काम नेकपा र ओलीबाट नै भएकाले सच्याउने दायित्व पनि निशन्देह उनीहरुकै हो ।
नेकपाको घर झगडा नितान्त सत्ता स्वार्थ, बाडफाड,लेनदेन र भ्रष्टाचारमा कुरा नमिलेपछि भएको हो । यसमा विचार,सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीति योजना केही छैन । पुष्पकमल दाहाल एमालेमा गएपछि पार्टीको नाम नेकपा बनेको मात्रै हो । एमालेका पूर्वहरुले ओलीलाई कमजोर बनाउन दाहालको साथ लिएका हुन । संगठनात्मक रुपमा एमालेमय हुने निश्चिन नै छ । दाहाललाई सम्पूर्ण रुपले नेतृत्व सुम्पन ओली नेपाल लगायतका माथिल्लो तहका व्यक्तिहरु तयार भएपनि तल्लो पंक्ति तयार छैन । त्यसलाई स्वीकार गर्न एमालेका कार्यकर्ताहरु बाध्य हुने छैनन । स्थायी समिति वा सचिवालयबाट जे निर्णय भएपनि ओलीको हकमा अन्यथा निर्णय भएमा त्यो भारतीय दवावमा भएको मानिने र बुझाइने छ । भारतीय दवावमा हुने निर्णय हाललाई गर्न गराउन सक्ने अवस्थामा नेपाल र दाहालहरु छैनन । चिनिया राजदूतको राजनीतिक पासोमा परिसकेका कम्युनिष्टहरुले त्यहाबाट निस्कने ज्ञान प्राप्त गरेका होलन भन्ने विश्वास छैन । चिन्ता देशले कुन दिशा लिने भन्ने मात्र हो । नेपालको आन्तरिक मामलामा चीन र भारतलाई भिडाउने ओली रणनीतिले कतै नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था माथिनै खतरा पैदा गर्ने त होइन, आफै सत्तामा नरहेपछि किन देश,स्वाधिनता, सार्वभौमिकता, अखण्डता एवं बहुदलीयता चाहियो ? सत्ता नपाएपछि किन नेकपा चाहियो ? किन अखण्डता चाहियो ? स्वार्थका खातिर चाहिएका कुराहरु दाहालालई घरबेटीलाई ठेक्का दिएर मिल्छ कि ? मिल्दैन ? हेर्न बाँकी छ । माओवादीलाई भारतले तालिम र हतियार दिएजस्तै चीनले नेकपालाई नेपाल बनाउन के–के दिने हो ? इतिहासले धेरै सम्झाउछ, थोरै विर्साउछ, कठिन समयमा सम्झनु र विर्सनु बराबर हुन सक्छ । तर, जनता सम्झन्छन ।
