काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसदको चालु अबिधेशन अन्त्य गराए । प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै उनले यो कदम चालेका हुन् । सतहबाट हेर्दा प्रधानमन्त्री ओलीको यो कदम संविधान विपिरित छैन, तर यो कदमको नियत भने अत्यन्त खतरनाक रहेको विश्लेषण गरिएको छ ।
विगतमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दा सदनका प्रमुखहरू प्रतिनिधि सभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षसँग परामर्श गर्ने चलन थियो । यसपटक भने विनापरामर्श संसद् अधिवेशन अन्त्य गरियो । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको सत्ता संघर्ष चर्किँदै गएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीविरुद्ध बहुमत सदस्य ध्रुवीकृत भएकले आफ्नो वचाउका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसद अबिधेशन अन्त्य गराएका हुन् । पार्टीको जारी स्थायी समितिको बैठकले सरकारबाट हट्न निर्देशन दिने सम्भावना बढ्दै गएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही न केही कदम चाल्ने अनुमान धेरैले गरेका थिए । तर यो निर्णय गर्लान भन्ने कसैले सोचेको थिएन ।
जब अँधेरोकुनाबाट अनेपिक्षत निर्णयहरु आउँछन् तब मुलुकको राजनीतिक प्रणाली डिरेल हुँदै गएका नजीरहरु मुलुकमा धेरै छन् । एउटा पक्षले अनपेक्षित कदम चालेपछि त्यसको काउन्टरमा अर्को पक्षले पनि अनपेक्षित कदम चाल्ने यसको सृङखला बढ्दै जाँदा प्रजातन्त्र नै धरापमा पर्ने गरेका नजीरहरु हामीले भुल्नुहुन्न ।
उदाहरणका लागि विगतमा नेपाली कांग्रेसले दुई दुई पटक बहुमतको सरकार गठन ग¥यो , तर दुई पटक नै अनपेक्षित निर्णयहरु हुँदै गए । २०४८ सालको निर्वाचन पछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्ना सात जना मन्त्रीलाई अनपेक्षित र अकाश्मिकरुपमा हटाए । यसको काउण्टरमा पार्टीले प्रधानमन्त्री कोइरालाको राजीनामा माग गर्दै सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई उपनिर्वाचनमा उमेदवार बनाउने अनपेक्षित निर्णय ग¥यो । प्रधानमन्त्री कोइरालाले पनि सभापति भट्टराईलाई चुनाव हराउने अनपेक्षित निर्णय गरे । त्यस पछि कृष्णप्रसाद भट्टराई पक्षका ३६ जना सांसदहरु संसदमा अनुपस्थित हुँदा सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम माथिको धन्यवाद प्रस्ताव फेल भयो । ३६ से सांसदको यो अनपेक्षित कदम पछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अझै अनपेक्षित निर्णय गरे । २०५६ सालको आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले फेरी बहुमतको सरकार गठन ग¥यो, एक पछि अर्का अनपेक्षित निणर्यको प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेसमा चल्दै जाँदा संसदमात्रै समाप्त भएन संसदीय राजनीतिक प्रणाली नै शिकार बन्यो ।
विगतमा दुई दुई पटकसम्म नेपाली कांग्रेसमा देखिएको त्यो महारोगले यतिबेला सत्तारुढ नेकपालाई गाँजेको छ । एक पछि अर्का अनपेक्षित निर्णय गर्दै जाने सृङ्खला नेकपामा सुरु भएको छ । अहिलेसम्म त संसदको अधिशन मात्रै त्यसको शिकार बनेको छ । यो सिलसिला यसरी नै लम्बिँदै गयो भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र समेत शिकार हुन सक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन् । प्रचण्डको पदलोलुपता र ओलीको अहंकारले राजतन्त्रको पुनर्वालीका लागि वातावरण बनाइरहेको त होइन ? भन्ने अनुमान गरिएको छ ।
