काठमाडौँ। मनसुनजन्य विपद्बाट क्षतिग्रस्त सडक तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण, जोखिममा रहेका बस्तीको स्थानान्तरण र चाडपर्वका बेला हुन सक्ने कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले बाढी, पहिरो र डुबानबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधार तत्काल पुनर्निर्माण गर्न तथा जोखिममा रहेका बस्तीको अध्ययन गरी सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न माग गरेका हुन्। संघीय संसद्को अभिलेखअनुसार असोज १३ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको थियो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जगदीश खरेलले नेपाल जलवायुजन्य विपद्को उच्च जोखिममा रहेको भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउन माग गरे। सोही पार्टीका झविलाल डुम्रेले कालीगण्डकी र आँधीखोलामा आएको बाढीबाट सडक पूर्वाधार तथा बस्तीमा क्षति पुगेको भन्दै तत्काल पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
रास्वपाका डा. ताराप्रसाद जोशीले डडेल्धुराको सुदूरदक्षिणमा पर्ने मलास गाउँमा स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वच्छ खानेपानीलगायत आधारभूत सुविधा पुर्याउन माग गरे। तारा विश्वकर्माले ललितपुर क्षेत्र नं. १ का ग्रामीण बस्ती र सडक पूर्वाधार जोखिममा रहेको भन्दै जोखिम मूल्यांकन गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था गर्न आग्रह गरे।
नितिमा भण्डारी (कार्की)ले सर्लाही क्षेत्र नं. १ अन्तर्गत लालबन्दी नगरपालिका–१३, १४ र १५ मा सडक, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। नेकपाका प्रेमबहादुर वयकले कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिकामा सडक, विद्युत्, सञ्चार, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न माग गरे।
सांसदहरूले कृषि क्षेत्र र औद्योगिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषय पनि उठाएका छन्। नेकपाका निराशा चौधरी (डगौरा)ले कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, लालझाडी र बेल्डाडी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बस्तीमा परिणत हुँदै गएको भन्दै यसतर्फ ध्यान दिन सरकारलाई आग्रह गरे।
रास्वपाकी निशा डाँगीले विराटनगर जुटमिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारको प्रयास सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली जुट उद्योगको संरक्षणका लागि भारतसँग आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्न माग गरिन्।
चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसकी नीनुकुमारी कर्णले बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। उनले मिसावट र कालोबजारी नियन्त्रणमा समेत जोड दिइन्।
नेकपा (एमाले)का डा. पुष्पराज कँडेलले भोटेकोशी विपद्पछि प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भएको रकम कहाँ र कति खर्च भयो भन्ने विवरण सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
त्यस्तै, नेकपाका परशुराम तामाङले संविधानको धारा ५६ को उपधारा (५) मा व्यवस्था गरिएको विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनबारे प्रश्न गरे। रास्वपाका प्रकाशचन्द्र परियारले सुनसरीको तरहरास्थित बालबहुभाषी विद्यालयको संरक्षण गर्न माग गरे।
नेकपा (एमाले)का टुकाभद्रा हमालले प्रधानमन्त्रीको संयुक्त राष्ट्रसंघ भ्रमण, सम्बोधन र त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।
रास्वपाका जनकसिंह धामी, टीका सङ्ग्रौला, टेकबहादुर शाक्य र ठाकुरसिंह थारूलगायत सांसदले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनबाट नेपालको विषय विश्वमञ्चमा उठेको उल्लेख गरे।
अन्य सांसदहरूले पनि बाढी, पहिरो, डुबान, अवरुद्ध सडक सञ्चालन तथा महँगी नियन्त्रणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
