काठमाडौँ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाऔं महाअभियान’ ले गृह मन्त्रालयमा २७ बुँदे मागपत्र बुझाएको छ।
बुधबार गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भएको वार्ताका क्रममा प्रसाईं समूहका माधव प्रसाद खतिवडाले मागपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
वार्ताको सहजीकरण गरेका अधिवक्ता विनोदमणि भट्टराईका अनुसार मागपत्र बुझाएपछि वार्ता आजका लागि सकिएको छ।
मागपत्रमा संविधान खारेज गरी वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दु अधिराज्य र संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, यो विषय जनमत संग्रहमार्फत टुंग्याउनुपर्ने उल्लेख छ।
पहिलो बुँदामा “नेपाल नेपालीकै बनोस्, यहाँको व्यापार पनि नेपालीले नै गर्न पाउने वातावरण बनाइयोस्” भन्ने माग राखिएको छ।
त्यस्तै, अहिलेको प्रदेश संरचना खारेज गरी ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल र ७५ जिल्लाको पुरानो संरचना पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मागपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र जोखिम रकम उठाएर बैंक र व्यवसायीलाई छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी, सर्वसाधारणले लघुवित्त र सहकारीबाट लिएको २० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
२० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिएका व्यक्तिलाई २५ किस्तामा पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा तिर्न पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि मागपत्रमा उल्लेख छ।
मागपत्रमा नेपालमै सीपअनुसार रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र खाडी मुलुकका जेलमा रहेका करिब ७ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
वार्ताको अर्को चरणबारे गृह मन्त्रालय र प्रसाईं पक्षबीच पछि पुनः समन्वय हुने बताइएको छ।
यस्ता छन् प्रसाईं समूहका २७ बुँदे माग–
