काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)लाई अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) निल्न न ओकल्नु भएको छ । असार १५ भित्र संसदबाट पास गरिसक्नु पर्ने विषय भएकाले यसलाई जसरी पनि संसदबाट पारित गराएरै छाड्ने रणनीति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली रहेपनि पार्टीको सचिवालय बेठक छल्दै आएकाले सचिवालयका नेताहरुलाई पनि यो विषय निल्नु न ओकल्नु भएको हो ।
नेकपा सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटिमा समेत ओली एमसीसी पारित गराउने विषयमा अल्पमतमा परेका छन् । त्यसैले उनले संसदीय दलबाट निर्णय गराएर जाने तयारी गरेका छन् । १५ असारभित्र पारित गर्नुपर्ने भएकाले ओली हतारिएका छन् । तर, पार्टी निर्णय विपक्षमा आउने भएपछि पटक पटक सचिवालय बैठक स्थगित गरेका छन् । सचिवालय र स्थायी कमिटिमा समर्थन जुटाउन उनले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमलाई साथमा लिन खोजेका थिए । गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य, उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको समेत प्रस्ताव राखेका थिए । तर, उनले अस्वीकार गरिदिए । बरु महाकाली सन्धीकै शैलीमा ओली बढ्न लागेको भन्दै गम्भीर अवस्था आउने खतरा औल्याएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र प्रभावशाली नेताहरुले निकटस्थहरुसँग घनिभुत छलफल थालेका छन् । कुनैपनि समय दुर्घटनाको अवस्था आउनसक्ने भन्दै उपत्यका नछाड्न समेत भनेका छन् । अबको १४ दिन निकै महत्वपूर्ण घटना विकास हुनसक्नेबारे नेकपाभित्र गुटहरुको छलफल चल्न थालेको छ ।
एमसीसी कुनै हालतमा यथास्थितिमा पारित गर्न नदिने पक्षमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठको अडान छ । प्रधानमन्त्री ओली र ईश्वर पोखरेल एमसीसीको पक्षमा दृढताका साथ उभिएका छन् । महासचिव विष्णु पौडेल पर्ख र हेरको स्थितिमा छन् । सरकारमा भएकाले रामबहादुर थापा बादलको विपक्षमा आवाज पनि चर्को सुनिएको छैन । तर, उनी पनि सहमति बनाएर जानुपर्ने पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा बामदेवलाई फकाउन पाए एमसीसी पारित हुन्थ्यो भनेर ओली लागेका थिए तर सफल भएनन् ।
पार्टी निर्णय विपरित संसदीय दलबाट जान खोजे कडा कदम चाल्ने पक्षमा सचिवालयका ओलीइतरका नेताहरुको तयारी छ । विश्वस्त स्रोतका अनुसार त्यतिबेला ओलीमाथि कारबाही पनि हुनसक्छ । यसअघि पनि पार्टी निर्णय मान्न ओलीलाई पटक पटक सचेत गराइएको थियो । एमसीसीमा पनि त्यस्तै गरे चुप नलाग्ने एक सचिवालय सदस्यले रिपोर्टर्स नेपाललाई बताए । ती सदस्यका अनुसार पार्टी निर्णयविना बढ्न खोजे निष्काशनसम्मको कारबाही हुनसक्छ । दुवै पक्ष आ आफ्नो अडानमा हुँदा नेकपाभित्र दुर्घटनाको अवस्था बनेको छ । माओवादी द्वन्द्वकालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा संकटकाल लम्ब्याउने निर्णय लिंदा पार्टीलाई वाइपास गरेर संसदीय दलबाट निर्णय गराएका थिए । त्यतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई पार्टीबाटै निष्काशन गरेका थिए । फलस्वरुप काँग्रेस विभाजित भएको थियो । अहिले यस्तै अवस्था आउन सक्ने भन्दै नेकपाभित्र गम्भीर छलफल हुनथालेको छ ।
महाकाली सन्धीताका पनि नेकपाभित्र यस्तै विवाद भएको थियो । २०५३ असोजमा महाकाली सन्धी पारित गर्दा ओली पक्षमा र बामदेव विपक्षमा उभिएका थिए । यी दुई नेताबीचको द्वन्द्वले तत्कालिन नेकपा एमाले विभाजनको अवस्था पुगेको थियो । त्यतिबेलाका अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी बीचमा बसेर विभाजन हुन नदिन लागेका थिए । माधवकुमार नेपालको भूमिका पनि मध्यमार्गी नै थियो । तर, अन्तमा विभाजन रोकिएन । नेपाल ओलीलाई साथमा लिएर बढे । यही हालत एमसीसीले गराउने हो कि भनेर नेकपाभित्र नेताहरु चिन्तित हुन थालेका छन् ।
