अस्ट्रेलियाका पूर्वप्रधानमन्त्री माल्कम टर्नबुलले देशले अब बेलायती राजतन्त्रको संरचना त्यागेर आफ्नै निर्वाचित राज्य प्रमुख चयन गर्नुपर्ने बताउँदै गणतन्त्र स्थापनालाई ‘पहिलेभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण’ भएको धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार अस्ट्रेलियाली संसद्द्वारा निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको व्यवस्था राष्ट्रको पहिचान र राजनीतिक स्थिरताका लागि उपयुक्त हुने विश्वास गर्नुभयो ।
सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म प्रधानमन्त्री रहनुभएका टर्नबुलले सन् १९९९ मा भएको असफल जनमतसङ्ग्रहमार्फत राजतन्त्र अन्त्य गर्ने अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको थियो । करिब तीन दशकपछि उहाँले पुनः गणतन्त्रको बहसलाई सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ । उहाँले राजतन्त्रलाई ‘पुरानो र अप्रासङ्गिक व्यवस्था’ भन्दै अस्ट्रेलियाको वर्तमान राजनीतिक अवस्थासँग नमिल्ने बताउनुभयो ।
टर्नबुलका अनुसार निर्वाचित राज्य प्रमुखको व्यवस्थाले अस्ट्रेलियाली समाजमा साझा पहिचानलाई बलियो बनाउनेछ । उहाँले देशको ‘आदिवासी’ राजनीतिक विमर्शलाई पनि यसले सकारात्मक दिशातर्फ लैजान सक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । अस्ट्रेलिया एक शताब्दीभन्दा बढी समय ब्रिटिस उपनिवेशमा रहेर सन् १९०१ मा स्वशासित बने पनि पूर्ण गणतन्त्र बन्न सकेको छैन ।
वर्तमान प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिज स्वयं गणतन्त्र समर्थक भए पनि उहाँले आफ्नो कार्यकालमा यस विषयमा अर्को जनमतसङ्ग्रहको पहल नगर्ने सङ्केत दिनुभएको छ । टर्नबुलले भने जनमतको धार गणतन्त्रतर्फ झुकेको दाबी गर्दै संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखको मोडेलप्रति व्यापक समर्थन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
गणतन्त्र बहससँगै टर्नबुलले अस्ट्रेलिया, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीचको बहुचर्चित रक्षा सम्झौता ‘अकस’ (एयुकेयुएस) प्रति पनि कडा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । उक्त सम्झौताअन्तर्गत अस्ट्रेलियालाई आणविक ऊर्जाचालित पनडुब्बी उपलब्ध गराउने र उन्नत सैन्य प्रविधिमा सहकार्य गर्ने योजना रहेको छ । तर उहाँका अनुसार अस्ट्रेलियाले ‘लगभग निश्चित रूपमा’ कुनै पनि आणविक पनडुब्बी प्राप्त गर्ने सम्भावना कम छ ।
उहाँले अमेरिकी कानूनी प्रावधानअनुसार त्यस्ता पनडुब्बी बिक्री राष्ट्रपतिले आफ्नै नौसेनालाई आवश्यक नभएको प्रमाणित गरेपछि मात्र सम्भव हुने उल्लेख गर्नुभयो । हाल अमेरिकाले आफ्नै आवश्यकताको आधा मात्र उत्पादन गरिरहेको अवस्थामा अस्ट्रेलियाको अपेक्षा पूरा नहुने उहाँको तर्क छ । टर्नबुलले यसलाई ‘डरलाग्दो सम्झौता’ को संज्ञा दिँदै यसले अस्ट्रेलियाको सार्वभौमिकता जोखिममा पार्न सक्ने चेतावनी दिनुभयो ।
अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा बढ्दो अस्थिरताको सन्दर्भमा उहाँले अमेरिकी प्रभावद्वारा परिभाषित विश्व व्यवस्थालाई अस्ट्रेलियाले सावधानीपूर्वक मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ग्रिनल्यान्डलाई विलय गर्ने अमेरिकी धम्कीलाई उहाँले ‘डिस्टोपियन उपन्यासजस्तो’ भन्दै विश्व ‘अव्यवस्थित युग’ मा प्रवेश गरेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आन्तरिक राजनीतिमा पनि उहाँले आफूले नेतृत्व गरेको लिबरल पार्टी सङ्कटमा रहेको धारणा राख्नुभयो । जलवायु परिवर्तन, आप्रवासन र दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादका मुद्दामा पार्टी विभाजित भएको भन्दै उहाँले अति–दक्षिणतर्फको झुकावले पार्टीलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिनुभयो । शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धता त्याग्ने निर्णयलाई उहाँले ‘सांस्कृतिक युद्धको पागलपन’ को संज्ञा दिनुभयो।
टर्नबुलका अनुसार अस्ट्रेलियाको राजनीति अन्ततः केन्द्रमै निर्धारण हुन्छ । उहाँले लोकप्रियतावादी र विभाजनकारी मुद्दा उठाएर मध्यमार्गी मतदातालाई जित्न नसकिने उल्लेख गर्दै पार्टीले आफ्नो दिशा पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
