काठमाडाैं।संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य सञ्चालनमा राष्ट्रपतिको कुनै भूमिका हुदैन । नेपाल भारत लगायतका कैयन मुलुकमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका संविधानको संरक्षकको हैसियत मात्रै हो । सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने कामको सदर गर्नु बाहेक उनको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ।
संविधानको संरक्षक रहेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सत्ता र पार्टी राजनीतिमा कार्यकारी व्यवाहारमा आउन लागेका हुन त ? यो प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । हाल सरकारका कतिपय निर्णय र पार्टीका विभागीय जिम्मेवारीलगायतमा भण्डारी हावी भएको भन्दै उनको आलोचना पनि हुन थालेको छ । उनको यो शैलीलाई रसियाका राष्ट्रपति भ्लादिमर पुटिनको रणनीतिक चालसँग तुलना गर्न खोजिएको छ । पुटिन सत्ता राजनीतिमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जुन पदमा निर्वाचित भए पनि त्यसलाई कार्यकारी बनाएर बस्ने शक्तिशाली मध्येमा पर्छन् । ‘अहिले सरकारका निर्णय र पार्टीमा जिम्मेवारी बाँडफाँटको अवस्थालाई हेर्ने हो भने राष्ट्रपति बलियो भएको जस्तो देखिन्छ’, उच्च स्रोतले भन्यो,‘धेरै निर्णय बालुवाटारबाट भए पनि त्यसमा शीतलनिवासको प्रभाव बलियो पाइन्छ ।’
त्यसो त राष्ट्रपतिको प्रभाव पार्टीमा परेको भन्दै बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललगायतले विरोध पनि गरेका थिए । तर, ति निर्णय सच्याउने वा विचार गर्ने काम पार्टीले गरेको छैन । जिल्लाका इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्जदेखि केन्द्रीय तहका विभागीय जिम्मेवारी तोक्दा नेताहरूमा देखिएको असन्तुष्टि त्यसैको एउटा कारण हो ।
शालिन र भद्र मुद्रामा देखिए पनि राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको कार्यकारी क्षेत्र र पार्टीका विविध निर्णयमा सुक्ष्म हिसाबले हस्तक्षेप गरिरहेकी छिन् । उनले प्रधानमन्त्री ओलीमार्फत हस्तक्षेपको दायरालाई फराकिलो बनाएको कतिपयको आरोप छ । नेकपाका एक नेताका अनुसार पार्टीका जिम्मेवारी दिने कसैको कामको मुल्यांकन गरेर भन्दा पनि खल्तीबाट निकालिएका मानिस छन् । यसमा अध्यक्षहरू, नेता मात्र होइन राष्ट्रपतिसम्मको सिफारिस हावी हुन थालेको छ ।
सत्ता राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफ्नो उत्तम उत्तराधिकारी राष्ट्रपति भण्डारीलाई नै बनाउन सक्ने प्रखर विश्लेषकले अनुमान गर्न थालेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक सौरभले एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प राष्ट्रपति भण्डारी हुन् भन्न समेत भ्याए । कुनै न कुनै माध्यम र रुपमा उनी सक्रिय हुने मौका ओलीले दिन सक्ने उनको भनाई छ ।
नेकपामा भण्डारी हावी भएको संकेतका रुपमा दोस्रो पटक पनि राष्ट्रपति पदका लागि झलनाथ खनाललाई स्थान नदिनु र निर्वाचित गराइनुलाई कतिपयले लिएका छन् । त्यसमध्ये एक हुन् पुराना बामपन्थी नेता, राधाकृष्ण मैनाली । उनले त खुलेरै भनेका छन,‘भण्डारी राजनीतिक रुपमा खनाल भन्दा क्षमतावान मानिस होइनन् । महिला भनेर मात्रै हुँदैन, उनी ०४६ सालपछि आएकी मानिस हुन् ।’ मैनालीका शव्दमा राष्ट्रपति भण्डारीले पार्टीका कुनै विभागमा रहेर काम नगरी राजनीतिमा प्रवेश गरेकी थिइन् । उनी भर्खरै कास्की–२ बाट निर्व्चाित विद्या भट्टराई जत्तिको राजनीतिक चेत नहुँदै पार्टीमा आएर राष्ट्रपति पदसम्म पुग्न प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग रहेको मैनालीको ठम्याई छ ।
त्यसो त राष्ट्रपति भण्डारी विवादमा नआएकी पनि होइनन् । सरकारलाई दबाब दिएर विभिन्न प्रकरणमा उनले कार्यकारी जस्तै अधिकारको अभ्यास गरेको टिप्पणी भएको थियो । ५ बर्षिय कार्यकालका लागि राष्ट्रपति पदमा निर्व्चाित हुनासाथ हेलिकोप्टरदेखि कार्यालय र निवास बढाउने सम्मको निर्णय गराउन भण्डारीको दबाब रहेको बताइएको थियो । प्रहरी प्रशिक्षणको कार्यालयसम्मलाई सारी राष्ट्रपतिको कार्यालय फराकिलो बनाउने उनको चाहनामा सरकारले लालमोहर लगाएको भन्दै विवाद समेत भएको थियो । अर्कातिर बेलामौका हुने कर्मचारी सरुवा, प्रहरीका बढुवा सरुवा, प्रशासनिक काममा पनि शीतलनिवासको दबाब तिव्र हुने गरेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।
भण्डारीले नेपाल प्रहरीका हालका महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई विस्थापित गरी पुष्कर कार्कीलाई नियुक्त गर्नका लागि दबाब दिएको चर्चा पनि चलेको थियो । तर राम्रो काम गरेका कारण खनाललाई हटाउने उपयुक्त आधार नभेटिएकाले प्रधानमन्त्री ओली कुनै निर्णयमा पुग्न सकेनन् । यसबाहेक राष्ट्रपति भण्डारी आफनो सम्बोधनका कारण पनि विवादमा आइन् । उनले नीति तथा कार्यक्रम सुनाउने क्रममा प्रतिनिधि सभामा ‘मेरो सरकार’ भनिन् जसको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले तिव्र आलोचना गरेको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा पनि चर्को बहस भएको थियो ।
पछिल्लो समय राष्ट्रपतिको स्वर्थ जोडिदा संसदले सभामुख समेत पाउन नसकेको चर्चा छ ।
