काठमाडौं।सरकारले वीरेन्द्रको सम्पत्तिको सदुपयोग गर्ने भन्दै नेपाल ट्रस्ट बनाएको थियो। कार्यक्षेत्र अनुसार ट्रस्टले दरबार हत्याकाण्डपछि विभिन्न व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगेको वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्ति खोज्दै सरकारको नाममा ल्याएको पनि हो । तर संरक्षणको नाममा अहिले राष्ट्रीयकरण भएको वीरेन्द्र परिवारको त्यही सम्पत्ति सत्ताधारी दलका सीमित व्यक्तिको स्वार्थमा निजी कम्पनीको कब्जामा पुगेको छ ।
गोकर्ण रिसोर्टको जग्गा कौडीको भाउमा यतिलाई दिने सम्वन्धमा स्थायी समिति बैठकमा पनि आवाज उठेको थियो । त्यस बैठकमा मन्त्रीहरुले आफुखुसी निर्णय गरेकाले अपजसको भारी पार्टीले नलिने बताएका थिए ।
हालको सम्झौता अनुसार ३० वर्षका लागि सुरु वर्षबाट १ लाख ४० हजार र प्रत्येक वर्ष वृद्धि हुनेगरि अन्तिम वर्ष दुईलाख ६० हजारका दरले करिव ५६ करोड रुपैयाँ भाडा ट्रष्टले पाउने उल्लेख छ । ट्रष्टले पाउने भाडालाई हिसाव गर्दा प्रतिरोपनी मासिक ५ सय ६३ रुपैया मात्रै यति होल्डिङसले तिर्दै आएको छ । यस्तै ट्रष्टको कार्यलयले दरबारमार्गस्थित आफनो जग्गामा भवन बनाएर ३० वर्ष लिजमा दिने सम्झौतामा करिव ५ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छुट्टै छानविन सुरु गरेको छ । ६ अर्व ९७ करोड रुपैयाँमा भवन बनाएर ३० वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेको थामसेर्कु डेभलपर्सलाई १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता दिएको भेटिएको छ । नीजि कम्पनीलाई कौडीको भाउमा भाडामा दिनुको कारणबारे जवाफ माग्दै सरकारलाई प्रश्न गर्न थालेका छन् । त्यसैगरी नेपाल ट्रस्टले ताहाचलको चार रोपनी चार आना सरकारी जग्गा पनि यती समूहलाई ३० वर्षका लागि लिजमा दिएको खुलेको छ । ट्रस्टले १२ माघ ०७४ मै जग्गा दिने सम्झौता गरेको थियो । अहिले सो जग्गामा यतीले भवन निर्माण गरिरहेको छ । जग्गा लिजमा दिन गरिएको बोलपत्रमा क्लिन डेभलपर्स प्रालिले पनि भाग लिएको थियो । तर, यती समूहको थामसेर्कु डेभलपर्सले अधिकतम बोलकबोल गरेकाले सम्झौता गरियो । सम्झौताअनुसार थामसेर्कुले सरकारलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो वर्षमा वार्षिक ६ लाख, चौथोदेखि आठौँ वर्षसम्म वार्षिक ६१ लाख ४४ हजार, नवौँ वर्षदेखि १३ औँ वर्षसम्म वार्षिक ६४ लाख ५१ हजार र १४औँ वर्षदेखि १८औँ वर्षसम्ममा वार्षिक ६७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ तिर्नेछ । त्यस्तै, १९औँ वर्षदेखि २३ औँ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ७१ लाख १२ हजार, २४औँ वर्षदेखि २८ औँ वर्षसम्मका लागि वार्षिक ७४ लाख ६८ हजार र २९ औँ वर्षदेखि दुई वर्षका लागि वार्षिक ७८ लाख ४१ हजार रुपैयाँ भाडा थामसेर्कुले सरकारलाई बुझाउनेछ । लिज भाडा बुझाउँदा थामसेर्कुले निर्माण अवधिको भाडा वार्षिक रूपमा र बाँकी अवधिको भाडा प्रत्येक तीन–तीन महिनाका दरले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यस्तो सम्झौताले सरकारी राजश्वमा अर्बौ रुपैया घाटा लाग्ने जानकारहरुले बताउदै आएका छन् ।
