नेपालमा गाँजा खेतिलाई वैधानिकता दिऔँ ,नत्र चुरोट कारखाना पनि बन्द गरौँ
काठमाडौं । जनेजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलले देशलाई नयाँ प्रधानमन्त्री खोज्ने भीडमा त पुर्यायो, तर राष्ट्रलाई के चाहिन्छ भन्ने मूल प्रश्न भने अझै बेवारिसे बनेको छ। आधा दर्जनभन्दा बढी नेता ‘भावी प्रधानमन्त्री’को दाबी गर्दै चुनावी मैदानमा उभिएका छन्, तर उनीहरूका भाषण, नारामात्र होइन, मौनताले समेत एउटा गम्भीर प्रश्न जन्माइरहेको छ—नेपालमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिन किन यति धेरै ढिलाइ ?
जनेजी आन्दोलनको मूल आत्मा सुशासन, रोजगारी, आर्थिक आत्मनिर्भरता र प्रणालीगत सुधार थियो। तर आन्दोलनको परिणामस्वरूप बनेको अन्तरिम सरकार र प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका नेताहरूले दीर्घकालीन आर्थिक एजेन्डामाथि बहस गर्नुको सट्टा लोकप्रियता, भिड र सामाजिक सञ्जालमै राजनीति सीमित पारेको देखिन्छ। यही प्रवृत्तिले गाँजा जस्तो बहुआयामिक सम्भावना बोकेको विषयलाई निरन्तर ओझेलमा पार्दै आएको छ।
चुरोट वैध, गाँजा निषेध : राज्यको दोहोरो मापदण्ड किन ?
नेपालमा चुरोटजस्ता मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष क्यान्सर कारक वस्तुहरू कानुनी रूपमा उत्पादन र बिक्री भइरहेका छन्। राज्यले कर उठाइरहेको छ, उद्योग सञ्चालनमा छन्। तर हजारौँ किसानको आय वृद्धि गर्न, युवालाई रोजगारी दिन, औषधीय अनुसन्धान अगाडि बढाउन सक्ने गाँजा भने अझै ‘लागुऔषध’को नाममा बन्देजमा छ। यो नीति असंगति मात्र होइन, राज्यकै नैतिक दिवालियापनको संकेत हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका तथ्यांकअनुसार धूम्रपानले वार्षिक करोडौँ मानिसको ज्यान लिन्छ। तर गाँजाबाट क्यान्सर पीडा न्यूनीकरण, स्नायुरोग, दीर्घरोग नियन्त्रणमा सकारात्मक परिणाम देखिएका छन्। नेपालका विज्ञ चिकित्सक र अनुसन्धानकर्ताले समेत नेपालमा पाइने गाँजाको प्रजाति उच्च औषधीय गुणयुक्त रहेको पुष्टि गरिसकेका छन्। तर कानुनी अवरोधका कारण अनुसन्धान नै रोकिएको छ।
इतिहासले दिने चेतावनी, वर्तमानले दिने लज्जा
विडम्बना के छ भने, नेपालमा १९७० को दशकसम्म गाँजा खुला थियो। सिंहदरबार वैद्यखानामा ४८ प्रकारका आयुर्वेदिक औषधिमा यसको प्रयोग हुन्थ्यो। सन् १९७३ पछि अमेरिकी दबाब र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धिको नाममा गाँजा प्रतिबन्धित गरियो। आज त्यही सन्धिका हस्ताक्षरकर्ता देशहरू—अमेरिका, क्यानडा, जर्मनी—आफैंले गाँजा वैधानिक गरेर अर्बौँ डलर आम्दानी गरिरहेका छन्। नेपाल भने अझै विदेशी दबाबको डर र घरेलु स्वार्थको जेलमा छ।
नीति भाषण धेरै, कार्यान्वयन शून्य
२०८०/८१ को बजेटमा गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रावधान आयो। कार्यदल पनि बन्यो, प्रतिवेदन एक महिनामा आउने भनियो। तर त्यो प्रतिवेदन कहाँ हरायो—न संसदलाई थाहा छ, न जनतालाई। सरकार फेरियो, विषय फेरि हरायो। माओवादी, कांग्रेस, रास्वपा, एमाले—सबैले आ–आफ्नो कालखण्डमा सकारात्मक बोली बोले, तर कसैले निर्णयको साहस देखाएन।
गण्डकी प्रदेश सरकारले त गाँजा वैधानिकताका लागि विधेयकको मस्यौदा नै तयार गर्यो। तर केन्द्र सरकारको अनिच्छा र राजनीतिक अस्थिरताले त्यो प्रयास पनि अन्योलमा छ। यही ढिलाइका कारण आज नेपाल अवैध गाँजा कारोबारको ‘ट्रान्जिट हब’ बन्दै गएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट विदेशी नागरिकसहित ठूलो परिमाणमा गाँजा बरामद हुने घटना नियमितजस्तै भएका छन्। नीति नहुँदा नियन्त्रण सम्भव हुँदैन—यो सत्य सरकार बुझ्न तयार छैन।
जनेजी आन्दोलन र नेतृत्वको मौनता
जनेजी आन्दोलनबाट जन्मिएको अन्तरिम सरकार र आन्दोलनका अगुवाहरू—जसले ‘देश बनाउने’ नारा दिए—गाँजालाई ‘हरियो सुन’का रूपमा उपयोग गर्ने विषयमा अस्वाभाविक रूपमा मौन छन्। युवाको रोजगारी, बाँझो जमिनको उपयोग, औषधीय अनुसन्धान—यी सबै विषयको केन्द्रमा गाँजा हुन सक्छ। तर आन्दोलनले जन्माएको राजनीतिक शक्ति नै चुप छ। प्रश्न उठ्छ—के यो मौनता विदेशी प्रभावको परिणाम हो, कि राजनीतिक साहसको अभाव ?
निर्णयको घडी
गाँजाको बहस खेती मात्र होइन—यो आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य स्वाधीनता र नीतिगत आत्मसम्मानको सवाल हो। एक रोपनी जमिनबाट लाखौँ रुपैयाँ आम्दानी सम्भव हुने आँकलन छ। गाँजाबाट २०० भन्दा बढी औषधीय र औद्योगिक वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ। यसले युवालाई विदेश जानबाट रोक्न सक्छ, किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सक्छ। अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा रहेका नेताहरूले स्पष्ट उत्तर दिनुपर्छ—तपाईंहरू दीर्घकालीन विकासका पक्षमा हुनुहुन्छ कि केवल क्षणिक लोकप्रियताका ? चुरोटको धुवाँले अर्थतन्त्रलाई प्रदुषित बनाउन दिने कि गाँजाको हरियो सुनबाट नयाँ श्वास दिने ? नेपालका युवाले जवाफ खोजिरहेका छन्। मौनता अब विकल्प होइन। निर्णय नगर्ने नेतृत्व इतिहासमा प्रश्नकै रूपमा मात्र बाँकी रहनेछ।
गाँजालाई वैधानिकता दिने विषयमा जेनजीका लिडर र अन्तरिम सरकार किन मौन ?
