काठमाडौं । विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएका बेला सत्तारूढ दलभित्रको किचलोले सरकार अलमलमा परेको छ । सरकारले कोभिड–१९ का लागि खरिद गरेको स्वास्थ्य सामग्रीको विषयलाई लिएर दलभित्रै सरकारको आलोचना हुनु सरकारले निर्माण गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति निष्कृय हुनु, लकडाउन खुकुलो बनाउँदा पनि उचित स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरु अपनाउने विधिको विकास नहुनु जस्ता घट्नाक्रमले सरकार अल्मलिइरहेको आभाष हुन्छ ।
यसले कोभिड–१९ को संक्रमणसँग जुध्न सरकारले प्रयाप्त तयारी नगर्दा जनातमा आक्रोस मात्रै बढेको छैन सत्तारूढ दलभित्रैबाट निकै आलोचना भएको छ । कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस लगायत विपक्षीको साथ र सहयोग पाइरहेको बेला पनि सरकारले तीन तीन महिनाको लकडाउनको अवधिमा कुनै तयारी नगरेको देखिदा सर्वत्र आलोचना र आक्रोस बढेको छ । सरकारले लकडाउन लगायतका सम्पूर्ण निर्णय, आह्वान र अपिललाई पूर्ण रूपमा पालना गर्न तथा आमजनसमुदायमा पनि त्यस्तै सन्देश प्रवाह गर्न, स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थालगायत राज्यका आधिकारिक निकायसँगको समन्वयमा सचेतना, पूर्वतयारी र सहयोगका लागि आम नागरिकलाई आग्रह गरेको थियो ।
सरकारको आग्रहलाई सबै पक्षले स्वीकार गरी घरमै बसे । केही खास खास र अत्यावश्यक सेवा बाहेक जनताहरुले सरकारको नियम पालाना गरेको पाइयो । तीन महिनासम्म नेपाली नागरिकहरुले लकडाउनको पालाना मात्रै गरेनन उनीहरुले सरकारलाई स्वास्थ्य उपकरण खरिद गरी कोरोना संक्रमण गर्न बारम्बार झक्झक्याए । तर सरकार र सरकारी संयन्त्रले चित्तबुझ्दो काम गर्न नसकेको गुनासो बढ्यो । लकडाउनको समयमा सरकारको सबै संयन्त्र व्यस्त रहनुपर्नेमा कोराना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केही मन्त्री मात्रै व्यस्त भएका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा रहेको कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनेदेखि नै रक्षामन्त्री पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञावाली, अर्थ तथा सञ्चारमन्त्री युवराज खतिवडा, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र आफूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट मध्यरातसम्मै काममा व्यस्त भए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई आफू मातहतका निकाय, वायुसेवा, होटल तथा अन्य तहलाई परिचालन गर्ने जिम्मेवारी लिएर खटिएका थिए । उनले आवश्यक परे सबै होटललाई क्वारेन्टाइन बनाउने, निगमलाई आफैं जमानी बसेर सामान लिन पठाउने लगायतको जिम्मेवारी लिए । तर, सिंहदरबारमा बसेर जति नै काम गरे पनि लकडाउनका बेला सर्वसाधारण हिँडेरै गाउँ फर्किए । सरकारले गाउँ फर्कन चाहने नागरिकका लागि गाडीको व्यवस्था गर्न सकेन । जसका कारण सरकार निकै आलोचित भयो । सुरुमा स्थानीय सरकारले असहयोग गर्दा सयांै मानिस हिँडेरै गाउँ जान बाध्य भएका थिए । आठ–दश दिन लगाएर उनीहरू घर पुगेका थिए । त्यसपछि काठमाडौंमा रहेका सांसद र स्थानीय प्रशासनले घर जान चाहने नागरिकका लागि र बाटोमा अलपत्र परेकालाई गाडी खोजेर घर पठाए ।
ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले घर जान चाहनेका लागि दुई दिन गाडी खुलाउने निर्णय गरे पनि सुरक्षा व्यवस्थाका कारण गृह मन्त्रालयले खुलाउन नचाहेपछि त्यतिकै रोकियो । जसले गर्दा सरकारी निर्णयहरु विवादमा पर्न थाले । कोरोना अघि नै सत्तारुढ दलभित्र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सहतमा थियो । त्यसको समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा कोरोना संक्रमण भित्रिएपछि सरकार त्यसको नियन्त्रण गर्न लाग्यो जसलाई सबैपक्षको साथ रह्यो । तर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट दुवै सो परियोजना बारे उल्लेख गरेपछि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेता र सांसदहरु त्यसको विपक्षमा उभिएका छन् । सरकारले विभिन्न बहाना बनाएर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गरेपनि संसदबाट एमसीसी पास गर्ने विषय जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकारलाई यही असार १६ गतेभित्र एमसीसी पास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो तर संसदनै नबसेपछि त्यसलाई तत्काल टारिएको छ । त्यसकारण सत्तारुढ दलका नेताहरु कोरोना भन्दा अहिले एमसीसीको बहसमा जुटेका छन् । कोरोना नियन्त्रण र क्वारेन्टाइन निर्माण तथा विदेशबाट आउने नागरिकको व्यवस्थापनमा आफ्ना कार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेको सत्तारुढ दलका नेताहरु अहिले कोरोनालाई भन्दा एमसीसीलाई प्राथमिकतामा राखेर बहस गर्न थालेपछि कोरोनाको कहर ओझेलमा परेको छ ।