संसदको छैठौं अबिधेशन लकडाउनको समयमा गत बैशाख २६ गतेदेखि आरम्भ भएको थियो । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नै पर्ने संबैधानिक प्रावधानका कारण पनि संसद अबिधेशन बैशाखको अन्तिम सातादेखि नै आरम्भ गर्नुपर्ने वाध्यता थियो । नेपालको नयाँ नक्शा जारीपछि निशान छाप परिवर्तनका लागि गरिएको नेपालको संविधान २०७२ को दोस्रो संसोधन र आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि बजेट पास संघीय संसदको छैटौँ अधिवेशनले गरेका महत्वपूर्ण काम हुन् । संसद सचिवालयका अनुसार ५६ दिन चलेको अधिवेशनमा प्रतिनिधि सभाको २६ र राष्ट्रिय सभाको ३५ वटा बैठक बसे । जसमा प्रतिनिधि सभाको बैठक १०३ घण्टा २५ मिनेट र राष्ट्रियसभाको बैठक ६० घण्टा ५० मिनेट बस्यो ।
संसद अबिधेशन अन्त्य गर्ने बेला नै होइन यो । कुनै पनि हालतमा होइन । पहिलो कुरा त पारित गर्नु पर्ने धेरै विधेयकहरु बाँकी छन् ।
दोस्रो कुरा अबिधेशन अन्त्य भएको जानकारी सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षले संचार माध्यम मार्फत थाह पाए । जबकी संसद अबिधेशनको अन्त्य भएको जानकारी राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रमार्फत सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले औपचारिक रुपमै संसदमा घोषणा गर्ने प्रचलन छ । सभामुखसँग परामर्श गरेर अधिवेशन अन्त्य गर्ने र अन्तिम दिनको बैठकमा सभामुखले अधिवेशन अवधिभर भएका गतिविधि पढेर सुनाउने प्रचलन थियो । यसैगरी अन्त्य भएको दिन रात्री भोजको प्रचलन समेत छ । तर यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले सुटुक्क अबिधेशनको अन्त्य गराए । कतिपय मन्त्रीहरुले समेत थाह नपाएको समाचार बाहिर आएको छ ।
विगतको अनुभव हेर्ने हो भने संसद माथि कुदृष्टि राखेर चालिएका सबै कदमहरु आत्मानघाति सावित भएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम पनि आत्माघाति हो । पार्टी भित्रैबाट उनलाई चरम र नाजायज प्रहार भएको कुरा सत्य हो । यस्तो बेला संसद्को बैठक ओली स्वयंका लागि रक्षा कवच बन्न सक्थ्यो । उनले संसद्बाट विश्वासको मत लिन सक्थे । उनीमाथि अन्याय भएको भए संसद्लाई सम्बोधन गरेर जनतालाई बताउन पनि सक्थे । यस्ता अभ्यासहरू लोकतान्त्रिक र राजनीतिक पनि हुनेथिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय गरेर अधिनायकवादी चरित्र देखाए ।
महत्वपूर्ण विधेयकहरू थाती रहेकाले मात्र हैन संकटका बेला जनप्रतिनिधिहरूको वैध मञ्च खोसेर प्रधानमन्त्री ओलीले अत्यन्त गलत अभ्यास थालनी गरेका छन् । यसले सबैभन्दा पहिले र धेरै क्षति उनैलाई हुनसक्छ । जनता कारोनाको कहरभित्र छन् । यस्तो महामारीको बेला जनताको आवाज बोल्ने थलो संसद थियो । त्यसलाई नै बन्द गरेपछि अब जनताका समस्या कहाँ राख्ने ? जनताका प्रतिनिधिहरुले कानुन बनाउने थलो पनि हो संसद । नागरिकता विधेयक, निजामती कर्मचारी विधेयकदेखि लिएर अन्य विधेयकहरु पनि छन् । ती विधेयकहरु छलफल गराएर पारित गराउनु तत्कालको आवश्यकता थियो ।
