काठमाडौं । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले नेतृत्व गर्ने ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ’ अभियानले फागुन १ देखि देशभर आन्दोलनको घोषणा गरेपछि आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका सुरक्षात्मक चुनौतीहरु थपिएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग तीनपटक भेटवार्ता गरिसक्दा पनि आफ्ना माग सम्बोधन नहुने देखेपछि प्रसाईंले निर्वाचन स्थगित नगरेसम्म मतदान हुन नदिने चेतावनी दिएका छन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चारवटा सुरक्षा निकायबाट ३ लाख १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिँदैछ। यसमा १ लाख ३४ हजार निर्वाचन प्रहरी भर्नाका लागि आवेदन आइसकेको छ। यद्यपि, प्रसाईंको सार्वजनिक आन्दोलनले सुरक्षा निकायलाई चुनौतीपूर्ण स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण सुरक्षा कार्यालयले गरिसकेको छ।प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजनामा दुर्गा प्रसाईंको समूहले चुनाव बिथोल्न सक्ने सम्भावना समेत समेटिएको छ।” प्रसाईं निकट माधव खतिवडाले नागरिक बचाउ दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराइसकेका छन्।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले भने, “गैरकानुनी गतिविधि गर्न कसैलाई अनुमति दिइँदैन। सुरक्षा योजना अनुसार हामी अघि बढिरहेका छौं।” प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी अभिनारायण काफ्लेले पनि निर्वाचनमा चुनौती आए पनि त्यसअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर मतदान सुनिश्चित गरिने बताए। प्रसाईं र प्रधानमन्त्रीबीचको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने, मंसिर २२ मा पहिलो भेटमा प्रसाईंले बुद्धको मूर्ति उपहार दिएका थिए भने पुस १५ मा दोस्रो भेटमा प्रधानमन्त्री कार्कीले फ्रेम उपहार दिइन्। तर, पुस १७ मा सिंहदरबारमा भएको दुईपक्षीय छलफलमा प्रसाईंले राखेका माग — व्यवस्था परिवर्तन र २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋणमुक्ति — मा सहमति हुन सकेन। यही असहमति पछि प्रसाईंले आन्दोलनको बाटो रोजेका हुन्।
सुरक्षा निकायले प्रसाईंको समूहमात्र होइन, नयाँ र पुराना दलबीचको सम्भावित झडप तथा मौसमजन्य चुनौतीहरू पनि मूल्याङ्कन गरिसकेको छ। हिमाली क्षेत्रको चिसो र कठिन भौगोलिक अवस्थाले मतदाताको पहुँचमा असर गर्नसक्ने देखिएको छ। विशेषज्ञहरूले मूल्याङ्कन गरेका छन् कि फागुन २१ को निर्वाचन सुरक्षा योजना पूर्ण भए पनि, राजनीतिक समूहका आन्दोलन, जनमत संग्रहका माग र बाह्य चुनौतीहरूले निर्वाचन वातावरण तनावपूर्ण बनाउन सक्छ।
