काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि चलिरहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा सरकारपछि हट्न खोजेको भन्दै संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन् । अभियोग पत्र संशोधनको नाममा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय अलोकतान्त्रिक र कानुनी शासनविपरीत रहेको उनीहरूको ठहर छ ।
जारी संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा विद्यार्थी संगठनहरूले विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रवि लामिछानेसहित छविलाल जोशी र जीबी राईजस्ता व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने सरकारी कदमलाई सर्वोच्च अदालतको नजिरविरुद्ध र राज्यसत्ताको गम्भीर दुरुपयोग भनेका छन् । यस्तो निर्णयले नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय छवि थप कमजोर बनाउने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
वक्तव्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्तो गम्भीर वित्तीय अपराधका अभियुक्तलाई राजनीतिक संरक्षण दिन खोजिनु लोकतन्त्रको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले रवि लामिछानेलगायतमाथि चलिरहेका मुद्दाको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी अनुसन्धान तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
यसका साथै २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारी र सबै प्रमुख राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । “अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने काम कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले स्वीकार्न सक्दैन,” वक्तव्यमा भनिएको छ ।
विगतका राजनीतिक आन्दोलनका मुद्दा थन्क्याएर आपराधिक घटनामा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको उल्लेख गर्दै विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई यस्ता कदम नचाल्न कडा चेतावनी दिएका छन् । यदि बेवास्ता गरिए संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाइ संघर्षमा उत्रिने उनीहरूको घोषणा छ ।
वक्तव्यमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको राजीनामाको माग गर्दै भ्रष्टाचारको अन्त्य, न्याय प्रणालीमा आमूल सुधार र सुशासन कायम गर्न दबाब दिने उल्लेख गरिएको छ । ३ करोड नेपाली जनताको लोकतन्त्र, कानुनी राज्य र न्यायको पुनर्स्थापनाका लागि अग्रपंक्तिमा रहेर आन्दोलन अघि बढाइने पुनः उद्घोष संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले गरेका छन् । वक्तव्यमा नेपाल विद्यार्थी संघका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा लगायतका संयुतm विद्यार्थी संगठनले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
