काठमाडौं। मध्यपूर्वका विभिन्न देशहरूमा पछिल्ला दिनमा देखिएको अस्थिर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले त्यहाँ रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय ले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सुरक्षा निगरानी बढाइएको र आवश्यक कूटनीतिक तथा प्रशासनिक पहल सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका मध्य एसिया, पश्चिम एसिया तथा अफ्रिका महाशाखाका सहसचिव रामकाजी खड्काका अनुसार प्रभावित क्षेत्रका लागि ट्राभल एडभाइजरी जारी गरिएको छ। सम्बन्धित देशस्थित नेपाली दूतावासहरूले सतर्कता सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने त्यहाँको समग्र सुरक्षा अवस्थाको निरन्तर अनुगमन भइरहेको छ।
१७ लाख २९ हजार बढी नेपाली मध्यपूर्वमा
सरकारी तथ्यांकअनुसार मध्यपूर्वका विभिन्न मुलुकमा हाल १७ लाख २९ हजार २८८ नेपाली रहेका छन्। इरानमा १० जना नेपालीमध्ये ४ जना स्वदेश फर्किसकेका छन् भने ६ जना त्यहीँ छन्।त्यस्तै इजरायलमा करिब ६ हजार ५ सय, इजिप्टमा ५ सय, ओमनमा २५ हजार, कतारमा ३ लाख ५७ हजार ९१३, कुवेतमा १ लाख ७५ हजार, बहराइनमा २८ हजार, साउदी अरबमा ३ लाख ८४ हजार ८६५, संयुक्त अरब इमिरेट्समा करिब ७ लाख, लेबनानमा १ हजार ५ सय, इराकमा ३० हजार र साइप्रसमा १७ हजार नेपाली कार्यरत रहेको जनाइएको छ।
उद्धार तयारी र डिजिटल संयन्त्र
संकट व्यवस्थापनका लागि मध्यपूर्वस्थित नेपाली राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरू समेटिएको ह्वाट्सएप समूह गठन गरिएको छ। यसमार्फत सुरक्षा अवस्था, सरकारी निर्णय र सम्भावित जोखिमबारे नियमित सूचना आदान–प्रदान भइरहेको छ।
सम्भावित उद्धारका लागि कन्सुलर सेवा विभागलाई अनलाइन दर्ता प्रणाली विकास गर्न निर्देशन दिइएको छ। साथै छिट्टै सार्वजनिक हुने मोबाइल एपमार्फत आपतकालीन अवस्थामा नागरिकको विवरण छिटो संकलन गर्न सकिनेछ। २४ सै घण्टा सञ्चालन हुने कन्सुलर रेस्पोन्स हटलाइन स्थापना गर्ने तयारी पनि अघि बढाइएको छ।
मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा बसेको बैठकको निर्देशनअनुसार परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा बहु–सरोकारवाला आपतकालीन उद्धार टोली गठन प्रक्रिया सुरु गरिएको छ। उक्त टोलीमा सम्बन्धित मन्त्रालय, सुरक्षा निकाय र अन्य संस्थाका प्रतिनिधि रहनेछन्।
- ‘स्ट्यान्डेड’ नेपालीका चार अवस्था
- हाल चार प्रकारका नेपाली समस्यामा परेको पाइएको छ—
- भिसा र टिकट भए पनि उडान स्थगित हुनु,
- गन्तव्य देश पुगेर एयरपोर्टबाट बाहिर निस्कन कठिनाइ हुनु,
- ट्रान्जिटमा अलपत्र पर्नु ९विशेषतः युरोप–अमेरिका जाने क्रममा०,
- गन्तव्य पुगे पनि रोजगारदातासम्म पुग्न नसक्नु।
यस विषयमा सम्बन्धित निकाय र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हालको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ लेबर पर्मिट जारी गर्ने, उडान अस्थायी रूपमा रोक्ने वा अध्ययनका लागि एनओसी दिने विषयमा आन्तरिक छलफल भइरहेको बताइएको छ। आवश्यक परे केही समयका लागि नयाँ प्रस्थान स्थगित गर्न सकिने संकेत पनि दिइएको छ। सरकारले उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सहकार्य गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। द्वन्द्वको अवस्था र सम्बन्धित देशहरूले चाल्ने कदमका आधारमा आगामी रणनीति तय गरिने जनाइएको छ। सरकारले सबै नेपालीलाई सतर्क रहन, आधिकारिक सूचना मात्र विश्वास गर्न र आवश्यक परे सम्बन्धित दूतावास वा कन्सुलर सेवा विभागमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।
