काठमाडौं । दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) नेपालका लागि मात्र परिवर्तन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ। भाषा परीक्षा पास गरेर लामो समयसम्म कोरिया जान नपाएका नेपाली कामदारको समस्या समाधानको माग उठिरहेका बेला कोरियाली पक्षले एउटै प्रणाली १७ वटै सहभागी देशमा समान रूपमा लागू हुने भएकाले नेपाललाई छुट्टै सुविधा दिन नसकिने अडान दोहोर्याएको हो।
कोरियाको रोजगार तथा श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरू र नेपाली दूतावासबीच हालै भएको छलफलमा ईपीएस अन्तर्गत रोस्टरको म्याद दुई वर्षमै सीमित रहने व्यवस्था अपरिवर्तनीय रहेको स्पष्ट गरिएको थियो। भाषा परीक्षा पास गरेपछि दुई वर्षभित्र कोरिया जान नसकेका कामदारका लागि म्याद थप, रोस्टर परिवर्तन वा फाइललाई अनिवार्य रूपमा रोजगारदातासम्म पठाउने माग स्वीकार्य नहुने कोरियाली पक्षको भनाइ छ।
कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार ईपीएस प्रणाली सन् २००७ देखि नेपालसहित १७ देशमा समान नियमका साथ लागू हुँदै आएको छ। कोरोनाजस्ता असाधारण परिस्थितिमा मात्र सबै देशका लागि एकैपटक म्याद थप गरिएको उदाहरण रहे पनि हालको अवस्थामा त्यो सम्भव नरहेको उनीहरूले बताएका छन्।
कोरियाली पक्षले पछिल्लो समय नेपालमा भइरहेको आन्दोलनप्रति समेत चासो व्यक्त गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा एचआरडी कोरियाका कर्मचारीहरूको तस्वीर बोकेर प्रदर्शन भएको देखेपछि आफ्ना कर्मचारीको सुरक्षाबारे चिन्ता बढेको उनीहरूको भनाइ छ। नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले भने आन्दोलन कोरियाली सरकारविरुद्ध नभई लामो समयसम्म पर्खनुपरेको पीडाको अभिव्यक्ति मात्र भएको स्पष्ट पारेका छन्।
ईपीएस प्रणालीमार्फत हालसम्म करिब एक लाख ३० हजार नेपाली कामदार कोरिया पुगेका छन्, जुन कुल कामदारको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यस आधारमा नेपालप्रति कुनै किसिमको विभेद गरिएको छैन भन्ने दाबी कोरियाली पक्षले गरेको छ। कोरियाली अधिकारीहरूले रोस्टरमा नाम परेपछि कामदार छनोट रोजगारदाताको आवश्यकता र मापदण्डअनुसार हुने र यो प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन तथा ‘र्यान्डम’ प्रणालीबाट हुने बताएका छन्। उमेर, उचाइ, तौल, लिङ्ग र अनुभवजस्ता आधारमा छनोट हुने भएकाले कुनै देश वा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसकिने उनीहरूको स्पष्टोक्ति छ।
यस विषयमा थप कूटनीतिक छलफलका लागि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली टोली कोरिया जाने तयारीमा छ। कोरियाली सरकारले फेब्रुअरी १०–११ वा २६–२७ मा भेटघाटका लागि समय प्रस्ताव गरेको र त्यससम्बन्धी औपचारिक पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अघि बढिसकेको बताइएको छ। यता, भाषा परीक्षा पास गरेर पनि दुई वर्षसम्म कोरिया जान नपाएको भन्दै युवाहरू केही महिनादेखि काठमाडौंमा आन्दोलनरत छन्। उनीहरूको मुख्य माग रोस्टरको म्याद थप, सेक्टर परिवर्तनको अनुमति र आफ्नो फाइल रोजगारदातासम्म अनिवार्य रूपमा पठाइनु हो। साथै, नयाँ विज्ञापन र परीक्षा लिनु अघि पास भएका कामदारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार नेपाल सरकारले फाइल नपठाएको भन्ने आरोप तथ्यगत रूपमा सही होइन। भाषा परीक्षा पास गर्ने सबैको विवरण रोस्टरमा राखिन्छ र त्यसपछि रोजगारदाताले प्रणालीमार्फत छनोट गर्ने प्रक्रिया स्वतः चल्ने उनले स्पष्ट पारे। कसैको फाइल पटक–पटक अगाडि जान सक्छ भने कसैको एकपटक पनि नजान सक्ने अवस्था प्रणालीकै विशेषता भएको उनको भनाइ छ। भाषा परीक्षामा पूर्णाङ्क ल्याउनेको संख्या नेपालमा अत्यधिक हुने भएकाले कोटाभन्दा धेरै जना पास हुने समस्या देखिएको ढकाल बताउँछन्। अन्ततः सीमित कोटा अनुसार मात्रै कामदार कोरिया जान पाउने र बाँकी रोस्टरमै सीमित रहने अवस्था नै अहिलेको विवादको मूल कारण बनेको छ।
कोरियाले सन् २०२६ मा करिब ८ हजार ९ सय नेपाली कामदारको रोस्टर म्याद सकिने अनुमान गरेको छ। तीमध्ये केही मात्रै कोरिया जान सक्ने र सबैलाई अवसर दिन कठिन हुने संकेतसँगै ईपीएस प्रणालीमा तत्काल ठूला परिवर्तन सम्भव नरहेको कोरियाली पक्षको निष्कर्ष छ।