गत आम निर्वाचनको प्रारम्भिक मत परिणाम आउँदै गर्दा मुलुकमा ठूलो उत्साह छाएको थियो । वाम गठवन्धनलाई मत दिनेहरु यसै पनि उत्साहित हुने भइहाले । मत नदिनेहरु पनि निराश थिएनन् । कम्तिमा पनि अब पाँच वर्ष सत्ता समिकरणको फोहरी खेल अन्त्य हुने अपेक्षा वाम गठन्धनलाई मत नदिनेहरुले पनि त्यतिबेला गरेका थिए । बहुमतको सत्ता नटिक्ने र मिलिजुली सत्तामा समिकरण परिवर्तनको तल्लो स्तरको फोहारी खेल हुने गरेको थियो । यो फोहरी खेलले २०४६ सालको जनआन्दोलनद्धारा प्राप्त प्रजातन्त्र त समाप्त पा¥यो नै । गणतन्त्र आइसके पछि पनि पहिलो संविधानसभा असफल भएको सत्ता समिकरणको यही फोहरी खेलले हो ।
जनताको चाहना भनेको बहुमतको स्थायी सरकार नै हो । नेपाली कांग्रेसलाई जनताले दुई दुई पटक यो अवशर दिए ,तर नेपाली कांग्रेसले यो अवशरको दुरुपयोग गरेका कारण जनता विकल्प खोज्न वाध्य थिए । तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष पहलमा वामगठवन्धन बन्यो । हुन त २०४७ सालको संविधानमा जस्तो एउटै पार्टीले सजिलै बहुमत हासिल गर्न सक्ने खालको संविधान २०७२ सालमा बनेको छैन । ४० प्रतिशत समानुपातिक प्रावधानका कारण एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउन करिव करिव असंभव हुने र सँधै त्रिशंकु संसद बन्ने , जसका कारण सत्ता समिकरणको फोहरी खेलले निरन्रता पाइरहने विश्लेषण गरिएको थियो । तर नेकपा एमालेका तत्कालिन अध्यक्ष ओलीको बिशेष पहलमा यो विश्लेषण फेल भयो । संविधान जारी भएपछिको पहिलो आम निर्वाचनमै बामगठवन्धनले करिव करिव दुई तिहाई बहुमत हासिल ग¥यो । बामगठवन्धनका मुख्य डिजाइनर ओली सर्वसम्मत संसदीयदलको नेता चुनिए । २०७४ फागुन ३ गते उनी दोस्रो पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बने । पाँच वर्ष मध्ये उनले आधाभन्दा बढी कार्यकाल गुजारी सकेका छन् । अब बाँकी रहेको कार्यकालका विषयमा सत्तारुढ नेकपा भित्र ठुलै विबाद सिर्जना भएको छ । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहल प्रचण्डले स्थायी समितिको बैठकमै प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनमा मागिसेकका छन् ।
सचिवालय र स्थायी समितिमा ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने हरुको बहुमत रहेको विश्लेषण नेकपाको पार्टी पंक्तिले गरेको छ । केन्द्रिय समितिमा पनि यही अवस्था रहेको बताइन्छ । पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री ओलीले जसरी पार्टीका बैठकहरु छल्दै आएका छन्, त्यसले पनि उनी अल्पमतमा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । पार्टीको बहुमतले राजीनमा मागिसकेको अवस्था भनेको प्रधानमन्त्रीका लागि ज्यादैनै खतरनाक हो । यसको सहज अवतरण भनेको कि त राजीनामा दिने, नभए संसदीयदलमा फेस गर्ने नै हो । तर सहज अवतरणका लागि प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि बिहिबार गरिएको संसदको अबिधेशन अन्त्यको निर्णयले गरिसकेको छ ।
करिव दुई तिहाई बहुमत भएको नेकपा भित्रै आन्तरिक सत्तासमिकरणको खेल चर्केका कारण संसदको अबिधेशन शिकार भएको हो । अर्थात नेकपाले आन्तरिक द्धन्द व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण त्यसको शिकार संसद बनेको हो । ओलीले संसदको बैठकको अन्त्य के का लागि गरेका हुन् ? भन्ने तस्वीर अझै क्लियर भइसकेको छैन । ओलीलाई संसदबाट कुनै असहयोग भएको छैन । असहयोग आफ्नै पार्टीका नेताहरुद्धारा भएको हो । बरु आफ्नो पार्टीका नेताहरुबाट भएको असहयोगको प्रतिकार संसद मार्फत गर्न सक्ने अवस्था प्रधानमन्त्री ओलीलाई थियो, किनकी पार्टीको तुलनमा संसदीयदलमा प्रधानमन्त्री ओलीको पकड केही बलियो छ । बहुमत नै त होला या नहोला तर त्यति ठूलो खतरा भने छैन ।
