बालुवाटारमा मस्यौदा भएको अख्तियारको निर्णय र आरोपपत्र

संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सत्तारुढ दल कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुलाई उन्मुक्ति दिएर ललितानिवास जग्गा प्रकरणसंग सम्वन्धित मुद्धा विशेष अदालतमा दर्ता गराएको छ ।कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएको अवस्था तथा यही सरकारबाट नियुक्त आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुले सरकारवादी कम्युनिष्टहरुलाई चोख्याएर अलग विचार बोक्ने व्यक्तिहरु उपर मात्र मुद्धा चलाउने निर्णय गर्दा उक्त संस्थाको विश्वसनीयता माथि जनस्तरबाट गम्भीर प्रश्नचिन्ह उठेको छ । जनताले आफ्नो हितमा निर्णय नगर्ने राज्यका पदाधिकारी माथि निष्पक्ष छानविन र अनुसन्धान गर्ने उद्धेश्यले स्थापित भएको संस्थाका पदाधिकारीहले नै अख्तियारको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाएका छन् । नागरिकको तहबाट यस किसिमको आशंका र अविश्वास प्रकट हुनु संस्थाको लागि दुर्भाग्यको विषय हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा असमान व्यवहार समानहरुका बीचमा हुनुले निश्पक्षताको सन्देस दिएन ।
नीतिगत निर्णय उपर मुद्धा नलाग्ने हो भने सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरु माथि पनि मुद्धा लाग्न सक्दैन । त्यसो होइन भने अन्य दलसंग सम्वद्ध भएका उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई मुद्धा लगाएर प्रधानमन्त्री र सरकार सम्वद्ध दलका नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्तालाई उन्मुक्ति दिने कुरा कानूनको समान व्यवहारको सिद्धान्तसंग मेल खादैन । पूर्वाग्रही निर्णय भएको सन्देस जान्छ र उक्त निर्णयको वैधानिकता माथि सधै प्रश्नचिन्ह लागिरहन्छ । तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई मुद्धा चलाउन नपर्ने तर उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदार र मन्त्रीहरु चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई मुद्धा चलाउनु पर्ने आधार र कारण खोज्न नसक्नुले अख्तियारको निर्णय राजनीति प्रेरित रहेको प्रष्ट हुन्छ । नीति निर्णयको रक्षाकवजबाट प्रधानमन्त्री बच्ने, दलका कार्यकर्ता बच्ने तर विपक्षी दलका नेता चाही दोषी हुने भन्ने निर्णय आफैमा अन्तरविरोधपूर्ण छ । अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोग सत्तारुढ दलका नेताहरुले मस्यौदा गरेको जस्तो देखिन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार मात्र हो नेपालमा बनेको, कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था नै बहाल भएको जस्तो व्यवहार, निर्णय र अभियोग अख्तियारबाट हुँदा नागरिकहरुमा थप चिन्ता, भय र आक्रोशको विस्तार भएको छ । यसले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणाली एवं पद्धतिप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । अख्तियारको दुरुपयोग गर्दा भ्रष्टाचारजन्य काम कारवाही गर्ने पदाधिकारी तथा अधिकारीहरु उपर मुद्धा चलाउने अधिकार पाएको अख्तियारले यसरी राजनीतिक गोटी बन्नु सकरात्मक संकेत होइन । सरकारले विभिन्न क्षेत्र,वर्ग तथा समुदायका मानिसहरु प्रति विभिन्न किसिमले धावा बोल्ने काम गरिरहेकै अवस्थामा अख्तियारलाई प्रयोग गर्दा राजनीतिक आस्था र मान्यताका आधारमा दण्डा चलाउने काम सरकारको तर्फबाट भएको यथार्थ कसैगरी पनि लुक्न सकेको छैन ।
