काठमाडौं । गत बुधबारदेखि सुरु भएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटीको बैठक एक पक्ष र अर्को पक्षबीच दाउपेच साँध्ने माध्यम बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी समितिको बैठक टार्दै आएका थिए,तर एमसीसी विधेयक पारित गर्ने समय घर्किनै लागेका कारण बैठक बोलाउन ओली बाध्य भएका हुन् ।
स्थायी कमिटिको जारी बैठकको मुख्य प्रयोजन भनेको एमसीसी विधेयकका विषयमा निर्णय गर्नु नै हो । तर गत बुधवार प्रस्तुत भएका एजेण्डाको सूचीमा भने एमसीसीको विषय सबै भन्दा पुच्छारमा छ । बुधबार पारित छलफलको कार्यसूचीअनुसार, कोभिड –१९ को नियन्त्रण, रोकथाम र उपचार, नेपालको सीमा समस्या र समाधान, सरकारको कामको समग्र समीक्षा, पार्टी कामको समीक्षा र सांगठानिक एकताका बाँकी काम, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लगायत छन् । यसैगरी बैठकमा रुकुम(पश्चिम)मा गएको १० जेठमा भएको घटना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक र संघीय सांसद्को भत्ता लगायतबारे पनि छलफल गर्ने कार्यसूची छ ।
छलफलका लागि निकै धेरै समय लिने एजेण्डाहरु अगाडी र एमसीसीलाई पछाडी राखिनुलाई रहस्यमय मानिएको छ । एमसीसी विधेयक असार १६ गतेभित्र संसदबाट पारित गरिसक्नु पर्ने छ । नभए खारेज हुन्छ । एकातिर प्रचण्ड निकटका सभामुख अग्नि सापकोटाले असार १७ गतेसम्मका लागि प्रतिनिधिसभाको बैठक स्थगित गर्नु र एमसीसी विधेयकलाई अहिलेसम्म बैठकको कार्यसूचीमा पेश नगर्नु अर्कातिर पार्टीको जारी स्थायी कमिटिको बैठकमा एजेण्डा तय गर्दा सबै भन्दा पुच्छरमा राखिनुले प्रधानमन्त्री आली स्वयं पनि भित्रि रुपमा एमसीसीको पक्षमा छैनन् कि ? भन्ने देखाएको छ । बैठक किन पनि लम्बिने संभावना छ भने पहिलो कुरा त स्थायी कमिटी ४४ सदस्यीय छ । त्यसबाहेक करिव एक दर्जन जति आमिन्त्रतका रुपमा बोलाईएको छ । छलफलका क्रममा लामो भाषण गर्ने नेकपा नेताहरुको शैलीनै हो । यसैगरी बैठक निरन्तर रुपमा चलेको पनि छैन । पहिलो दिन अध्यक्षद्यले बोलेर एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने वित्तिकै बैठक स्थगित गरिएको थियो । स्वास्थ्य अवस्था तथा कार्यव्यास्तताका कारण पनि प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा दैनिक ४–५ घण्टा भन्दा बढी समय दिन सक्ने अवस्था छैन । दोश्रो दिनको बैठकमा त ओली उपस्थित नै भएका छैनन ।
बैठकको आरम्भ नै अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच एकाअर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाएर भएकोले पनि धेरै शंका उत्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष ओलीले सरकारले धेरै नै राम्रो काम गरिरहेको दावी गर्दै भनेका छन् –‘नेपालको इतिहासमा यति राम्रो काम अहिलेसम्मका कुनै पनि सरकारले गरेका थिएनन्,यो कामलाई पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले जनताबीच लगेर पार्टीको लोकप्रियता बढाउनु पर्ने थियो , तर केही नेता तथा कार्यकर्ताले सार्वजनिक रुपमै ओलोचना गरेका कारण सरकारको मिहेनत खेर गएको छ ।’ तर, अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले भने जनअपेक्षा अनुरुप सरकारले काम गर्न नसकेका कारण जनताबीच जान पार्टीलाई अप्ठेरो परेको दावी गरेका छन् । उनको भनाई छ –‘पार्टी एकीकरण भएको दुई वर्ष वितिसकेको छ अझै काम सम्पन्न हुन सकेको छैन,कोभिडको महामारी नियन्त्रणको प्रयास फितलो भएको महशुस जनताले गरेका छन्,स्वास्थ्य सामाग्री आयत गर्दा भ्रष्टाचार भएको जनगुनासो छ । भ्रष्टाचार माथि छानविन गर्नु पर्ने माग जनताले गर्न थालेका छन् ।’
लामो समयदेखि बामपन्थी राजनीतिलाई नजिकबाट नियाली रहेका एक विश्लेषक भन्छन् –‘यतिवेला नेकपा भित्र प्रधानमन्त्री ओलीको अहंकार र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको पदलोलुप चरित्रबीच टकराव भइरहेको छ , एकले अर्कालाई नसिध्याएसम्म वा पार्टी बिभाजन नभएसम्म यो टकराव साम्य हुने वाला छैन ।’ हुन पनि प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मामिलामा बाहेक प्रधानमन्त्री ओली व्याक्तिगत रुपमा अहिलेसम्म चुकेका छैनन् । केही मन्त्रीहरुको परफरमेन्स राम्रो नदेखिएको र केही मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको कुरा सत्य हो । तर यो मामिलामा प्रधानमन्त्री ओली भन्दा अध्यक्ष प्रचण्ड नै दोषी छन् ।
