काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ शीर्षकमा आफ्नो विस्तृत चुनावी बाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। सुर्खेतमा आयोजित कार्यक्रममा पार्टी सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह र उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेसहितका नेताहरूले संयुक्त रूपमा दस्तावेज सार्वजनिक गरेका हुन्।
५–७ वर्षमा १०० अर्ब डलर अर्थतन्त्रको लक्ष्य
घोषणापत्रमा आगामी ५ देखि ७ वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्र १०० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। स्थिर मूल्यमा वार्षिक कम्तीमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने दाबी गरिएको छ।
रास्वपाले विश्व बैंकको मापदण्डअनुसार नेपाललाई निम्न आयबाट मध्यम आयको स्तरमा उकास्ने योजना अघि सारेको छ।
‘लाइन होइन, अनलाइन’ प्रशासन
बाचापत्रमा सुशासन र सेवा प्रवाहलाई केन्द्रीय एजेन्डा बनाइएको छ। सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली स्थापना गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई दलको प्रभावबाट मुक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई खुला आमन्त्रण
आर्थिक फड्कोका लागि बाधक ऐन–नियम खारेज गरी निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने योजना पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ। “सरकारको ढोका धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी सरकार स्वयं सेवाग्राहीको दैलोमा पुग्ने” अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ।
क्षेत्रगत प्राथमिकता
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत र सूचना प्रविधिलाई आर्थिक रूपान्तरणका मुख्य खम्बाका रूपमा पहिचान गरिएको छ। कर्णालीसहित पछाडि परेका भू–भागमा उत्पादन र पूर्वाधार विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ।
पुस्तान्तरण र वैकल्पिक राजनीति
कार्यक्रममा नेताहरूले स्थापित राजनीतिक संस्कृतिको विकल्पका रूपमा नयाँ पुस्ताको नेतृत्व प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेका छन्। बालेन्द्र शाहको स्थानीय तहको अनुभव र पार्टी निर्माणमा गरिएको जोखिमपूर्ण पहललाई वैकल्पिक शक्तिको एकीकरणका रूपमा चित्रण गरिएको छ।
स्थिर सरकारको माग
रास्वपाले अस्थिर राजनीतिले विकास अवरुद्ध गरेको निष्कर्ष निकाल्दै स्पष्ट बहुमतसहित ५ वर्षे स्थिर सरकार आवश्यक रहेको जनाएको छ। ‘खुद्रा सुधार’भन्दा संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको दाबी गर्दै मतदातालाई आफ्नो चुनाव चिह्नमा मतदान गर्न आह्वान गरिएको छ।
महत्वाकांक्षी लक्ष्य र व्यापक संरचनात्मक सुधारको प्रतिबद्धतासहित आएको यो घोषणापत्र व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने आगामी राजनीतिक परिणाम र कार्यान्वयन क्षमताले तय गर्नेछ।
