काठमाडौं । संसद अधिवेशन शुरु भएको पहिलो दिनकै बैठकमा एमाले सांसदहरुले संसद अवरुद्ध गरेका छन् ।
संसद बैठकमा सभामुखविरुद्ध समेत नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले आक्रोशित हुँदै संसद नियमावलीको अध्ययन गर्न आग्रह गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले नियमावलीको २१ ‘ख’ ‘ग’ र ‘घ’ को पालना गर्न आग्रह गरेका थिए ।
त्यसबाहेक सभामुख सापकोटाले नेपालको संविधानको धाराा १०५ को व्यवस्थाको ख्याल गर्न समेत एमालेलाई आग्रह गरेका थिए । सभामुखले भनेको संविधानको धारा १०५ मा भएिको छ,‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकुल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर, महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पु–याएको मानिने छैन ।’
एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुको कारण भनेको माधवकुमार नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई एमालेले गरेको कारबाही संसदलाई जानकारी नगराएकाले भनेको छ ।
जबकि एमालेले यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । जुन रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले एमालेले भनेकोजस्तो अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भनेको छ । तर भदौ २८ गते सबै पक्षलाई छलफलमा भने बोलाएको छ । सभामुख सापकोटाले अदालतमा विचाराधिन विषयमा संसदमा छलफल गर्न नमिल्ने भनेको यसै कारणले हो ।
त्यसबाहेक सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएको प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ मा ‘छलफलमा भाग लिने सदस्यले पालन गर्नुपर्ने नियम’ शीर्षकमा बैठकमा हुने छलफलमा भाग लिने सदस्यले ६ वटा नियमहरु पालन गर्नुपर्ने भनिएको छ–
(क) सभामुखको ध्यानाकर्षण गर्नको निमित्त उठ्नुपर्ने र सभामुखले निजको नाम बोलाएपछि वा ईशारा गरेपछि मात्र बोल्नुपर्ने,
(ख) सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने,
(ग) सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने,
(घ) संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने,
(ङ) अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरु कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न नहुने, र
(च) बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरूपयोग गर्न नहुने ।
तर एमालेले भने सभामुखको आग्रहलाई स्वीकार गरेन ।
