काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आर्थिक विकास, अन्तरप्रदेश सहकार्य, प्रशासनिक सुधार र बसाइँसराइ न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश–प्रदेशबीच समन्वय र सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति अघि सारेको छ। यसका लागि मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गरी कृषि, पर्यटन तथा साझा विकासका क्षेत्रहरूमा सहकार्य बढाइने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
कृषि, पर्यटन र संघीय सहकार्यमा जोड
प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा क्षेत्रीय आर्थिक गतिविधिलाई बलियो बनाउन अन्य प्रदेशसँग साझेदारी गर्ने योजना अघि बढाएको छ। साझा सरोकारका विकास कार्यक्रममार्फत रोजगारी सिर्जना र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्य लिइएको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश समन्वय परिषद् तथा प्रशासनिक समन्वय परिषद्को भूमिकालाई सशक्त बनाइने भएको छ। नागरिकलाई छिटो, सहज र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन बहुपक्षीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइएको सरकारको भनाइ छ।
प्रशासनिक सुधार र मन्त्रालय पुनर्संरचनाको तयारी
नीति तथा कार्यक्रममा सरकारी संयन्त्रको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न मन्त्रालयहरूको पुनर्संरचना तथा एकीकरणको योजना पनि समावेश गरिएको छ। बजेट तथा विकास योजनाको कार्यान्वयनलाई परिणाममुखी बनाउन ‘मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्ड’ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाइने उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालय तथा सरकारी निकायको संस्थागत क्षमता विकासका लागि लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रशासनिक सुधारलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
राजस्व विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण
आन्तरिक स्रोत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले राजस्वको दायरा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। यसका लागि नीतिगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत वित्तीय अनुशासन र राजस्व संकलन क्षमता अभिवृद्धि गरिने बताइएको छ।
साथै, निजी क्षेत्रलाई प्रदेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको छ। सम्भावित लगानी क्षेत्रहरूको पहिचान गरी उद्योग, सेवा र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
बसाइँसराइलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा स्वीकार
कोशी प्रदेश सरकारले बढ्दो बसाइँसराइलाई विकासको प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रबाट जनशक्ति पलायन र बसोबासमा देखिएको असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारले भौगोलिक सन्तुलन, गरिबी न्यूनीकरण, वातावरणीय संरक्षण र स्थानीय अवसरको विस्तारमार्फत दिगो बसोबास सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। परिणाममुखी लगानी र स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जनामार्फत नागरिकलाई आफ्नै क्षेत्रमा बस्न र काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
विकास र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्ने प्रयास
समग्रमा कोशी प्रदेशको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक वृद्धि, प्रशासनिक सुधार, संघीय समन्वय र जनमुखी सेवा प्रवाहलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ। आगामी बजेटमार्फत यी नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत र कार्यक्रम कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने विषयले यसको प्रभावकारिता निर्धारण गर्नेछ। सरकारका प्राथमिकताहरू महत्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयन क्षमता र वित्तीय व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार बन्ने विश्लेषण गरिएको छ।