पार्टी फुटाउन मिल्ने गरि अध्यादेश ल्याउनका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदको अबिधेशन हतार हतार अन्त्य गरेको अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुले गरेका छन् । करिव दुई महिना अघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी अध्यादेश लगेका थिए । नेकपाकै कडा प्रतिवादका कारण यो प्रयासबाट पछि हट्न ओली वाध्य भएका थिए । प्रचण्ड सँगको के कस्तो सहमतिका साथ त्यतिबेला ओली पछि हटेका हुन् ? भन्ने रहस्य अझै बाँकी छ । नेकपाको केन्द्रीय समितिमा अप्ठेरो भए पनि संसदीयदलमा भने ४० प्रतिशत बहुमत पु¥याउन ओलीका लागि असहज छैन । आँफूलाई प्रधानममन्त्रीबाट हटाउने खेलको प्रतिकार गर्न नसके पार्टी विभाजनको बाटो रोज्न ओली तयार भएको अनुमान तत्कालिन माओवादी पंक्तिले गरेको छ ।
दुई अध्यक्षबीचको सहमति हैन विधिका आधारमा शासन चलाइनुपथ्र्यो । यथार्थमा समय र राजनीति लोकतान्त्रिक भए पनि पात्र र प्रवृत्ति अधिनायकवादी हुँदा अहिलेको संकट उत्पन्न भएको हो । यसको समाधान अधिनायकवादी सुरुङभित्रबाट निस्कन सक्तैन । लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता आत्मसात गरेमात्र लोकतन्त्रले रक्षा गर्न सक्छ । .
प्रधानमन्त्री कस्तो अवस्थामा पदमुक्त हुन्छन् ? भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । विगतको संविधानको जस्तो अश्पष्ट व्यवस्था छैन । संवैधानिक प्रक्रियाद्धारा ओलीको विकल्पमा आँफू पुग्न प्रचण्डलाई अहिलेकै अवस्थामा पनि कम्तिमा ६ महिना समय लाग्ने अवस्था छ । असंबैधानिक रुपबाट हटाउने भनेको सडक आन्दोलनद्धारा नै हो । २०५१ सालमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई संवैधानिक बाटोबाट हटाउन संस्थापन पक्षले नसकेपछि बिवाद सडकमा छताछुल्ल भएको थियो । दुवै पक्षका जुलुसहरु नियमित सडकमा निश्केर एक अर्का विरुद्ध गाली गलौज गर्थे । अब त्यो अभ्यास प्रचण्डले आरम्भ गर्नु पर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले त बुधबारदेखि नै त्यो अभ्यास आरम्भ गरिसकेका छन् । फरक यति हो कि त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री कोइराला सँग संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा जाने संवैधानिक हतियार थियो,तर अहिले प्रधानमन्त्री ओलीसँग यो हतियार छैन । यो हतियार प्रयोगका लागि ओलीले कम्तिमा एक महनिा पर्खनु पर्ने हुन्छ , अर्थात प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको सिफारिस गरेको अवस्थामा बैकल्पिक सरकार गठनका लागि संसदलाई कम्तिमा एक महिनाको समय राष्ट्रपतिद्धारा दिनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । ओलीले संसद विघटटनको सिफारिस गरे भने पनि एक बैकल्पिक सरकार गठनका लागि एक महिनाको समय दिनु पर्ने संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चन सक्ने अवस्थामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी छैनन् । अध्यादेश मार्फत पार्टी फुटाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सहज बनाउ सक्ने हैसियतमा भने राष्ट्रपति भण्डारी छिन् । ओलीका लागि यो कदम झन आत्माघाती हुनेछ ।