विषय स्पष्ट छ कि नेकपाका नेता पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र पार्टी महासचिव एवं पूर्वमन्त्री विष्णु पौडेललाई मुद्धा नचलाउनु पर्ने अख्तियारको निर्णय संसारको जुनसुकै प्रणालीमा परिक्षण हुँदा समेत गलत पुष्टि हुनेछ । यदि मन्त्रिपरिषदको निर्णयमा गलत नियत देखिन्छ र भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको छ भने त्यसमा सम्पूर्ण संलग्न व्यक्तिहरु उपर मुद्धा चलाउनु आवस्यक हुन्छ । कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरु मध्ये सत्तारुढ दलकालाई विशेष सुविधा प्रदान गर्दा विपक्षी र साना असहमत दलका व्यक्तिलाई मात्र मुद्धा चलाउने अख्तियारको निर्णयले यो संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठा माथि नै आँच पुर्‍याएको छ । राज्य व्यवस्थालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्ने उद्धेश्यले लोकतान्त्रिक समाजमा यस प्रकारका संस्थाहरुको परिकल्पना र स्थापना गरिन्छ । जसले आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति गरान सफलता प्राप्त हुन सकोस भन्ने उद्धेश्य राखेको हुन्छ । अख्तियारको पछिल्लो निर्णयले मुलुक कम्युनिष्टहरुले परिकल्पना गरेको निरंकुश एवं अधिनायकवादी बाटोमा अग्रसर हुन थालेको सन्देश दिएको छ । पटक पटकका आन्दोलनमार्फत राजनीति स्थिरता र स्थायीत्वतर्फ देश उन्मुख भएको महसुस गरेका जनता एकपटक फेरि निरास भएका छन् । कम्युनिष्टहरुको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ नहुने निश्चित नै थियो। त्यसमा जनताको आवधिक जनादेशलाई निशेध रुपमा देशको आवस्यकता र जनताको चहाना पुरा गर्नतर्फ सदुपयोग होला भन्ने र गर्छौ भन्ने कम्युनिष्टहरुको कथन र जनताको अपेक्षा ध्वस्त भएको छ ।
नेपालको इतिहासमा कम्युनिष्टहरुलाई यो स्थानमा पुर्‍याउने काम नेपाली कांग्रेस कै सदासयताले भएको हो । वीपी कोइराला कम्युनिष्टहरु संग मिल्न किन तयार हुनुभएन ? भन्ने सन्दर्भमा आज कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले मनन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । तत्कालिन एमाले र माओवादीलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मुल धारमा ल्याउन खेलेको भूमिका आजका सत्तासिनहरुले विर्सिसकेका छन । तत्कालिन माओवादीलाई एमालेमा विलय गराए पश्चातको कम्युनिष्ट चरित्र उदाङ्गो भइसकेको अवस्थाप्रति नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व समयमा नै गम्भीर बनी आम प्रजातन्त्रप्रेमीहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन आवस्यक थियो । सानामसिना आपसी अविश्वास र मतभेदलाई प्राथमिकतामा राख्दा परिस्थिति जटिल भैसकेको नेपाली कांग्रेसले आत्मसाथ गर्न सकेन । नेपालको विकास र संमृद्धिको यात्रा अवरुद्ध बनाउने कम्युनिष्टिहरु कहिल्यौ पनि देश र जनताप्रति इमान्दार बन्दैनन भन्ने तथ्यलाई जनताकोबीचमा पुर्‍याउन नसक्नु नेपाली काग्रेसको ठूलो कमजोरी हो । सवाल ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारको पूर्वाग्रहको विषय मात्र होइन, शासकीय चरित्रको सवाल र सन्दर्भ हो । सुरुदेखि नै आम मानिसलाई कस्दै, त्रसित बनाउदै, व्यक्तिगत स्वतन्त्रामा अंकुश लगाउने सरकारकै नियत तथा भ्रष्टाचार बलत्कार लगायताका घटनाहरुमा कम्युनिष्टहरुको संलग्नता र निर्णय जस्ता तमाम विषयहरुको साथसाथै शासकीय असंलग्नताबाट आक्रोशित जनमानसको ध्यान अन्यत्रै मोड्न अख्तियार प्रयोग गरी पूर्वाग्रही निर्णयका आधारमा मुद्धा दर्ता भएकोहो । यसप्रति राजनीतिक खवरदारी मात्र प्रयाप्त छैन आम प्रजातन्त्रवादीहरु गम्भीर र संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारमा सञ्चारकर्मीहरुलाई बोलाएर बलिङ र व्याटिङको प्र्रसंग कोट्याउदै जग्गाधनी पूर्जाको प्रसंगमा आफूले बालकोटमा जग्गा किनेर बेचेको, नत्र बालुवाटारमा फस्ने संभावना रहेछ भनी विष्णु पौडेललाई बचाउने संकेत मुरलीको धुनमा दिइसकेका थिए ।पत्रकारलाई आफू ५५ वर्ष वैयक्तिक स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका लागि लडेको र त्यसको महत्व एवं आवस्यकता बोध भएको सुनाएर पत्रकारहरुको मन मुटु छाम्ने र बुझ्ने काम गरेका थिए । अख्तियारको निर्णय र आरोपपत्र तयार गरी माधव नेपाललाई सारङ्गी रेट्न लगाएर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले लाएअराएको काम गर्न माधवनेपाललाई ललिता निवास प्रकरणमा नै बाध्य बनाएका रहेछन भन्ने अनुमान यथार्थ भएको पूर्वाग्रही निर्णयले पुष्टि गरेको छ ।