गणतन्त्रको घोषणासँगै राष्ट्रको नाममा आएको स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र शाह परिवारको सम्पत्तिमाथि निजी कम्पनी यति होल्डिङ्सको कब्जाले सत्तारुढ दल र निजी कम्पनीको स्वार्थ मिल्यो भने कुन हदसम्मको बदमासी हुन्छ भन्ने स्प्रष्ट भएको छ ।
गोकर्ण रिसोर्ट, दरबारमार्गको व्यापारिक दृष्टिले अति महत्वपूर्ण स्थानमा रहेको जग्गा, पाथिभरा मन्दिरसम्म केवलकारको ठेक्का मात्रै हैन, विश्व सम्पदामा सूचीकृत सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको ५२ रोपनी सरकारी जग्गा नै उसको नाममा पुर्याएको खुल्दा सत्ताको आडमा कतिसम्मको गम्भीर नीतिगत भ्रष्टाचार हुने रहेछ भन्नेसमेत प्रस्ट भएको छ।
अर्को गम्भीर पाटो यी सबै प्रकरणमा सत्ताधारी दल नेकपा मात्रै हैन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै प्रत्यक्ष संलग्न देखिनु हो। उनलाई रक्षा मन्त्रीले सघाइरहेको सार्वजनिक भएका घटनाक्रमबाटै पुष्टि भइरहेका छन्। छ वर्ष अवधि बाँकी छँदै गोकर्ण रिसोर्ट पुनः यतिलाई दिन प्रधानमन्त्री ओलीले देखाएको सक्रियताले निजी कम्पनीसँग प्रधानमन्त्रीको निकटता र शंकास्पद सम्बन्ध देखिनु लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि गम्भीर विषय बनेको छ । यति गम्भीर विवरणहरु सार्वजनिक भइरहँदा पनि सरकारका जिम्मेवार अधिकारी मौन छन्। सत्ताधारी दल नेकपाका नेता तैँ चुप मैँ चुपको अवस्थामा छन्। यसले समेत कुन तहबाट यति होल्डिङको पक्षपोषण भइरहेको छ भन्ने देखाउँछ नै।
यस्तो दुरुपयोग रोक्न जुन रुपमा संसद् सक्रिय हुनुपर्ने हो, सो रुपको सक्रियता देखिएको छैन। यती र सरकारको अवैध गठजोडका फेहरिस्तहरु सार्वजनिक भएपछि सार्वजनिक लेखा समिति केही तातेको त छ । समितिले निकाल्ने निष्कर्षप्रति सरकार कति गम्भीर हुन्छ भन्ने यसअगाडि वाइडबडी खरिद अनियमितताको प्रतिवेदन र त्यसप्रति सरकारको रवैयाबाटै देखिइसकेको छ । सरकारको गलत कदम रोक्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षको पनि हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेता र सांसदले यसको विपक्षमा बोलिरहेका छन ।
वीरेन्द्र परिवारको सम्पत्तिको राष्ट्रीयकरणको उद्देश्य सामाजिक काममा लगानी समेत थियो। तर अहिले नेपाल ट्रस्ट संस्थागत अनियमितताको केन्द्रझैँ बनेको छ। त्यसैले सत्ताको आडमा भइरहेको सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न संसद् थप सक्रिय हुन आवश्यक छ। भएको के हो सोको चिरफारका लागि बलियो संसदीय समितिमार्फत् यति होल्डिङ्ससँग प्रधानमन्त्रीको शंकास्पद सम्बन्ध र सरकारी सम्पत्तिको निजी कम्पनीको स्वार्थमा प्रयोगमा संलग्नहरु पहिल्याउन आवश्यक छ ।
