काठमाडौं । भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाहीको नाममा गरेको एक हिंसात्मक प्रदर्शनले राज्य संयन्त्र र राजनीतिक संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। धमेन्द्र बास्तोला नेतृत्वको नेकपा (बहुमत) निकट युवा संगठनले राष्ट्रिय आवास कम्पनीका पुनर्वास अधिकृत महेन्द्र थापामाथि कार्यकक्षमै पुगेर मलमुत्र दलिएको घटना केवल ‘जनआक्रोश’ को नारा भएर सीमित छैन, यो विधि, सिद्धान्त र लोकतान्त्रिक जिम्मेवारीबारे गहिरो विमर्श आवश्यक पार्ने अवस्था हो।
संगठनले थापामाथि अबौँ रुपैयाँ अनियमितता र जग्गा हिनामिनाको आरोप लगाउँदै ‘कागजी फाइलले होइन, जनकोपले जवाफ दिने बेला आएको’ दाबी गरेको छ। तर प्रश्न—के प्रमाण सिद्ध नहुञ्जेल कसैलाई सार्वजनिक रूपमा कारबाही गर्ने यस्तो तरिका राजनीतिक प्रतिरोध हो, कि अराजक प्रवृत्तिको संस्थागत रूप ?
यस घटनाले तीन गम्भीर संकेत देखाएको छ— पहिलो, भ्रष्टाचारविरुद्ध सरकारी संयन्त्रप्रति तीव्र अविश्वास बढ्दै गएको छ।
दोस्रो, नैतिक कारबाहीको नाममा हिंसात्मक प्रदर्शनलाई वैधता दिन खोज्ने संस्कृति फैलँदै छ। तेस्रो, राज्य संयन्त्रभित्रका कमजोरी र ढिलासुस्तीले राजनीतिक समूहहरूलाई ‘जनकारबाही’का आडमा उन्मुक्त क्रियाकलाप गर्ने अवसर दिएको छ।
संगठनले यो ‘नौलो तर प्रतिकात्मक चेतावनी’ भएको दाबी गरेको छ तर लोकतान्त्रिक राज्यमा ‘प्रतिकात्मक प्रदर्शन’ र ‘असभ्य आक्रमण’ बीच स्पष्ट रेखा हुन्छ। यसरी कार्यालयभित्र घुस्दै हाकिमलाई सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु न त विधिसम्मत प्रक्रिया हो, न त दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने उपयुक्त उपाय।
भ्रष्टाचारविरुद्ध जनआवाज उठ्नु स्वाभाविक हो, तर यस्तो घटनाले न्यायिक प्रक्रियामाथि अविश्वास बढाउने, प्रशासनिक संरचनामा त्रास सिर्जना गर्ने र राजनीतिक चरमपन्थतालाई बढावा दिने खतरा बेोक्लिन्छ।
अब आवश्यक छ—आरोपहरूको निष्पक्ष छानबिन,संगठनको हिंसात्मक गतिविधिको कानुनी मूल्यांकन, र राज्य संयन्त्रको विश्वसनीयता पुनर्स्थापनाका लागि द्रुत सुधार कदम।
जनताको असन्तोषलाई हिंसात्मक उन्मादमा रूपान्तरण गर्नु समाधान होइनस बरु यस्तो प्रवृत्ति दीर्घकालमा भ्रष्टाचारभन्दा पनि खतरनाक अराजकता जन्माउने संकेत हो।
