काठमाडौं । राज्यले नागरिकको सुरक्षा गर्न गठन गरेको निकाय नै यदि डर, दमन र अपमानको स्रोत बन्न थाल्यो भने त्यसलाई के भन्ने ? काठमाडौँस्थित प्रहरी वृत्त गौशाला फेरि एकपटक गम्भीर आलोचनाको घेरामा परेको छ।
बुधबार राति आफ्नो ड्युटी सकेर कोठातर्फ जाँदै गरेका एक नागरिकलाई काठमाडौं प्रहरी वृत गौशालाबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सडकबाटै नियन्त्रणमा लिएको, कुटपिट गरेको र रातभर चिसो कोठामा थुनेर बिहान छोडेको घटना सार्वजनिक भएको छ। पीडितका अनुसार उनलाई कुनै स्पष्ट कारण नदिई “अपरहरण शैली”मा गाडीमा हालिएको थियो। बोल्न खोज्दा ४–५ जना प्रहरीको टोलीले बोल्ने नदिइकन प्रहरी वृत्त पुर्याएको र रातभर ओढ्ने–ओछ्याउनेसमेत नदिई थुनेको पीडितले संकल्प खबरलाई बताएका छन् ।
पीडितले आफू सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्ति भएको बताउँदा बताउँदै प्रहरीले गाडीमा जबरजस्ती पक्रेर हालेको उनको तर्क छ । उनका अनुसार गाडीमा हाल्दा लछारपछार गरिएको, खुट्टामा चोट लागेको र शरीरका विभिन्न भागमा दुखाइ भएको छ। आफन्त वा साथीलाई खबर गर्न नदिई “मान्छे नल्याए हिरासतमा बस्नुपर्छ” भन्ने दबाब दिइएको पनि उनले बताएका छन्।प्रहरीले आफ्नो कुरा नसुनी दमन गरेपछि आफु आक्रोसित हुन बाध्य भएको उनले बताए ।
दोहोरिँदो आरोप, कमजोर जवाफदेहिता
यो पहिलो घटना होइन। यसअघि पनि सोही वृत्तमा थुनामा रहेका व्यक्तिमाथि कुटपिट भएको आरोप सार्वजनिक भइसकेको थियो। धादिङका अनिल बिसंखेले हिरासतमा कुटपिट सहनुपरेको परिवारको दाबी थियो। उपचारमा लाखौँ खर्च लाग्ने गरी गम्भीर चोट पुगेको पीडितका परिवारले बताएका थिए ।
प्रहरी आचारसंहिताले हिरासतमा रहेका व्यक्तिको मानवअधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर व्यवहारमा भने कतिपय प्रहरी कर्मचारीले त्यसको उल्लङ्घन गर्दै आएको आरोप दोहोरिँदै आएको छ। प्रश्न उठ्छ—आचारसंहिता कागजमा मात्र सीमित हो?
कानुनी राज्य कि मनोमानी?
कुनै नागरिकलाई पक्राउ गर्दा कारण स्पष्ट गर्नुपर्ने, आफन्तलाई जानकारी दिन पाउने, कानुनी सहायता लिन पाउने जस्ता अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। तर पीडितको बयान सत्य हो भने, यहाँ ती सबै अधिकारको खुला उल्लङ्घन भएको देखिन्छ।
विनाकारण पक्राउ, शारीरिक दुर्व्यवहार र रातभर अमानवीय अवस्थामाथि थुन्ने कार्यले प्रहरी संगठनभित्र अनुशासन र अनुगमन प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रश्न देखाएको छ । प्रहरीले नागरिकमाथि सकरात्मक व्यवहार नगर्दा प्रहरीमाथि पनि विभिन्न ठाउँमा आक्रमण हुने गरेको आम नागरिकको बुझाई छ । कानुन सबैलाई थाहा हुन्छ्, बोल्ने अधिकार सबैको हुन्छ, तर पीडितको कुरा नसुन्ने र भएको नभएको मुद्धा चलाउने प्रहरीको गल्तिका कारण प्रहरी संगठन कम्जोर बनेको आम नागरिकको बुझाइ छ ।
छानबिन र कारबाहीको माग
यस्ता घटनाले सम्पूर्ण प्रहरी संगठनको छविमाथि आँच पुर्याउँछ। यदि आरोप सत्य हुन् भने संलग्न प्रहरीमाथि निष्पक्ष छानबिन र कडा कारबाही अपरिहार्य छ। अन्यथा, दण्डहीनताको संस्कृति अझ बलियो हुनेछ। राज्य शक्तिको प्रयोग कानुनको दायराभित्र रहनुपर्छ—व्यक्तिगत आक्रोश वा शक्ति प्रदर्शनका लागि होइन। प्रहरीको भूमिका सुरक्षा दिनु हो, आतंक सिर्जना गर्नु होइन। अब प्रश्न छ—गौशाला प्रहरीमाथि उठेका यी गम्भीर विषयको जवाफ कसले र कसरी दिन्छ?