प्रचण्डले नै मन्त्री बनाएकाहरुको परफरमेन्सका कारण सरकारले जस पाउन नसकेको हो । उदाहरणका लागि मेलम्ची खाने पानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत अयोजनालाई लिन सकिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाकी तालुकदार मन्त्री प्रचण्डकी बुहारी विना मगर हुन् । यदि उनी ठेकेदारसँग चर्को कमिसन माग्ने चक्करतिर नलागेको भए एक वर्ष अघि नै मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकाका जनताको घरघरमा पुगिसक्ने थियो, सरकारले वाही वाही पाउन थालिसकेको हुने थियो । यसैगरी माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका तालुकदार मन्त्री वर्षमान पुन पनि प्रचण्डका ज्यादै निकटस्थ हुन् । उनले मन्त्रीपद संहाल्दा आयोजनाको ९७ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकको थियो । उनी कमिसनको चक्करमा नलागेको भए एक वर्ष अघि नै माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सम्पन्न भइसक्ने थियो । यो आयोजना सम्पन्न भएको भए नेपाल हिँउद याममा जलिविद्युतमा आत्मानिर्भर बन्ने र वर्षा याममा विद्युत निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगिसकको हुने थियो । त्यसपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कसैको मुख नताकी आँफैले हरेक वर्ष ४०–५० मेगावाटका जनविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने हैसियतमा पुगिसकेको हुने थियो ।
आँफूलाई असफल सावित गराई पार्टीमा अल्पमतमा पार्ने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टी नेतृत्व हत्याउने रणनीतिमा प्रचण्ड लागेको महशुस प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका छन् । उनले यो कुरा आफ्ना निकटस्थहरुलाई बताइ पनि सकेका छन् । यता प्रचण्ड भने पार्टी एकीकरणका बेला भएको संझौता अनुरुप प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेको महशुस गरेका छन् । पार्टी एकीकरणका बेला सुरुको दुई वर्ष ओली र त्यसपछिको तीन वर्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने संझौता गरिएको थियो । तर ओलीले यो संझौतालाई धोती लगाइ सकेका छन् । आफ्नो कार्यकाल पुरा पाँच वर्षे अवधी भएको दावी प्रधानमन्त्री ओलीले गरिसककेका छन् । यो अवधीमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने हो भने ओलीलाई अल्पमतमा पारेर हटाउनु पर्ने हुन्छ । तर प्रचण्ड एक्लै त्यो हैसियतमा छैनन् । तत्कालिन माओवादीका संसादहरु नै तत्कालिन एमालेका सांसदहरुको तुलनामा निकै थोरै छन् । तर ओलीको अहंकारी शैली र छुद्र व्यवहारका कारण तत्कालिन एमालेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल,वामदेव गौतम भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रघुजी पन्त लगायत दर्जानौं नेताहरु रुष्ट छन् । उनीहरु अहंकारी ओली भन्दा पदलोलुप प्रचण्ड ठीक भन्ने मनस्थितिमा पुगेका कारण प्रधानमन्त्री ओली पार्टीका सबै संगठनहरुमा अल्पमतमा छन् । संसदीयदलमा पनि ओलीको स्पष्ट बहुमत छैन ।
तत्कालिन एमालेको असन्तुष्ट समुहले प्रचण्डलाई साथ दिएको अवस्थामा ओली पदच्युत हुने निश्चित छ । तर प्रचण्ड जस्तो खतरनाक चरित्र बोकेको व्याक्तिलाई साथ दिनु भनेको गोमन सापलाई विष पिलाउनु जस्तो हुने सुझाव नेपाल समुहले नागरिक समाजद्वारा पाई रहेको छ । जसका कारण प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन माधव नेपाल समुहले आँट गरिहालेको छैन ।
ओलीलाई हटाउन भन्दा सच्याउन उपयुक्त हुने निश्किर्षमा माधव नेपाल पक्ष पुगेको छ । सच्याउन नसके मात्रै हटाउने रणनीति नेपाल पक्षको छ । जारी स्थायी समितिको बैठकमा नेपाल पक्षले विधि, पद्धतिअनुसार पार्टी चलाउनुपर्ने, एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुनुपर्ने आवाज उठाउने रणनीति बनाएको छ ।
नेपाल पक्षका नेता रघुजी पन्तको भनाई छ –‘बैठकमा समग्र विषयमा कुरा उठ्छन्। सरकारको काम, पार्टी कामका बारेमा कुरा उठ्छन्, आफ्ना विवेक प्रयोग गरेर नेताहरूले कुरा उठाउछन ।’ समाचार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले एजेण्डाको पहिलो बुँदामा एमसीसी, त्यसपछि क्रमशः सीमा समस्या र समाधान, कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रणलगायत विषयमा मात्र बैठकमा छलफल चाहेका थिए । तर, बुधबार नेताहरूले सरकारको र पार्टी कामको पनि समिक्षालाई एजेन्डा बनाउन दबाब दिएपछि भने बैठक आरोप÷प्रत्यारोपमा चल्न सक्ने देखिएको छ । यस संवन्धमा मिडियाकर्मीले मागेको प्रतिक्रियामा ओली निकटका नेता सुवास नेम्वाङको भनाई छ –‘यति बेला कोरोना भाइरस जोडिएको विषयमा छोटो छलफल गरेर सरकारलाई साथ दिने बेला थियो, अहिले सरकारको समीक्षा गर्ने बेला थिएन । बैठकमा गलत एजेन्डामा छलफल हुन खोज्दै छ, विपक्षीले पनि अहिले यसैमा सरकारलाई साथ दिनुपर्ने बेला स्थायी समितिमा सरकारको समीक्षा गर्ने समय सही होइन।’
